गोदी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्या मार्गी लागणार

 दिल्लीत इंडियन पोर्ट असोसिएशन  आणि सहा मान्यताप्राप्त गोदी कामगार महासंघांच्या  प्रतिनिधींची नुकतीच एक बैठक इंडियन पोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष सुशील कुमार सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली असून,  या बैठकीत गोदी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांवर महत्वपूर्ण  चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आले.  ११ मार्च २०२६ च्या समझोत्याप्रमाणे बोनसची अंमलबजावणी करण्यासाठी  सर्व बंदरांना मार्गदर्शक सूचना आणि स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. ज्या बंदरांना या संदर्भात शंका असेल त्यांनी  आयपीएशी संपर्क करून एका आडवड्यात पूर्ण कराव्यात. एप्रिल २०२६ पासून नवीन पीएलआर (बोनस) योजनेसाठी समिती गठन करण्याचे मान्य करण्यात आले.  मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टणम व इतर बंदरात स्टॅगनेशन मोठ्या प्रमाणात झाले आहे असे निरीक्षण या प्रश्नासाठी स्थापन केलेल्या उपसमितीने नोंदविले आहे. 

उपसमिती वेतन मॅट्रिकच्या मूलभूत तत्वांशी तडजोड न करता सर्व माहितीचे विश्लेषण करेल आणि सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीसाठी आपल्या शिफारशी सादर करेल जेणेकरून हा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढता येईल.   सीसीएस पेन्शन नियमाबाबत आयपीए कडून सर्व प्रमुख बंदरांना या संदर्भात आवश्यक ती कारवाई करण्यासाठी पत्र पाठविले जाईल आणि काही अडचण राहिल्यास तो विषय विचारविनिमय व योग्य निर्णयासाठी गव्हर्निंग बॉडीकडे पाठविला जाईल. सेकंड मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन  बाबत सर्व बंदरांना अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. काही अडचणी असतील त्या बंदरांनी आयपीएशी ३१ मे २०२६ पूर्वी संपर्क साधावा. या विषयासंदर्भात सद्यस्थितीबद्दल फेडरेशन्सना विश्वासात घेतले जाईल.

 १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणाऱ्या वेतन करारासाठी फेडरेशन्सने मागणी पत्र सादर केल्यानंतर मंत्रालयाची मंजुरी घेऊन द्विपक्षीय वेतन समिती स्थापन केली जाईल. बंदरांच्या प्रमुख कामांसाठी कंत्राटदारांमार्फत आऊटसोर्स न करता बंदराकडून थेट मनुष्यबळ नियुक्त करून कामे केली जावीत या विषयाचा अभ्यास करण्यास सहमती देण्यात आली. अनुकंपा तत्वावर  भरती करण्यासाठी प्रमुख बंदरांकडून माहिती घेऊन कंत्राटी पद्धतीने नियुक्तीसाठी विचारात घेतले जाऊ शकते त्यासाठी कामगार फेडरेशनच्या सल्लामसलतीने मार्ग शोधण्याचे ठरले. कामगारांशी संबंधित मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी नियमित बैठकीची मागणी केल्यानंतर त्रैमासिक किंवा आवश्यकतेनुसार बैठका आयोजित केल्या जातील असे मान्य केले. 

नवीन पेन्शन  योजनेसंदर्भात चर्चा होऊन सेवापूर्ती पूर्वी मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना एनपीएसच्या नियमाप्रमाणे फायदे मिळावेत, अशी मागणी करण्यात आली. वेतन करारानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या स्थानिक भत्तांची अंमलबजावणी करण्याचे मान्य केले. बैठकीत इंडियन पोर्ट असोसिएशनचे मॅनेजिंग डायरेक्टर विकास नरवाल, इतर अधिकारी आणि ऑल इंडिया पोर्ट अँड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (वर्कर्स) चे जनरल सेक्रेटरी सुधाकर अपराज, खजिनदार विद्याधर राणे त्याचप्रमाणे इतर महासंघाचे नेते उपस्थित होते