वृक्षारोपण केलेले १७,००० वृक्ष 'बेपत्ता'... प्रशासनाने चालवली पर्यावरणाची क्रूर थट्टा

पुणे महानगरपालिकेने गेल्या दोन वर्षांतील १७,५३३ झाडांच्या सद्यस्थितीबाबत (Survival Data) कोणताही अधिकृत डेटा उपलब्ध नसल्याची कबुली दिली. वृक्ष संवर्धन असो किंवा नवीन वृक्षारोपण, प्रशासनाने पर्यावरणाची क्रूर थट्टा चालवली असून, १७ हजार झाडांचा हिशोब नसणे, हा जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांचा थेट अपहार आहे,   तसेच मुंबई महानगरपालिकेने १ एप्रिल २०२६ पासून 'वृक्ष संजीवनी' अभियान सुरू करून झाडांभोवतीचे काँक्रीट काढण्याचा उपक्रम हाती घेतला असला, तरी अशा मोहिमेच्या मूळ हेतूवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. "झाडांभोवतीचे काँक्रीट काढणे हा केवळ एक महिन्याचा 'इव्हेंट' नसावा, मुळात अशी मोहीम राबवण्याची वेळच का येते? रस्ते बांधताना 'नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल'च्या आदेशांचे सरळसरळ उल्लंघन करून झाडांच्या बुंध्यापर्यंत काँक्रीट ओतले जाणे, हीच सर्वांत मोठी चूक नाही का? 'काँक्रीट काढा' अभियान राबवण्याऐवजी, हे उल्लंघन करणाऱ्या दोषींवर NGT Act 2010 च्या कलम २६ अन्वये 'फौजदारी कारवाई करण्याचे अभियान का नाही?, असा रोखठोक प्रश्न 'सुराज्य अभियाना'चे मुंबई प्रवक्ता डॉ. उदय धुरी यांनी आज 'जागतिक वसुंधरा दिना' निमित्त मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. या वेळी अधिवक्ता प्रथमेश गायकवाड, अधिवक्ता गणेश कोळी आणि 'सुराज्य अभियान'चे राज्य समन्वयक अभिषेक मुरुकटे आणि प्रतिनिधी प्रसाद मानकर उपस्थित होते.

महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, जळगाव सह कर्नाटकच्या हुबळी-कारवार भागात वृक्षांची स्थिती अत्यंत दयनीय असून जिवंत झाडांभोवती काँक्रीट ओतून त्यांचा श्वास कोंडला जात आहे. ही दुर्दशा एकीकडे तर दुसरीकडे धक्कादायक बाब म्हणजे  शास्त्रीय दृष्ट्या पहाता झाडांभोवतीच्या काँक्रीटमुळे भूगर्भातील जलपुनर्भरणाची प्रक्रिया खंडित झाली असून शहरांमधील वाढत्या उष्णतेला (Urban Heat Island Effect) प्रशासनच सर्वस्वी जबाबदार असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.  रस्ते विकास आणि सौंदयीकरणाच्या नावाखाली प्रशासनाकडूनच शहरांचे 'फुफ्फुस' असलेल्या वृक्षांचा गळा घोटला जात असल्याचे भीषण वास्तव 'सुराज्य अभियाना'च्या राज्यव्यापी पाहणीत समोर आले आहे. माननीय 'नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल'च्या आदेशानुसार, नागरी भागात वृक्षांभोवती किमान १ मीटर जागा कच्ची ठेवणे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर बंधनकारक आहे. झाडांवर खिळे ठोकून जाहिराती / फलक लावून त्यांचे विदरूपीकरण करणे आणि परिणामी त्याला इजा पोचवणे, हे सुद्धा बेकायदेशीर आहे. असे असतानाही, केवळ 'इव्हेंट' म्हणून महिनाभर अभियान राबवून प्रशासन आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही. मुळात रस्ते किंवा फूटपाथचे काम सुरू असतानाच नियमांचे पालन का केले जात नाही? झाडांना इजा पोहोचवणे हा 'महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५' नुसार दंडनीय अपराध असताना, प्रशासनानो हे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांची आणि जबाबदार अधिकाऱ्याऱ्यांची नावे जाहीर करून त्यांना जबाबदार का धरत नाही?, असा सवाल 'सुराज्य अभियाना'ने उपस्थित केला आहे.

झाडांच्या या गंभीर स्थितीवर त्वरित कार्यवाही व्हावी तसेच दिल्ली प्रमाणे SOP ही तयार करावी, म्हणून 'सुराज्य अभियाना' ने आज मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर या ठिकाणी पत्रकार परिषदा घेतल्या, तसेच यांसह मुंबईचे महापौर, महानगरपालिका आयुक्त, मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण विभाग मंत्री तसेच नाशिक, नागपूर, जळगांव येथे जिल्हाधिकारी, आयुक्त/मुख्याधिकारी तसेच वृक्ष अधिकारी यांच्याकडे निवेदनांच्या माध्यमातून तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. राज्यातील सर्व शहरांत तातडीने 'ही-कॉक्रीटीकरण' मोहीम राबवावी, परंतु तिचे स्वरूप केवळ तात्पुरते न ठेवता ती एक जबाबदारीची आणि निरंतर प्रक्रिया असावी, सध्या गळा आवळलेल्या झाडांना तर मोकळे करावेच, पण नवीन रस्ते आणि फूटपाथच्या निविदांमध्ये झाडांभोवती १ मीटर जागा सोडल्याशिवाय कंत्राटदारांची देयके मंजूर केली जाणार नाहीत, अशी अट 'कार्यादेशात' समाविष्ट करावी. तसेच, गेल्या ३ वर्षांतील वृक्षारोपणाचे 'थर्ड पार्टी ऑडिट' करून वास्तव आकडेवारी ही सार्वजनिक करावी, येत्या ७ कामकाजाच्या दिवसांत प्रशासनाने ठोस कृती केली नाही, तर मात्र 'सुराज्य अभियाना' च्या वतीने NGT Act 2010 च्या कलम २६ अन्वये फौजदारी तक्रार आणि माननीय 'नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल कडे 'अवमान याचिका दाखल करू, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.