मुंबई मंत्रालयातील भ्रष्टाचार... ९० कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती होईपर्यंतचे वेतन थकित

सार्वजनिक बांधकाम विभागात कंत्राटदारी पद्धतीने काम करणारे व  5 वर्षानंतर रूपांतरीत आस्थापनेवर शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आलेले कामगारांकडून शासनाने साफसफाईसह इतर कामे करुन घेतली आहेत. त्यांना रविवारी किंवा शनिवारी नाही तर सणाच्या दिवशी सुध्दा सुट्टी देत नसत. त्यांना एक-एक महिना त्यांच्या घरी जाता येत नसे. अशा पद्धतीने त्यांचे शोषण करून देखील त्यांचे हक्काचे वेतन अद्यापही देण्यात आलेले नाही. उलट या वेतनाची फाईल पास करण्यासाठी लाच मागण्यात येत  असल्याचा आरोप प्रजासत्ताक समाजवादी भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज शिवभगत यानी केला. या सर्व कामगारांंना न्याय मिळावा तसेच या प्रकरणी मुंबई मंत्रालयातील भ्रष्टाचाऱ्यांना शासन व्हावे याकरिता दि. ९ जुन  पासून हे सर्व  ९०   कामगार आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत आमरण उपोषणास बसले आहेत.  जोपर्यंत थकीत वेतन मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहिल असा इशारा या कामगारांनी दिला आहे. 

रस्त्यावरील झाडे तोडणे, रस्त्याच्या बाजूस झाडे लावणे, त्यांचे पाणी देऊन संगोपन करणे, रस्त्यात पडलेले खड्डे बुझविणे, रस्ता मजबूतीकरणाचे काम करणे या व इतर कामांसाठी एका मजूराला 5 कि.मी. अंतर रस्ता देण्यात आला होता. त्या 5 कि.मी. मध्ये दोन्ही बाजूने वरील कामे त्यांच्याकडून करवून घेण्यात येत असत. त्यांच्यावर देखरेख करण्यासाठी एका रोड कारकूनाची नियुक्ती असे. रस्त्याचे अंतर लक्षात घेतल्यास प्रत्यक्ष त्या कामाकरिता पाच पेक्षा जास्त कामगारांची आवश्यकता होती. परंतु एकाच व्यक्तीकडून दिवस-रात्र असे करुन त्यांच्याकडून उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दुसरा व चौथा शनिवार व शासकीय सुट्टीच्या दिवशी काम केल्याचा मोबदला कर्मचाऱ्यांना देण्याचे आदेश दिनांक 10-02-2021 रोजी दिले. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यांच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवण्यात आली. आणि ९० कर्मचाऱ्यांचे थकित वेतन देण्यासाठी मला ४० लाख रूपये द्या अशी मागणी मंत्रालयातील बांधकाम विभागााचे   अवर सचिव यांनी केली. 

 तसेच दुसरा व चौथ्या शनिवारचे व शासकिय सुट्टीत काम केल्याचे ६५ कर्मचाऱ्यांना वेतन दिल्याचे खोटे रेकॉर्ड तयार करण्यात आले. ज्यामुळे अद्यापही या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा कामाचा मोबदला मिळालेला नाही. या सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून ९० कर्मचाऱ्यांचे थकित वेतन देण्यात यावे अशी मागणी आज मुंबई मराठी भवन येथे पक्षाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. यावेळी चिंतामणी जयराम घाटोळ (अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश),  रोहिदास नामदेव भाटकुळे (उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश), अशोक दत्ता थोरात (सरचिटणीस महाराष्ट्र प्रदेश), देविदास ज्ञानोबा माने (कोषाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश) आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरुध्द संबंधित बांधकाम खात्याने सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे पुनर्विचार याचिका क्र.40343 दाखल केली. ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत सदर कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्याचे आदेश दिले. त्यापूर्वी सन 2020 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयाने दुसरा व चौथा शनिवार व सुट्टीच्या दिवशी काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाचा मोबदला देण्यासाठी नांदेड सर्कलला 38,94000/- रुपये दिले होते. त्यामध्ये नांदेड विभागाला 10,15558/- इतके रुपये व भोकर विभागाला 21,01000/- रुपये व देगलूर विभागाला 77,7000/- रुपये देऊन सदर कर्मचाऱ्यांना वाटप करुन त्याचा उपयोगिता अहवाल सादर करण्याचे कळविले होते. नांदेड विभागाने सदरची रक्कम रु.1015558/- हे संबंधित उपविभागांना वर्ग न करता बेकायदेशीरपणे विभागामार्फत सदरची रक्कम वाटप केली. त्यामध्ये त्यांनी 206 कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करुन त्यांना पैसे वाटप केल्याचे रेकॉर्ड तयार केले आहे. प्रत्यक्ष 206 कर्मचाऱ्यांपैकी 65 कर्मचाऱ्यांना सदरची रक्कम न देता त्यांच्या नावे पैसे दिल्याची नोंद केली आहे. सदर कर्मचाऱ्यांचे बँक स्टेटमेंट काढले असता त्यांच्या बँक खात्यावर सदर रक्कम जमा झाल्याचे दिसन येत नाही.

 दिनांक 03-09-2024 रोजी 90 कर्मचाऱ्यांचे दसरा व चौथा शनिवारच्या कामाची परिगणना करुन सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयाला मागणी पत्र सादर केले. परंतु मागील 2 वर्षापासन सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयाने डिसेंबर 2024 मध्ये 8 त्रूटी काढल्या, ज्या की 90 कर्मचाऱ्यांच्या कामाशी त्या त्रुटीचा काहीही संबंध नव्हता. त्यानंतर फेब्रुवारी 2025 मध्ये पुन्हा 2 त्रुटी काढल्या. त्याही त्रुटीचा 90 कर्मचाऱ्यांच्या कामाशी काडीमात्र संबंध नव्हता. मंत्रालयात सदर कामाची देयके मागणीसाठी अनेक वेळा पाठपुरावा केला. तेव्हा अवर सचिव, हे नेहमी म्हणायचे की तुमचे काम पुढच्या आठवड्यात करुन देतो. असे म्हणत म्हणत आम्हा सदर 90 कर्मचाऱ्यांकडून पैसे जमा करुन रु.40 लक्ष देण्याची मागणी केली. त्यांची मागणी  मान्य न केल्यामुळे त्यांनी तात्काळ दिनांक 16 एप्रिल 2026 रोजी 15 महिन्यानंतर पुन्हा तिसऱ्यांदा त्रुटीचे पत्र पाठविले आहे. 

सदर त्रुटीचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही. त्या पत्रात त्यांनी सन 2020 मध्ये दिलेले 38,94000/- रुपये वाटप केल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याचा उल्लेख केला आहे. अशा प्रकारे कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्याचे काम  अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी मागील 2 वर्षापासून चालू ठेवले आहे. त्यामुळे त्यांच्या या भ्रष्ट प्रवृत्तीची सखोल चौकशी करुन त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करुन त्यांच्या हातावर झालेल्या सर्व कामांची चौकशी करुन त्यांच्या नाशिक येथे राहत्या घराची चल-अचल संपत्तीची ए.सी.बी. मार्फत चौकशी करुन त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली.