प्रत्येक शाळेत बाल सुरक्षा समिती स्थापन करण्यासाठी लवकरच धोरण

शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये अल्पवयीन विद्यार्थ्यांचे लैंगिक शोषण / अत्याचार, छेडछाड व तत्सम प्रकार काही वेळा आढळून येतात. हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी, कायद्याच्या अंमलबजावणीला अधिक बळकटी मिळावी म्हणून महानगरपालिकेच्या वतीने देखील काही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. या उपाययोजनांचे स्वरूप शिक्षण विभागाने सादर करावे, असे निर्देश मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी दिले आहेत. शाळांमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, लैंगिक अत्याचार आणि शोषण यापासून त्यांचे संरक्षण, लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (Protection of Children from Sexual Offences Act) ची अंमलबजावणी, तत्सम गुन्हे रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे यासह विविध मुद्द्यांबाबत आमदार चित्रा वाघ यांनी मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांची महानगरपालिका मुख्यालयात महापौर दालनात  भेट घेतली. त्यावेळी महापौरांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीस महानगरपालिकेचे सभागृह नेते . गणेश खणकर, शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर, सी आणि डी प्रभाग समिती अध्यक्ष आकाश पुरोहित, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे, उप आयुक्त (शिक्षण) डॉ.  प्राची जांभेकर, शिक्षणाधिकारी  सुजाता खरे आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

दरम्यान, प्रत्येक शाळेत बाल सुरक्षा समिती आणि मुंबईतील सर्व २२७ प्रभागांमध्ये 'वॉर्ड बाल संरक्षण समिती' स्थापन करण्यासाठी लवकरच धोरण आखून त्याचा आराखडा महापौरांकडे सादर करण्यात येईल, असे शिक्षण समितीच्या अध्यक्ष श्रीमती राजेश्री शिरवडकर यांनी यावेळी आश्वस्त केले.

याप्रसंगी आमदार वाघ म्हणाल्या की, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा ही कोणत्याही शिक्षण व्यवस्थेची खरी प्रतिष्ठा असते. विद्यार्थी सुरक्षा या क्षेत्रात मागील अनेक वर्षे मी कार्यरत आहे. शाळा व्यवस्थापन, पालक, समाजातील संबंधित घटक यांच्यासोबत प्रशासनाने देखील एकत्रित कार्य केले तर बालकांचे शोषण आणि त्यांच्यावरील अत्याचार रोखणे शक्य आहे. लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा अस्तित्वात असला तरी त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, त्याला सहाय्यकारी अशा उपाययोजना प्रशासनाने कराव्यात, अशी मागणी आमदार श्रीमती वाघ यांनी केली. त्याबाबतचे निवेदन देखील आमदार श्रीमती वाघ यांनी महापौर श्रीमती तावडे यांना सादर केले.

• या निवेदनात नमूद केलेल्या ठळक मागण्या पुढीलप्रमाणे -
• १) सर्व शाळांमध्ये चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी सक्तीची करण्यात यावी. 
• २) प्रत्येक शाळेत बाल सुरक्षा समिती (child safety committee) स्थापन करून तिचे नियमित निरीक्षण करण्यात यावे. तसेच मुंबई महानगरातील सर्व २२७ प्रभागांमध्ये वॉर्ड बाल संरक्षण समिती तत्काळ स्थापन करण्यात यावी. 
• ३) शाळांमधील सर्व शिक्षक, कर्मचारी, बस चालक, मदतनीस यांची पोलीस पडताळणी करावी आणि त्यांची पार्श्वभूमी जाणून घेणे अनिवार्य करण्यात यावे.
• ४) शाळेच्या परिसरात, बसमध्ये, प्रवेशद्वारांवर आणि संवेदनशील ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून त्यांचे नियमित ऑडिट करण्यात यावे. 
• ५) पोक्सो कायदा, चांगल्या आणि वाईट स्पर्शातील फरक (good touch - bad touch), सायबर सुरक्षा आणि बाल हक्क याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये नियमित जनजागृती करण्यात यावी. 
• ६) सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात यावे. 
• ७) शाळांमध्ये महिला सुरक्षा अधिकारी किंवा समुपदेशक नियुक्त करण्यात यावेत. 
• ८) विद्यार्थ्यांकडून तक्रारी स्वीकारण्यासाठी गोपनीय अशा तक्रारपेटी (complaint box) आणि हेल्पलाइन प्रणाली तयार करण्यात यावी.
• ९) पोक्सो गुन्ह्यांची माहिती लपविणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. 
• १०) शाळांचे नियमित सुरक्षा ऑडिट करून दोषी संस्थांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. 
• ११) पीडित विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशन, मानसोपचार आणि कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यात यावी. 
• १२) शाळा, पालक, पोलीस आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय वाढवून बालसुरक्षा विषयक विशेष अभियान राबविण्यात यावे.
• १३) प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थी सुरक्षा संनियंत्रण कक्ष (स्कूल चाईल्ड सेफ्टी मॉनिटरिंग सेल) स्थापन करण्यात यावे. 
• १४) शाळांमध्ये आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली आणि हेल्पलाइन क्रमांक हे सहज नजरेस पडतील अशा ठिकाणी लावणे सक्तीचे करण्यात यावेत