ऑगस्ट २०१० पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षेतून वगळण्याची मागणी

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाच्या (ABRSM) नेतृत्वाखाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भात देशभरातील लाखो शिक्षकांच्या सेवासुरक्षेच्या प्रश्नावर दिनांक 18 जून  रोजी देशातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पंतप्रधानांना निवेदनात दिली जाणार आहेत. महाराष्ट्रात दिनांक 18 जून रोजी विधान परिषदेच्या निवडणुका असल्याने दिनांक 19 जून रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या सर्व जिल्हा शाखांच्या वतीने मा पंतप्रधान यांना निवेदन देऊन ऑगस्ट 2010 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षेतून वगळण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष विधेयक पारित करून शिक्षकांच्या सेवा सुरक्षा संरक्षित ठेवण्यासाठी व केंद्र सरकारत्ते या संवेदनशील प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी धरणे प्रदर्शन करण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे प्रांताध्यक्ष मधुकर उन्हाळे यांनी  पत्रकार परिषदेत दिली 

या पत्रकार परिषदेत अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाचे प्रशिक्षण प्रकोष्ट प्रमुख डॉ शेखर चंद्रात्रे प्रांताध्यक्ष मधुकर उन्हाळे, प्रांत कार्यवाह पुरुषोत्तम काळे, प्रांत सहकार्यवाह किशोर पिसे, राज्य कार्यवाह नितीन पवार, प्रांत महिला आघाडी प्रमुख वैशाली काकडे, सहप्रमुख सुरेखा ताजवे, कोकण विभागीय अध्यक्ष गणेश पोतदार, पश्चिम महाराष्ट्र विभाग सहसंयोजक आबासाहेब देवकुळे, ठाणे जिल्हाध्यक्ष अंकुश माळी उपस्थित होते. राज्यातील टीईटी अन्यायग्रस्त तसेच टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण अशा सर्व शिक्षकांनी विद्यार्थी पालकांनी समाजातील विविध संस्था संघटना यांनी महासंघाच्या या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद (NCTE) यांनी दि. 23 ऑगस्ट 2010 रोजी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) ही शिक्षकांसाठी किमान पात्रता म्हणून अधिसूचित केली होती. त्यापूर्वी देशातील विविश्व राज्यांमध्ये तक्तालीन नियम, पात्रता निकष व निवड प्रक्रियेनुसार लाखो शिक्षकांच्या नियुक्त्या कायदेशीर व वैध पद्धतीने झालेल्या आहेत. या शिक्षकांनी अनेक वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले असून त्यांच्या सेवासुरक्षेचा प्रश्न आज अत्यंत गंभीर बनला आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एक सप्टेंबर 2025 दिलेल्या निर्णयानुसार व दि. 29 में 2026 रोजी पुनर्विचार याचिकांवरील निर्णयामध्ये पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. 

न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही सदैव आदर राखत असून या निर्णयामुळे देशभरातील अंदाजे 20 लाखांहून अधिक शिक्षक आणि महाराष्ट्रातील सुमारे दीड ते दोन लाख शिक्षकांमध्ये चिंता व असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या सर्व शिक्षकांवर अवलंबून असलेले त्यांचे कुटुंब तसेच विद्यार्थी यांची सर्वात मोठी हानी होणार आहे. महासंघाचे मत आहे की, 2010 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या त्या वेळच्या कायदेशीर नियमांनुसार झालेल्या असल्याने त्यांच्यावर नंतर लागू करण्यात आलेली पात्रता अट पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे न्याय समानता आणि विधिक निश्चिततेच्या तत्त्वांशी सुसंगत नाही अनेक दशकांपासून सेवा देणाऱ्या शिक्षकांचा अनुभव कार्य कुशलता आणि योगदान यांना योग्य न्याय मिळणे आवश्यक आहे.

या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या राज्यातील सर्व जिल्हा शाखांमधून पंतप्रधानाना जिल्हाधिकारी मार्फत निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार केंद्रीय मंत्री यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून 23 ऑगस्ट 2010 पूर्वी नियुक्त केलेल्यांना अनिवार्यतेतून कायमस्वरूपी सूट द्यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाने राज्यात फेब्रुवारी 2013 पासून शिक्षक पात्रता परीक्षा बंधनकारक केलेली असल्याने 2013 पूर्वी नियुक्त आलेल्या सर्व शिक्षकांना TET मधून सर्वस्वी वगळण्याचा निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे.

प्रमुख मागण्या
1. दि. 23 ऑगस्ट 2010 पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षकांना TET ची अनिवार्यता कायमस्वरूपी माफ करण्यात यावी.
2. अशा शिक्षकांच्या सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नती व इतर सर्व सेवा लाभांचे संपूर्ण संरक्षण करण्यात यावे.
3. आवश्यकता भासल्यास संसदेत विशेष कायदा अथवा विधायक दुरुस्ती करून या शिक्षकवर्गाला कायमस्वरूपी दिलासा देण्यात यावा.
4. सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना स्पष्ट निर्देश देऊन शिक्षकांमधील संभ्रम व असुरक्षिततेची भावना दूर करण्यात यावी.
5. महाराष्ट्र शासनाने फेब्रुवारी 2013 पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षकांना यामधून कायमस्वरूपी वगळावे.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद (प्राथमिक विभाग) राज्यातील सर्व शिक्षकांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करीत असून शिक्षकांच्या सेवासुरक्षेसाठी संविधानिक पद्धतीने ही लढाई निर्णायकपणे लढली जाईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.