बौद्धांवर महार लिहिण्याची वेळ

संविधानातील अनुसूचित जाती आदेश 1950 नुसार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची सूची निश्चित करण्यात आलेली आहे. या सूचीमध्ये ज्या जातींचा समावेश आहे, त्यांनाच आरक्षणाचा लाभ दिला जातो. महाराष्ट्रात अशा सुमारे 59 जातींचा, तर संपूर्ण भारतात सुमारे 1208 जातींचा उल्लेख आहे.दि. 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बौद्ध धर्माची दीक्षा दिल्यानंतर आपण “महार” म्हणून उरलेलो नाही. त्यामुळे आरक्षण घेताना “महार” असा उल्लेख न करता “धर्मांतरित बौद्ध” असा उल्लेख व्हावा आणि अनुसूचित जातींच्या सूचीमध्ये त्यानुसार बदल व्हावा, ही मागणी मी केली  कारण “धर्मांतरित बौद्ध” ही केवळ जात नाही; तो एक व्यापक लोकसमूह आहे. संविधानात केवळ जात नव्हे तर लोकसमूहाचाही समावेश करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे बौद्ध या लोकसमूहाला अनुसूचित जातींच्या सूचीमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक होते. या संदर्भात प्रयत्न करण्यात आले. हे काम केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते केंद्र सरकार विधेयक आणून असा समावेश करते. मात्र, राज्य सरकारने शिफारस केल्यास प्रक्रिया अधिक जलद होऊ शकते.  

या मागणीला व्यापक पाठिंबा मिळाला नाही. काही मोजक्या व्यक्तींनी—जसे जितेंद्र गायकवाड (पुणे), प्रदीप गायकवाड (नागपूर), डॉ. यशवंत चावरे—मुंबई यांनी ठोस समर्थन दिले; पण मोठ्या प्रमाणावर साथ मिळाली नाही.याउलट, काही लोकांनी अज्ञानातून या मागणीला विरोधही केला, तर अनेक विद्वान मूक प्रेक्षक बनून राहिले. परिणामी, अनुसूचित जातींच्या सूचीमध्ये धर्मांतरित बौद्धांचा समावेश होऊ शकला नाही. जर हा समावेश झाला असता, तर आज जनगणनेमध्ये आपण स्पष्टपणे “बौद्ध” (Buddhist converted from sc)म्हणून नोंद करू शकलो असतो.आता जनगणना आणि वर्गीकरणाचा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. त्यामुळे बौद्ध समाजाने आपली लोकसंख्या कमी होणार नाही याची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. जर “धर्म – बौद्ध” आणि “जात – महार” असा उल्लेख केला, तरच सध्याची लोकसंख्या योग्यरीत्या नोंदली जाईल. अन्यथा, वर्गीकरणामुळे आरक्षणातील टक्केवारी कमी होऊन बौद्ध समाजाचे (पूर्वीच्या महार, क्रमांक 37 गटाचे) मोठे नुकसान होऊ शकते.

काहीजण “धर्म – बौद्ध” लिहून जात रिकामी ठेवण्याचा सल्ला देतात, तर काहीजण “एससी” असा उल्लेख करण्यास सांगतात. परंतु अशा पद्धतीमुळे अनुसूचित जातीतील—म्हणजेच बौद्ध समाजाची—अधिकृत लोकसंख्या कमी होण्याची शक्यता आहे. वर्गीकरण म्हणजे प्रत्येक जाती गटाला त्यांच्या प्रमाणात आरक्षण देणे. महाराष्ट्रात जर बौद्धांची लोकसंख्या 10 टक्के असेल, तर त्यांना तितक्याच प्रमाणात आरक्षण मिळायला हवे. मात्र, त्यासाठी आपली अचूक लोकसंख्या सरकारसमोर नोंदवणे अत्यंत गरजेचे आहे. ही बाब गांभीर्याने समजून घेऊन योग्य नोंदणी करणे, हे आजच्या काळात अत्यंत महत्त्वाचे आहे.समाजाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. ही दूरदृष्टी मी आवाहन केले आहे तथापि केंद्र सरकारचे बौद्धांना अनुसूचित जातीचे आरक्षण महार न लिहिता  मिळावे या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत. आमचे जेष्ठ सहकारी डॉक्टर यशवंत चावरे माजी न्यायाधीश हे दोनदा केंद्रीय विधी मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांना भेटून निवेदन देऊन आले आणि संबंधित विधेयकाचा मसुदा नमुना सुद्धा देऊन आले तसेच पुण्याचे जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि डिफेन्स मध्ये असलेले अधिकारी जितेंद्र गायकवाड हे सतत प्रयत्नशील आहेत .

सर्वांनी ही मागणी केली तर नक्कीच यश मिळेल.  अनुसूचित बौद्धांचा समावेश झाला तर महार लिहिण्याची गरज राहणार नाही परंतु ही मागणी इतक्यात पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. आणि जनगणना येऊन ठेपली आहे त्यामुळे उपलब्ध कायद्यानुसार निर्णय घेणे गरजेचे आहे.  धर्मांतरित बौद्धांनी आता तरी वास्तव समजून घ्यावे अशी अपेक्षा आहे. अनुसूची म्हणजे संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, 1950 अंतर्गत निश्चित केलेली जाती किंवा समूहांची अधिकृत सूची होय. या सूचीमध्ये ज्या जाती किंवा समूहांचा समावेश आहे, त्यांचाच उल्लेख जनगणनेमध्ये आणि आरक्षणाच्या लाभासाठी कायदेशीररीत्या करता येतो. ही स्पष्ट कायदेशीर तरतूद आहे.  भारतीय संविधानाचे कलम 341 नुसार अनुसूचित जातींची यादी निश्चित केली जाते, तर भारतीय संविधानाचे कलम 366(24) नुसार अनुसूचित जातीची व्याख्या दिलेली आहे. या व्याख्येनुसार “अनुसूचित जात” ही केवळ जात नसून समूह (group) सुद्धा असू शकतो.

धर्मांतरित बौद्ध हा एक सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला लोकसमूह आहे. रोजगारातील त्यांचे प्रमाणही कमी आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या ते पूर्वीच्या महार (अनुसूचित क्रमांक 37) या जातीशी संबंधित आहेत, ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत होता. दि. 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला आणि त्यांच्या ओळखीमध्ये बदल झाला. त्यामुळे “धर्मांतरित बौद्ध” या नावाने त्यांना अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करून आरक्षण मिळणे आवश्यक होते. डॉ. आंबेडकरांच्या आत्मसन्मान चळवळीत धर्मांतर हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग होता. त्यांनी हिंदू धर्मातील जातव्यवस्था नाकारून नव्या ओळखीची निर्मिती केली. त्यामुळे बदललेल्या या ओळखीला—“धर्मांतरित बौद्ध”—अनुसूचित जातींच्या सूचीमध्ये स्थान मिळवून देणे ही समाजाची तसेच सरकारची जबाबदारी होती.  ही जबाबदारी पूर्णपणे पार पडली नाही.

या संदर्भात काहींनी असा युक्तिवाद केला की आपण अल्पसंख्यांक झालो आहोत, त्यामुळे अनुसूचित जातीचे आरक्षण घेऊ नये. तर काहींनी केवळ “महार” अशी नोंद ठेवण्याचा आग्रह धरला. मात्र त्यांनी परिवर्तनवादी चळवळीच्या दृष्टीने धर्मांतरित बौद्धांचा स्वतंत्र समावेश व्हावा, यासाठी व्यापक पातळीवर ठोस प्रयत्न केले नाहीत.  आता जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर परिस्थिती अधिक स्पष्ट झाली आहे. सध्या कायद्यानुसार जे अस्तित्वात आहे, त्यानुसारच नोंद करणे आवश्यक ठरते. कारण अनुसूचीमध्ये स्वतंत्र “धर्मांतरित बौद्ध” असा प्रवर्ग नसल्याने, “महार” नोंद केल्याशिवाय संबंधित लोकसंख्येची टक्केवारी वाढत नाही आणि आरक्षणाच्या दृष्टीने नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण होते. 

पूर्वी अनुसूचित जातींसाठी एकत्रित 13% आरक्षण होते, त्यामुळे कोणती नोंद केली याचा विशेष फरक पडत नव्हता. परंतु आता सरकारने जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा विचार सुरू केला आहे. त्यामुळे प्रत्येक जातीने आपली लोकसंख्या अचूक दाखवणे अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे.  विशेषतः बौद्ध समाजाला या प्रक्रियेत कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे दिसते. वर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर सरकार, न्यायालय आणि प्रशासन यांची भूमिका नेहमीच बौद्धांच्या बाजूने दिसून येत नाही. उलट, ज्यांनी वर्गीकरणाची मागणी केली, त्यांच्या मागण्यांना मान्यता मिळालेली दिसते.  या पार्श्वभूमीवर, बौद्ध समाजाने कायदेशीर वास्तव लक्षात घेऊन संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, 1950 नुसार जी जात अनुसूचित आहे, तिचीच नोंद जनगणनेमध्ये करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, लोकसंख्येचे प्रमाण कमी होऊन भविष्यातील आरक्षणावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.  ही बाब समजून घेऊन सजगपणे निर्णय घेणे, ही आजच्या काळाची गरज आहे.

• अनिल वैद्य 
• माजी न्यायाधीश 
• 9657758555