मुळात आरक्षण हे जाती आधारित असून अनुसूचित जातींची जनगणना ही त्यासाठीची अनिवार्यता आहे, असे सांगतानाच धर्म आणि जातीची नोंद करण्यास त्यांनी नकार देणे म्हणजे अनुसूचित जाती या प्रवर्गातून स्वतः हून बाहेर पडणे ठरेल, असा धोक्याचा इशारा माजी आयएएस अधिकारी श्याम तागडे यांनी आज मुंबईत बोलताना दिला. ते गृह खात्याचे माजी मुख्य अप्पर सचिव आणि सामाजिक न्याय विभागाचे माजी प्रधान सचिव आहेत. तसेच ते विदर्भातील ' प्रज्ञा मैत्री प्रतिष्ठान ' चे संस्थापक असून प्रख्यात धम्म प्रशिक्षक आहेत. त्यामुळे जनगणनेचा पहिला टप्पा सुरू होताच त्यांनी मांडलेल्या या भूमिकेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
जनगणना : डॉ आंबेडकर यांचे वरदान- आरक्षणाच्या रूपाने लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिलेला प्रतिनिधित्वाचा संविधानिक अधिकार आणि त्यासाठी जाती आधारित जनगणना हे अनुसूचित जातींना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले सर्वात मोठे वरदान आहे. बौद्ध समाजाने ते गमावण्याचा आत्मघात करू नये, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. केवळ जातवार जनगणना रखडल्यामुळे ओबीसींना हक्काचा आरक्षणाचा टक्का मिळण्यापासून वंचित राहावे लागले आहे, याकडे लक्ष वेधून तागडे म्हणाले की, त्यावरून बौद्ध समाजाने अनुसूचित जातींसाठी जनगणनेचे महत्त्व गंभीरपणे लक्षात घेण्याची गरज आहे. अनुसूचित जातीचा माणूस हा हिंदू, शीख, बुद्ध या तीनपैकी कुठल्याही धर्माचा असला तरी तो आरक्षणाचा हकदार असतो. तो लाभ मिळवण्यासाठी धर्म - जातीची नोंद त्यांनी जनगणनेत करणे ही संविधानिक आणि प्रशासकीय गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.
धार्मिक अस्मिता आणि संविधानिक अधिकार यांची गल्लत करू नका - केंद्रातील सवलतींना प्रदीर्घ काळ मुकावे लागल्यामुळे बौद्ध समाजाचे गेल्या ६५ वर्षांत आधीच अतोनात नुकसान झालेले आहे, असे सांगून तागडे म्हणाले की, धार्मिक अस्मिता आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्वाच्या अधिकारासाठी संविधानिक गरजांची पूर्तता या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. बौद्धांनी भावनावश होवून त्यांची गल्लत करता काम नये.
आरक्षणाचा स्वेच्छेने त्याग करणार ?- केंद्र आणि राज्य सरकार आरक्षणाचे उप वर्गीकरण करण्याच्या भूमिकेत असून काही जाती त्यासाठी आग्रही आहेत. अशावेळी बौद्ध समाजाने जनगणनेवेळी अनुसूचित जाती या प्रवर्गातून बाहेर पडणे म्हणजे आरक्षणाचा स्वेच्छेने त्याग केल्याचेच मानले जाईल, असा निर्वाणीचा इशाराही तागडे यांनी बैठकीतून दिला आहे.
0 टिप्पण्या