महाराष्ट्र शासनाने कोचिंग क्लासेसचे नियमन करण्यासाठी नवीन नियमांचा मसुदा तयार करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर 'महाराष्ट्र क्लास ओनर्स असोसिएशन'ने (MCOA) अधिकृत पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. संघटना नियमनाच्या विरोधात नाही, परंतु नवीन नियमांमुळे या क्षेत्राचा गळा दाबला न जाता केवळ व्यवस्थापन व्हावे, अशी मागणी शासनाकडे करतं असल्याचे महाराष्ट्र क्लास ओनर्स असोसिएशनच्या वतीने जाहीर करण्यात आले. कोचिंग क्लासेसवर होत असलेल्या पेपर फुटीच्या आरोपांबाबत भुमिका स्पष्ट करण्यासाठी आज मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संघटनेचे नरेंद्र भंभवाणी, संतोष वास्कर, नरेंद्र बाबुभाई, स्वप्निल कळसकर, राजेश कसट, प्रदीप यादव, महेश गाला, निलेश गाला, महेशं पोलिस आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सन २००० पासून हा नियमनाचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. कोचिंग क्लासेस बंद करणे हा कायद्याचा हेतू नसून केवळ नियमन करणे हा असावा, अशी स्पष्ट भूमिका असोसिएशनने सातत्याने मांडली आहे. मागील कायदेशीर दाखलेः सन २००० मध्ये शासनाने जारी केलेला अध्यादेश माननीय उच्च न्यायालयाने 'अवाजवी आणि अन्यायकारक' ठरवून रद्द केला होता. तसेच, २०१७ मधील मसुदा कायदा देखील लागू होऊ शकला नव्हता. शासनाच्या मागील प्रयत्नांमध्ये फी वर नियंत्रण ठेवणे आणि अतिरिक्त आयकर आकारणे अशा जाचक व त्रुटीयुक्त अटींचा समावेश होता. या अटी राज्य सरकारच्या अधिकारकक्षेबाहेरच्या आणि असंवैधानिक असल्याने त्या पुन्हा न्यायालयात बाद होण्याची शक्यता आहे.शिक्षण व्यवस्थेत पेपर फुटीसारख्या त्रुटी आढळल्यास नेहमी कोचिंग क्लासेसना बळीचा बकरा बनवले जाते. प्रत्यक्षात पेपर फुटीमध्ये भ्रष्ट शाळा, महाविद्यालय किंवा शासकीय कर्मचाऱ्यांचे संगनमत असते. असोसिएशनने स्वतः २००४ पासून पेपर फुटीची प्रकरणे उघडकीस आणली आहेत. पेपर फुटीचा फटका कोचिंग उद्योगालाही बसतो; जर पेपर आधीच मोफत उपलब्ध असतील, तर विद्यार्थी फी भरून क्लास का लावतील? अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयांमधील जे शिक्षक किंवा प्राध्यापक बेकायदेशीरपणे खाजगी शिकवणी घेतात किंवा क्लासेसमध्ये शिकवतात, त्यांच्यावर शासनाने कडक कारवाई करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.२०१२ ते २०१७ दरम्यान मोठ्या कॉर्पोरेट क्लासेसनी आणि महाविद्यालयांनी संगनमत करून अनैतिक 'इंटिग्रेटेड कोचिंग' मॉडेल सुरू केले होते. याविरोधात असोसिएशनने रिट याचिका दाखल केली होती, ज्यावर न्यायालयाने योग्य निर्बंधांचे आदेश दिले होते. तरीही ही प्रथा आजही वेगवेगळ्या स्वरूपात सुरू आहे. ': नियम हे संतुलित आणि न्याय्य असावेत. त्यातून नोकरशाहीची अरेरावी (इन्स्पेक्टर राज) किंवा छळणूक वाढू नये आणि स्वतंत्र कोचिंग व्यवसाय बंद पडू नयेत. नवीन नियम तयार करताना कोचिंग क्लास क्षेत्रातील प्रतिनिधींना समाविष्ट करून घेतले पाहिजे, जेणेकरून या क्षेत्रातील वास्तववादी बाजू मांडता येईल. अशा मागण्या देखील यावेळी करण्यात आल्या. आपल्या मागण्या करीता उद्या २७ हे रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. तसेच महाराष्ट्र शासनाने कोचिंग क्लासेसकडे शत्रू म्हणून न पाहता, त्यांना औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेला पूरक ठरणारा एक महत्त्वाचा आणि मौल्यवान घटक म्हणून पाहावे. असे आवाहन देखील असोसिएशनच्या वतीने यावेळी करण्यात आले.

0 टिप्पण्या