बुद्धभूमी फाऊंडेशन प्रकरणी आज समाज कल्याण मंत्री आणि शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांच्या मंत्रालय समोरील बंगल्यात बैठक बोलवण्यात आली होती. या बैठकीला बुद्धभूमी फाऊंडेशनचे भंते गौतमरत्न महाथेरो यांच्या सोबत त्यांचे १०/१५ समर्थक आणि काही भंते उपस्थित होते तर समाजाच्या वतीने रिपब्लिकन नेते श्यामदादा गायकवाड, किरण चन्ने तर शिवसेनेच्या वतीने खासदार श्रीकांत शिंदे त्यांच्या सोबत रिपब्लिकन सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर, शिवसेनेचे प्रवक्ता राहुल लोंढे, किरण सोनावणे, अनिल गायकवाड अशी अनेक मंडळी तर प्रशासनातर्फे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, mmrda अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अधिकारी, केडीएमसी आयुक्त गोयल, वंचित बहुजन आघाडी तर्फे जिल्हाध्यक्ष सोनू पवार व त्यांचे सहकारी , शिवाय इतर अनेक सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
बुद्धभूमी फाउंडेशनने तयार केलेल्या सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या जागतिक बुद्धभूमी धम्मकेंद्र प्रकल्प आराखड्यात ६० मीटर उंचीची जागतिक बुद्धमूर्ती, ३२ मजली भगवान गौतम बुद्ध बहुउद्देशीय थीम भवन, महाबोधी महाविहाराची प्रतिकृती, विपश्यना केंद्र, भिक्खू-भिक्खुणी प्रशिक्षण केंद्र, चिल्ड्रेन होम, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, पशु-पक्षी चिकित्सालय, कायदेविषयक सल्ला केंद्र, व्यायामशाळा आणि राष्ट्रीय महापुरुषांची स्मारके प्रस्तावित आहेत. या चर्चेत सर्वप्रथम खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी बुद्धभूमी फौंडेशनच्या जागेचा विकास करायचा असेल तर याचे प्राधिकरण तयार करून सरकारच्या माध्यमातून येथील ३२ एकर जागेचा विकास करावा. ज्यामध्ये बोधगया येथील महाविहार हे जगातील बौद्ध समाजाचे आकर्षण आहे. त्या मंदिराची प्रतिकृती असणारे त्याच्या पेक्षा भव्य आणि विशाल महाबोधी विहार येथे उभे करावे. सोबत हॉस्पिटल, वसतिगृह, महाविद्यालय, विपस्सनां ध्यान केंद्र, मॉनेस्ट्री, स्पर्धा परीक्षा केंद्र आणि ३०० बेडचे हॉस्पिटल उभारावे , यासाठी शासनातर्फ ताबडतोब ५० कोटी रुपयाचा निधी देण्यात यावा.
रिपब्लिकन सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर यांनी यावेळी समाज, प्रशासन आणि बुद्धभूमी फाऊंडेशन यांच्या मधील दुवा होण्याचे काम केले, त्यांच्या उपस्थिती मुळे चर्चा मुद्द्यावर आणि सकारात्मक झाली जे प्राधिकरण होईल त्याचे शासना तर्फे समाज कल्याणचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे प्रमुख कारभार बघतील यात बुद्धभूमी फाऊंडेशनचे प्रतिनिधी आणि समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती यांचा समावेश असेल. याप्रस्तावाच्या अनुषंगाने स्वतः भंते गौतमरत्न महाथेरो सोबत अनेकांनी भूमिका मांडली, रिपब्लिकन नेते श्यामदादा गायकवाड यांनी प्रस्ताव मांडताच त्याचे स्वागत केले आणि हे प्राधिकरण बौद्ध समाजाच्या मालकीचे असावे असा जोड प्रस्ताव दिला.
भंते गौतम रत्न यांनी प्रशासन आणि बौद्धभूमी फाउंडेशन असे मिळून प्राधिकरण असावे असा प्रस्ताव देऊन सरकारने त्यासाठी १००० कोटीचा निधी द्यावा अशी मागणी केली. त्याला फक्त प्राधिकरण मध्ये प्रशासन आणि फौंडेशनच्या सोबत बौद्ध समाजातील गणमान्य व्यक्ती असाव्यात असा आग्रह श्यामदादा गायकवाड व इतर काहींनी सुचवले त्याला मान्यता देण्यात आली. या प्राधिकरणावर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घराण्यातील एक व्यक्ती सदस्य म्हणून घेण्यात येणार आहे
१५ दिवसात प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे हे प्राधिकरणाचा प्रारूप आराखडा बनवतील, शिवाय जमिनीचे नकाशे हे देशातील सुप्रसिद्ध वास्तूविशारद यांना देऊन त्यांच्या कडून यासंदर्भातील आराखडा मागवण्यात येईल. १५ दिवसांनी पुन्हा समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांच्या उपस्थिती मोजक्या १०/१५ लोकांची बैठक होऊन त्यात प्राधिकरणाचा प्रारूप आराखड्यास मान्यता आणि वास्तू विशारद यांच्या कडून जर आराखडा आला तर त्यावर चर्चा करण्यात येईल .
हा संपूर्ण प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचा होणार असून संपूर्ण प्रकल्पाला सुमारे ५००० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. येत्या टप्प्या टप्प्याने हा प्रकल्प येत्या सात ते दहा वर्षात उभा राहील अशी अपेक्षा आहे, सर्व प्रथम महाबोधी विहाराच्या बांधकामाचा नारळ येत्या ३/४ महिन्यात टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून सुरू करण्यात येईल व दोन वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे
यावेळी भंते गौतम रत्न यांनी अनेक संघर्ष करून तीस वर्ष ही जागा जपली त्याबद्दल त्यांचे आणि बुद्ध भूमी फौंडेशनच्या सर्वांचे यावेळी मंत्री संजय शिरसाट, संसदरत्न खासदार श्रीकांत शिंदे , श्यामदादा गायकवाड यांनी कौतुक करून सर्वांचे आभार मानले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आंदोलनाच्या काळात बुद्धभूमी फाऊंडेशनच्या कार्यकर्त्यावर जे गुन्हे दाखल करण्यात आले ते मागे घेण्यात येतील व कारवाईच्या दरम्यान कुणी गैरवर्तन केले असेल तर त्याची पोलिस प्रशासन चौकशी करून योग्य ती कारवाई करेल .
बुद्धभूमी संदर्भात दिनांक १० जून २०२६ च्या बैठकीचे इतिवृत्त वाचल्यानंतर काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. ३० मे २०२६ रोजी घडलेल्या घटनेबाबत तक्रार महापालिका आयुक्त, संबंधित कर्मचारी आणि पोलिस प्रशासनाविरोधात आहे. अशा परिस्थितीत ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यांच्याकडूनच अहवाल मागविणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना धरून नाही. प्रथम गुन्हा नोंद करून स्वतंत्र SIT मार्फत निष्पक्ष चौकशी होणे अपेक्षित होते. तसेच, बैठकीनंतर माध्यमांसमोर बुद्धविहार, स्तूप, विपश्यना केंद्र इत्यादींबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र इतिवृत्तामध्ये अशा कोणत्याही कामांना मंजुरी, आदेश किंवा बांधिलकी दर्शविणारा स्पष्ट निर्णय दिसून येत नाही. इतर मागण्यांबाबतही ठोस आदेश, निर्देश किंवा कालबद्ध अंमलबजावणीचा आराखडा नसून केवळ आश्वासने देण्यात आली आहेत. त्यामुळे हे इतिवृत्त प्रश्न सोडविण्यापेक्षा वेळकाढूपणा आणि जनतेची धूळफेक करण्याचा प्रयत्न असल्याची भावना निर्माण होते. बुद्धभूमी, भिक्खू संघ आणि बौद्ध समाजाच्या न्याय्य मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत आमचा संघर्ष सुरू राहील.अॅड. जय गायकवाडबौद्ध उपासक
0 टिप्पण्या