अब कैसे लटकाया...! बनावट कागदपत्रांद्वारे ठाणे महापालिकेच्या नगरसेविका सहार शेखने केली शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल?

'कैसे हराया' म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या ठाणे महानगरपालिकेच्या मुंब्रा येथील नवनिर्वाचीत नगरसेविका सहार शेख हिला आता 'कैसे लटकाया'ला सामोरे जावे लागत आहे. तिने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल केल्याचा आरोप पुढे आला आहे. या प्रकरणामुळे प्रशासनातील पडताळणी प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सहार शेख यांच्या वडिलांनी, युसुफ इक्बाल शेख यांनी, उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथून महाराष्ट्रात स्थलांतर केल्यानंतर जात प्रमाणपत्र मिळवताना नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. स्थलांतर प्रक्रियेत आवश्यक असलेल्या नमुना-१० ऐवजी नमुना-८ चा वापर करून अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करण्यात आली. त्यानंतर मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जात प्रमाणपत्र मिळवले. ठाणे येथे वास्तव्यास असताना मुंबईतून प्रमाणपत्र घेण्यात आल्यामुळे या प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीदरम्यान एमआयएम पक्षाकडून उमेदवारी मिळाल्यानंतर या प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. तक्रारीनंतर ठाणे उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात याबाबत चौकशी सुरू करण्यात आली. १८ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीस संबंधित गैरहजर राहिले, तर त्यांच्या वकिलांनी काही कागदपत्रे सादर केली. त्यानंतर २३ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत तहसीलदारांनी प्रमाणपत्रातील त्रुटी अधोरेखित केल्या. तपासात सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये अनेक विसंगती आढळल्या आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा स्पष्ट उल्लेख नसणे, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांचा अभाव, तसेच शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात वडिलांच्या नावात बदल असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याशिवाय, मूळ गाझियाबाद येथील कागदपत्रांमध्ये वेगळी जात दाखवण्यात आल्याचाही संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात ठाणे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर जात पडताळणी समिती आणि राज्य निवडणूक आयोग अशा चार महत्त्वाच्या शासकीय कार्यालयांची दिशाभूल झाल्याचे समोर आले आहे.सध्या या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून, संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच, सहार शेख यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणीही जोर धरत आहे. एकूणच, या प्रकरणामुळे शासकीय पडताळणी प्रक्रियेतील त्रुटी उघड झाल्या असून, भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची गरज निर्माण झाली आहे