आपत्ती व्यवस्थापनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित एकात्मिक ‘कमांड अँड कंट्रोल सिस्टीम यंत्रणा

राज्यातील मॉन्सूनपूर्व तयारीचा आढावा घेताना सर्व विभागांनी आपापल्या जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे पार पाडून आपत्तीचे सौम्यीकरण करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित एकात्मिक ‘कमांड अँड कंट्रोल सिस्टीम’ विकसित करण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली जावी, असेही त्यांनी सांगितले.  मुख्यमंत्री  फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्सून पूर्व तयारी व  आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, मुख्य सचिव  राजेश अग्रवाल, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे, मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती, विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल व सर्व महसूली विभागांचे विभागीय आयुक्त दूरदृश्य प्रणाली द्वारे सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, प्रत्येक वर्षी मॉन्सून नवीन आव्हाने घेऊन येतो. त्यामुळे मागील अनुभवांच्या आधारे अधिक सक्षम तयारी करणे आवश्यक आहे. केवळ कागदावरील नियोजन न ठेवता सर्व विभागांनी मानक कार्यपद्धतीची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. यंत्रणांचा तातडीचा प्रतिसाद, वेळेत इशारे आणि प्रभावित नागरिकांपर्यंत जलद मदत पोहोचणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पुढील १५ दिवसांत सर्व विभागांनी तयारीची पुन्हा पडताळणी करून त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.मंत्रालय, पोलीस, महानगरपालिका व विविध नियंत्रण कक्षांचे एकत्रीकरण करून एकात्मिक प्रतिसाद प्रणाली उभारण्याचा मानस व्यक्त करताना, “या मॉन्सूनमध्ये सर्व यंत्रणांनी सतर्क राहून नागरिकांना जास्तीत जास्त दिलासा द्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

      केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल एनडीआरएफ, सैन्य दलाच्या तिन्ही कमांडचे महाराष्ट्रातील प्रमुख, तटरक्षक दल रेल्वे दूरसंचार विभाग, भारतीय हवामान शास्त्र विभाग, विविध विभागांचे अधिकारी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई महानगरपालिका आणि पोलीस विभागाचे प्रमुख अधिकारी बैठकीस  उपस्थित होते.     राज्यातील  सर्व जिल्हाधिकारी,  महानगर पालिका, पोलीस, स्थानिक स्वराज्य संस्था,  जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणातील प्रमुख अधिकारी दूरदृश्य प्रणाली द्वारे सहभागी झाले होते.

आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, पावसाळ्यामध्ये धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या विसर्गामुळे नदीकाठच्या गावात पूर निर्माण होतो या परिस्थितीत समन्वय नसल्यास मोठी हानी होते. यादृष्टीने संबंधित विभागांमध्ये योग्य समन्वय आणि सतर्कता महत्त्वाचे आहे. कमजोर पुलांमुळे होणाऱ्या दुर्घटना टाळण्यासाठी पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट व त्यावर नुसार कार्यवाही करताना धोकादायक पुलांवरील वाहतूक देखील बंद केली जावे. आवश्यक उपाययोजना लागू करण्यात याव्यात, असे मंत्री महाजन म्हणाले. 

      मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील म्हणाले, शेतकऱ्यांची शेती, घर, पशुधन व मनुष्यहानीचे पंचनामे पूर्ण करून विशेष पॅकेज मंजूर करण्यात आले. खरीप हंगामासाठी प्रति हेक्टर 10 हजार रुपये मदत, वाहून गेलेल्या जमिनीसाठी 47 हजार रुपये भरपाई तसेच रोजगार हमी योजनेतून ₹5 हजार रुपये पर्यंत अनुदान देण्यात आले. अतिवृष्टीनंतर राज्य शासनाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली तातडीने मदत उपाययोजना राबवल्या. सुमारे 11 हजार विहिरींसाठी प्रथमच प्रति विहीर 30 हजार रुपये नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली. मदतीची मर्यादा 2 हेक्टरवरून 3 हेक्टरपर्यंत वाढविण्यात आली. राज्यातील 1.06 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे 16,224 कोटी रुपये जमा करण्यात आले.

एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर पाणी टँकर, चारा छावण्या व अन्य उपाययोजनांसाठी मदत व पुनर्वसन विभाग सज्ज असल्याचे मंत्री मकरंद पाटील यांनी सांगितले. मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल दूरदृष्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते. ते म्हणाले, पूरग्रस्त गावांमध्ये आपत्तीपूर्व तयारी, स्थानिक बचाव पथके आणि धोकादायक भागांचे मॅपिंग करण्याची गरज आहे. पूर येण्याची शक्यता असलेल्या गावांमध्ये आधीच रेस्क्यू टीम, निवारा व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करण्याची सूचना यावेळी करण्यात आली. मध्यप्रदेशातून होणाऱ्या धरणातील पाणी विसर्गाबाबत पूर्वसूचना प्रणाली अधिक सक्षम करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली आहे. नदी-नाल्यांच्या काठावर बांधलेल्या धोकादायक घरांचे पुनर्वसन आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याची गरज राज्यमंत्री ॲड  जयस्वाल यांनी व्यक्त केली. 

केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध शासकीय यंत्रणांची मान्सूनपूर्व तयारीबाबत सादरीकरणातून मुख्यमंत्री फडणवीस यांना माहिती दिली. आगामी मान्सून हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत राज्य शासनाच्या पूर्वतयारी आणि आपत्ती प्रतिसाद व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे संचालक डॉ. भालचंद्र चव्हाण यांनी सादरीकरण केले. भारतीय लष्कर, नौदल, वायुदल, तटरक्षक दल तसेच राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल यांच्याशी समन्वय वाढविण्यात येत असून, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी विविध यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. वेस्टर्न नौदल कमांडकडून मोठी व लहान जहाजे, हेलिकॉप्टर व इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपलब्ध ठेवण्यात आले आहेत, तर वायुदलाकडून एअर ॲम्ब्युलन्स आणि एअर कार्गो सुविधा सज्ज आहेत. राज्यात एसडीआरएफच्या 10  टीम कार्यरत असून आणखी दोन टीमना मान्यता देण्यात आली आहे.

मुंबईत अतिवृष्टी आणि पाणी साचणाऱ्या ठिकाणांसाठी 43 मोठे पंपिंग स्टेशन कार्यरत करण्यात आले असून, स्मार्ट पंप मॉनिटरिंग प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, कोकण व घाट विभागातील रेल्वेमार्गांवर सुरक्षेच्या दृष्टीने गाड्यांचा वेग नियंत्रित ठेवण्यात येणार आहे. रुग्णालयांमध्ये 3 हजार खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या असून, आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रे 24x7 कार्यरत राहणार आहेत. विभागीय आयुक्त कोकण, पुणे, नागपूर, नाशिक, अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर यांनी यावेळी जिल्हास्तरावर करण्यात आलेल्या मान्सूनपूर्व तयारीचा आढावा सादर केला. कोकण विभागातील 939 गावे दरडप्रवण असल्याने संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी विशेष प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. सावित्री व वशिष्ठी नद्यांमधील पूरस्थितीचा पूर्वानुभव लक्षात घेऊन नदीपात्रातील गाळ काढण्याची कामे करण्यात आली आहेत.

मुंबई-गोवा तसेच इतर प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गांवर पावसाळ्यात होणारे अपघात टाळण्यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात येत आहे. पावसाळी पर्यटनस्थळी उद्भवणाऱ्या संभाव्य आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवरही सुरक्षा उपाय वाढविण्यात आले आहेत. नंदुरबार आणि मेळघाटातील आदिवासी व दुर्गम भागांमध्ये पावसाळ्यात आरोग्य सुविधा खंडित होऊ नयेत यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक नियोजन करण्यात आले आहे.