शासकीय योजना & PM विश्वकर्मा योजना व संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून पिढीजात सुवर्णकार, कारागीर व लघुउद्योजकांना तारणमुक्त, अल्प व्याजदराचे व सुलभ कर्ज वेळेत उपलब्ध व्हावे, जेणेकरून खेळत्या भांडवलाची अडचण दूर होऊन व्यवसायवृद्धीला चालना मिळेल. तसेच असंघटित क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या लाखो सुवर्णकार कारागिरांना भविष्य निर्वाह निधी (EPF), कर्मचारी राज्य विमा (ESIC) व पेन्शन योजनांचा लाभ मिळत नाही. या घटकांना सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध करून देण्यात यावीत.असंघटित कारागीर व व्हॅल्यअर यांच्यासाठी विमा संरक्षण : जोखमीचे व कौशल्याधारित काम करणाऱ्या असंघटित सुवर्णकार कारागीर व व्हॅल्यूअर यांच्या कुटुंबियांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी शासनाने विशेष गट विमा योजना लागू करावी. आर्थिक अडचणींमळे पारंपरिक व्यवसाय सोडलेल्या कारागीर कुटंबातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण व कौशल्य विकासासाठी शासकीय शिष्यवृत्ती, वसतिगृह सुविधा व व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनांचा लाभ मिळावा अशा मागण्या संयुक्त ज्ञातिबांधव सुवर्णकार समाज संघटनेच्या वतीने करण्यात येत असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर गंगाराम सागवेकर यांनी सांगितले.
:१९६५ ते २०२६ या ६० वर्षांच्या कालखंडात महाराष्ट्रातील पिढीजात सुवर्णकार समाजाने अनेक आव्हानांना सामोरे जात वाटचाल केली केली आहे. सध्याच्या आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून, समाजाच्या उद्योग, रोजगार व सुरक्षेच्या प्रमुख मुद्द्यांवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी तसेच आमच्या मागण्या शासन व मंत्रिमंडळापर्यंत पोहोचवून सकारात्मक संवादाची सुरुवात करणे. तसेच सुवर्णकार समाजाच्या न्याय्य मागण्या व भविष्यातील रचनात्मक वाटचालीबाबत माहिती देण्याकरिता आज पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर गंगाराम सागवेकर यांनी सांगितले. मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथेे आयोजित पत्रकार परिषदेला संघटनेचे अनेक मान्यवर मंडळी उपस्थित होते.
त्याचप्रमाणे राज्यातील कारागिरांना एका छताखाली तंत्रज्ञान प्रशिक्षण, डिझाईन सुविधा व बाजारपेठ जोडणी उपलब्ध करून देण्यासाठी 'संयुक्त सोनार गोल्ड & सिल्व्हर क्लस्टर' ला शासकीय मान्यता व भरीव आर्थिक सहाय्य मिळावे. HUID हा ६ अंकी युनिक कोड असल्यामुळे, ग्राहकाला दागिन्याच्या शुद्धतेची खात्री तत्काळ करता येते. BIS Care App वर हा कोड टाकल्यानंतर संबंधित दागिन्याचे हॉलमार्किंग कोणत्या अधिकृत केंद्रात झाले, ते कोणत्या नोंदणीकृत ज्वेलरकडे होते व हॉलमार्किंगची तारीख काय होती, ही सर्व माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध होते. यामुळे सोन्या-चांदीच्या व्यवहारात संपूर्ण पारदर्शकता येते, ग्राहकांचा विश्वास वाढतो.
तसेच भारतीय न्याय संहिता कलम ३१७ च्या तरतुदींमुळे वैध बिलासह जुने सोने खरेदी करणाऱ्या प्रामाणिक व्यावसायिकांनाही अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत शासनाने सुस्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून प्रामाणिक सुवर्णकारांना कायदेशीर संरक्षण द्यावे. अशा मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या. आमचा भर भूतकाळातील उणिवांवर चर्चा करण्यापेक्षा, त्यातून बोध घेऊन भविष्यातील रचनात्मक वाटचालीवर आहे. शासनाचे सकारात्मक सहकार्य लाभल्यास सुवर्णकार समाज निश्चितपणे आत्मनिर्भर होईल व 'मेक इन महाराष्ट्र' ला योगदान देईल. आमचे कामच आमची भूमिका स्पष्ट करेल. असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
0 टिप्पण्या