‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये’

 पंतप्रधानांच्या “काटकसर करा” योजनेअंतर्गत, भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, कायदामंत्री अर्जुन मेघवाल यांच्यासह उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सुमारे सहा डझन न्यायाधीश आणि काही इतर सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांचे वकील असा लवाजमा सध्या इंग्लंडात दोन आठवड्यांच्या दौऱ्याची मौज लुटत आहेत. आपले भारत सरकार हे जगातील एकमेवाद्वितीय सरकार म्हणायला पाहिजे. ज्या दिवशी पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात गंभीरपणे सांगितले की, देशाची आर्थिक परिस्थिती ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे, त्यामुळे सोने खरेदी करणे टाळा, पेट्रोल, डिझेल आणि खाद्यतेलाचा वापर कमी करा विमानप्रवास, विदेश यात्रा टाळा इत्यादी.

त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, त्यांनी स्वतःच पाच देशांच्या भपकेबाज दौऱ्याला सुरुवात केली. आता, माननीय सरन्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीशांची एक मोठी फौजच बॅडमिंटन खेळण्यासाठी लंडनला गेली आहे. भारतातील न्यायव्यवस्थेवर सध्या प्रचंड ताण आहे. २०२५-२६ पर्यंत देशातील विविध न्यायालयांमध्ये मिळून सुमारे ५.३ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे ९२ हजार, उच्च न्यायालयांमध्ये जवळपास ६२ लाख, तर जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये तब्बल ४.७ ते ४.९ कोटी खटले अडकून पडले आहेत. याने न्यायाधीशांना काही फरक थोडाच पडतो. होत राहील की काम हळूहळू ! घाई कसली. 

लवकर न्याय न मिळण्याची तयारी करुनच भारतात कोर्टाची पायरी चढतात. ‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये’ अशा मनसमाधान करुन घेणाऱ्या म्हणी बनवल्या आहेत आपण त्या काय उगाच ? भारतातील सर्वोच्च न्यायालय आणि अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये अजूनही दीर्घ उन्हाळी सुट्ट्यांची ब्रिटिशकालीन परंपरा कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला साधारणपणे मे महिन्याच्या उत्तरार्धापासून जुलैच्या सुरुवातीपर्यंत म्हणजे जवळपास ६ ते ७ आठवड्यांची उन्हाळी सुट्टी असते. याशिवाय दिवाळी, दसरा, ख्रिसमस आणि हिवाळी सुट्ट्याही असतातच. मजाच मजा.

बरं ब्रिटिश लोकांच्या सर्व परंपरा इतक्या निष्ठेने पाळतात का सरन्यायाधीश? तर नाहीच्च. लोकशाहीत प्रश्नांना सामोरे जात जबाबदारी घेणे ही अस्सल ब्रिटिश परंपरा. इंग्लंडमधील एका विद्यापीठात पत्रकार, विद्यार्थी आणि इतर उपस्थितांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना दोन दिवसांपूर्वीच अवघड प्रसंगाला सामोरे जावे लागले. पत्रकारांनी सातत्याने थेट प्रश्न विचारत उत्तरं मागितली; मात्र सूर्यकांतकडून उत्तर न मिळाल्याने तिथले वातावरण अधिकच अस्वस्थ झाले. अनेकांना हा प्रसंग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांदरम्यान पत्रकारांच्या प्रश्नांना टाळल्याच्या घटनांची आठवण करून देणारा वाटला. नॉर्वेमधील प्रसंगाप्रमाणेच येथेही जबाबदारीवर प्रश्न विचारले जात होते, आणि सत्तेच्या किंवा अधिकाराच्या स्थानावर असलेले लोक मात्र त्या प्रश्नांपासून तोंड लपवत दूर पळताना दिसत होते.

आता या इंग्लिश दौऱ्याच्या निमित्ताने उद्भवणाऱ्या घटनात्मक शिष्टाचाराच्या प्रश्नाकडे वळूया : सरन्यायाधीश आणि इतर वरिष्ठ न्यायाधीशांनी पंतप्रधान, कायदामंत्री इत्यादी सत्ताधारी लोक उपस्थित असलेल्या ठिकाणी जाणे टाळावे, मग ते व्यासपीठ असो, एकमेकांचे निवासस्थान असो, एकच हॉटेल असो किंवा अगदी लग्नसोहळा असो असा कडक संकेत होता.पण आज या इंग्लंडातल्या दौऱ्यात काय दिसले ? आपले केंद्रीय कायदेमंत्री अर्जुन मेघवाल, सरन्यायाधीश आणि त्यांची सुमारे ७२ कायदेतज्ज्ञांची बॅडमिंटन टीम एकाच हॉटेलमध्ये थांबली आहे. काय गूळपीठ असेल ते भारतीय जनतेला कळत नसेल ?हा आहे आजचा नवा लोकशाही सरंजामी भारत. एकीकडे १.४५ अब्ज अत्यंत गरीब परिस्थितीत जगणारे लोक, दुसरीकडे हे सहा डझन इलिट लोक जे अशा दौऱ्यांत जनतेच्या कोट्यवधींचा चुराडा करणारे.

मला दिवंगत भूपेन हजारिका यांच्या एका गाण्याची आठवण होतेय :
“विस्तार है अपार,  प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार,
 निःशब्द सदा ओ गंगा तुम ओ गंगा बहती हो क्यूँ”

• - हरीश अवस्थी