महसूल नोंदणीमध्ये बेकायदा फेरफार करून तसेच न्यायालयाची दिशाभूल करून मीरा भाईंदर येथील 254 एकर सरकारी जमिन दोन बिल्डरांनी ताब्यात घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. मीरारोड रेल्वे स्थानकाला अगदी लागून असलेला सरकारच्या मालकीचा करोडो रुपयांचा मोक्याचा भूखंड दोन बिल्डरांच्या घशात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 30 एप्रिलच्या निकालामुळे जमिनीचा मालकी हक्क बिल्डरांकडे जाऊ शकतो. त्यामुळे आता या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सरकारी जमिनीवर खासगी हितसंबंध निर्माण होणार असल्यामुळे राज्य शासनाच्या जमिनीवरील मालकीच्या हितासंबंधास बाधा पोहोचणार आहे. ही मिठागरांची कोट्यवधी रुपयांची जमीन ना विकास क्षेत्र (नो डेव्हलपमेंट झोन) आणि सीआरझेड व कांदळवन क्षेत्रात असतानाही ती बिल्डरांच्या नावावर कशी झाली, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाच्या मते, सदर जमीन ही राज्य शासनाच्या मालकीची असून त्यावर जनतेचा आणि पर्यायाने सरकारचा कायदेशीर अधिकार आहे. खासगी बिल्डर विरुद्ध सरकार असा या जमिनीच्या मालकी हक्काचा वाद यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अपील करण्याचे निर्देश दिले होते.
मे. मिरा रिअल इस्टेट, मे. मिरा सॉल्ट वर्क्स कंपनी आणि द इस्टेट इनव्हेस्टमेंट कंपनी यांनी ही जमीन शासकीय नसून खासगी मालकीची असल्याचे सांगत जिल्हाधिकाऱयाकडे अपील केले होते. मात्र 2002 मध्ये जिल्हाधिकाऱयांनी ही मागणी बेकायदा असल्याचे सांगत त्यांची मागणी फेटाळून लावली होती. मे. मिरा सॉल्ट कंपनीचा दावा फेटाळून लावत संपूर्ण जमीन राज्य सरकारच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर 2011 मध्ये ठाणे जिल्हा न्यायालयात या बिल्डरांकडून विशेष याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र 2018 साली तत्कालीन न्यायाधीश बी.एन. इचपुराणी यांनी तो दावा फेटाळून लावत या जमिनीचे मालक हे सरकारच असल्याचे ठणकावून सांगितले. ठाणे न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱयांचा आदेश कायम ठेवला.
2018 मध्ये द इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट प्रा.लि. आणि द मिरा सॉल्ट कंपनी आणि केंद्र सरकारच्या मीठ आयुक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले. 30 एप्रिल 2026 रोजी केंद्र सरकारच्या मीठ आयुक्तांचे अपील फेटाळून ही जागा मिरा सॉल्ट वर्क्स यांच्या मालकीची असल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयाने सरकारला मोठा धक्का बसला. उच्च न्यायालयाच्या निकालात प्रथम अपील हे ग्राह्यतेच्या (मेंटेनेबिलिटी) मुद्द्यावर होते. परंतु उच्च न्यायालयाने ते गुणवत्तेवर निर्णित केले. विविध न्यायालयीन आदेश आणि प्रशासकीय निर्णयांच्या माध्यमातून न्यायालयाने हा निकाल दिल्याने मीरा सॉल्ट वर्क कंपनी आणि मीरा रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स या खासगी विकासकाचे नाव शासनाच्या जमिनीवर कायम होणार आहे.
याच जमिनींवर कांदळवनाचा हास केल्याप्रकरणी 18 जानेवारी 2025 रोजी द इस्टेट इनव्हेस्टमेंट कंपनी आणि मिरा रिअल इस्टेट डेव्हलपर यांच्यावर मीरा-भाईंदर महापालिकेने गुन्हा दाखल केला होता. मात्र त्यानंतर याच जागेवर तत्कालीन पालिका आयुक्त संजय काटकर यांनी लाखो ब्रास डेब्रीज टाकण्याची परवानगी दिली. मुंबई महापालिका दहिसर-भाईंदर सीलिंकची उभारणी करत आहे. त्यासाठी हीच जमीन मुंबई महापालिकेने यार्ड बनवण्याकरिता या बिल्डरांकडून भाडयाने घेतली आहे. महिन्याला तब्बल साडेतीन कोटी रुपये मुंबई महापालिका या बिल्डरांना भाडे देत असल्याची चर्चा आहे.
शासनाची कोट्यवधींची जमीन इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट व मिरा रियल इस्टेट या कंपन्यांना दिली. हे बिल्डर, या कंपन्यांचे मालक, संचालक कोण? जमीन मिळावी म्हणून कुठून विशेष प्रयत्न झाले याची माहिती महसूलमंत्र्यांनी जनतेसमोर आणावी. ही जमीन जनतेची आहे. सरकारने ती ताब्यात मिळवावी, - शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत
ही जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची असून न्यायालयाने दिलेला निकाल हा अनपेक्षित आहे. यासंदर्भात सरकारची भूमिका ठामपणे मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात येणार आहे. महसूल नोंदी बदलून सरकारी जमिनी हडपण्याचे प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कोणतीही कसर सोडणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात या मौल्यवान जमिनीवरील राज्याच्या मालकी हक्काचे राज्य सरकार जोरदार संरक्षण करेल. सरकारचा मालकी हक्क सर्वोच्च न्यायालयात ठामपणे मांडला जाईल, - महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
0 टिप्पण्या