महाराष्ट्र शासनाने १३ एप्रिल २०२६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीचे पुनर्गठन जाहीर केले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती मध्ये अध्यक्ष उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री, उपाध्यक्ष राज्यमंत्री आणि एकूण २० प्लस सदस्यांची नियुक्ती ३ वर्षे कालावधी साठी केली आहे. समितीतील सदस्य डॉ. ईश्वर तुकारामजी नंदपुरे, डॉ. भीमराव पांडा भोसले, श्यामकांत हनुमंत अत्रे, डॉ. रमेश माधवराव पांडव, डॉ.,सुनिल दादोजी भंडारे, सीमा मिलिंद कांबळे, संजय सुदाकर साळवे, सागर कुसुम रुस्तुम शिंदे, एकनाथ जावीर, डॉ. रमेश रावळकर, डॉ. योगिता अशोक होके-पाटील, ॲड. क्षितीज गायकवाड, डॉ. ऋषीकेश भीमराव कांबळे, डॉ. विजय मोरे, डॉ. प्रदीप एन. आगलावे आणि डॉ. सुधाकर जनार्दन बोकेफोडे ह्यांचा समावेश आहे. ह्यातील एखादा अपवाद वगळता कुणीही फुले शाहू आंबेडकरी चळवळीत सहभागी झालेले, लिखाण करणारे, संशोधक किंवा आंबेडकरी विचारधारा मानणारे, जोपासणारे नाहीत. वरकरणी पुनर्गठन ही एक साधी प्रशासकीय प्रक्रिया वाटत असली, तरी या समितीच्या नव्या रचनेतील 'पॅटर्न' पाहिले असता, हे केवळ पुनर्गठन नसून आंबेडकरी विचारांची धार बोथट करण्याचे एक सूक्ष्म नियोजन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आजवर या समितीचे स्वरूप हे 'अभ्यासक-केंद्रित' राहिले आहे. समितीत असे विद्वान असायचे ज्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांसाठी आपले आयुष्य वेचले आहे. मग ते सरकारचे समर्थक असोत वा कट्टर टीकाकार. मात्र, २०२६ च्या या नवीन समितीत सरकारफ्रेंडली शैक्षणिक प्रोफाइल' चा भरणा जास्त दिसत आहे. ज्यांनी सत्तेला सडेतोड प्रश्न विचारले असते, असे 'आक्रमक' आवाज या समितीतून पद्धतशीरपणे गायब करण्यात आले आहेत आणि 'लो-प्रोफाईल' सदस्यांचा भरणा नव्हे तर खोगीर भरती करण्यात आली आहे.
ही एक संघी रणनीती आहे. नवीन समितीतील अनेक सदस्यांचा सार्वजनिक वावर अत्यंत मर्यादित आहे. हे सदस्य तांत्रिकदृष्ट्या पात्र वाटत असले, तरी त्यांची वैचारिक भूमिका धूसर आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हे भाजप आणि संघ पूरक ठरणारे उत्तम उदाहरण आहे. जेव्हा समितीवर असे लोक असतात ज्यांची स्वतःची स्वतंत्र ओळख नसते, तेव्हा सरकारला अशा समितीवर पडद्यामागून नियंत्रण मिळवणे सोपे जाते. यालाच राजकीय परिभाषेत 'कंट्रोल विदाआउट व्हिसिबिलिटी'असे म्हटले जाते.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ अभ्यासाचे विषय नसून ती एक जिवंत चळवळ आहे. जुन्या समित्यांमध्ये ग्रासरूट चळवळीतील कार्यकर्त्यांना आणि आंदोलनातून आलेल्या विद्वानांना स्थान असायचे. नव्या समितीत मात्र अशा विद्वानांना डावलून केवळ विशिष्ट 'अकॅडेमिक' चेहऱ्यांना झुकते माप देण्यात आले आहे. यामुळे आंबेडकरी विचार हे क्रांतीच्या वाटेवरून बाजूला सारण्यासाठी केवळ 'होयबा समिती' बनवली आहे, ती सुद्धा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती चे पूर्व संध्येला!
सध्या RSS आणि भाजपा व्यवस्थेने एक नवीन मॉडेल विकसित केले आहे. ते म्हणजे 'सॉफ्ट आयडॉलॉजिकल कंट्रोल' थेट कोणावर बंदी घालत नाहीत किंवा उघडपणे विरोध करत नाहीत, असे दाखवून मूळ अजेंडा पुढे रेटून न्यायचा.त्या मधून सत्तेला नको असलेले विचार बाजूला करणे. फुले शाहू आंबेडकरी विचारांची तीव्रता कमी करणारे लोक नियुक्त करणे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांना केवळ ग्रंथालयापुरते मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करणे.असे 'विचारांचे सॅनिटायझेशन' करणे जिथे मूळ विचार कायम ठेवायचा नाही आणी सत्तेला बोचणारे संदर्भ मवाळ करन्यासाठी त्याचा वापर करायचा.
अशी समिती आणि त्यातील खोगीर भरती पाहता ही समिती खरोखरच स्वायत्त आणि स्वतंत्र असेल, असे होणे शक्य नाही. राज्य शासनाने आणि बौद्ध सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाठ ह्यांनी काही प्रश्नांची उत्तरे देणे गरजेचे आहे. एक तर सदस्यांच्या निवडीचा निकष काय आहेत आणि ते जाहीर का केले नाही? आंबेडकरी साहित्यातील दिग्गज आणि टीकात्मक विद्वानांना का वगळले गेले? तसेच समितीला खरंच संपादकीय स्वातंत्र्य असेल की मंत्रालयातील सनदी अधिकाऱ्यांच्या अथवा भाजप संघाच्या तालावर ही समिती नाचणार आहे?
थोडक्यात हा समिती बदल नसून फुले शाहू आंबेडकरी विचारांची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव वापरून त्यांच्याच साहित्याला भाजप संघ पूरक दाखवण्याचे हे कारस्थान वेळीच ओळखणे गरजेचे आहे. ही केवळ समितीची पुनर्रचना नाही, तर येणाऱ्या काळातील वैचारिक लढाईची नांदी आहे.जर आंबेडकरी समूह आणि अभ्यासक आता गप्प राहिले, तर उद्याचा इतिहास हा 'सरकारला हवा तसा' लिहिला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ही बोगस समिती तातडीने बरखास्त करून नव्याने समिती गठित करण्यात यावी. त्यात फक्त ज्यांचा चळवळीशी थेट संबंध आणि योगदान आहे अशाच चळवळीतील अभ्यासक, विद्वान, बुद्धिजीवी आणि आंदोलकांचा समावेश करावा. खोगीर भरती करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती, वैचारिक 'कंट्रोल' करण्याचा प्रयत्न सरकारने करू नये.
0 टिप्पण्या