आरक्षण उपवर्गीकरण : सामाजिक न्यायाच्या लढ्याचा बदललेला अक्ष !

 आरक्षण उपवर्गीकरण : सामाजिक न्यायाच्या लढ्याचा बदललेला अक्ष !

पंजाबमधील उपवर्गीकरणाचे विश्लेषण

भारतातील अस्पृश्य/ दलित चळवळीचा उदय हा अस्पृश्य/ दलित यांची हिंदू धर्मापासून स्वतंत्र असा वर्ग म्हणून ओळख स्थापित करणे,स्वतंत्र राजकीय प्रतिनिधित्व प्राप्त करणे,अस्पृश्य/दलितांना शिक्षण, उच्च शिक्षण घेण्यास प्रवृत्त करणे, शासन प्रशासनात प्रतिनिधित्व मिळविणे या मुख्य मुद्यावर झाला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातील संपूर्ण अस्पृश्य जातीना हिंदूंपासून स्वतंत्र वर्ग (अनुसूचित जाती) अशी ओळख दिली आणि जातिविरोधी राजकारण व समाजकारण विकसित केले होते. भारतातील एकूणच दलित चळवळीच्या संघर्षाचा  मुख्य अक्ष  “ब्राह्मणवाद विरुद्ध दलित” असा राहील आहे. मात्र मागील काही वर्षात ब्राह्मणवादी शक्तींनी बळ दिलेल्या  उपवर्गीकरणाच्या मुद्दयामुळे हा संघर्ष “ब्राह्मणवाद विरुद्ध दलित” असा न राहता “एक दलित जात विरुद्ध दुसरी दलित जात” या अक्षावर फिरविला गेला आहे.

पंजाबमधील अनुसूचित जातीतील स्तर

2011 च्या जनणानेनुसार  पंजाबमध्ये देशातील अनुसूचित जातींचे प्रमाण सर्वात जास्त म्हणजेच पंजाबच्या एकूण लोकसंख्येच्या 31.90 टक्के इतके आहे. पंजाब मध्ये अनुसूचित जातींचे साधारणपणे तीन ढोबळ गटात विभाजन होते. 1) मजहबी सिख (एकूण अ. जा. च्या 30.75 टक्के ), बाल्मिकी/भंगी (एकूण अ. जा. च्या 11.15 टक्के ) 2) चमार/रामदासी सिख/रविदासी((एकूण अ. जा. च्या 25.85 टक्के ), आदिधर्मी (15.74 टक्के) 3) उर्वरित 33 अनुसूचित जाती (16.51टक्के) यापैकी चमार, रविदासी आणि आदिधर्मी समुदायांनी इतर दलित समूहांच्या तुलनेत अधिक सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती केली आहे.यांचे मुख्य कारण या जाती 1920 च्या दरम्यान बाबा मंगुराम यांच्या नेतृत्वाखाली संघटित झाल्या. त्यांनी आम्ही हिंदू नाहीत म्हणून चळवळ सुरू केली. या चळवळीस आदिधर्म आंदोलन असे संबोधले जाते. पुढे या जाती डॉ. आंबेडकरांच्या चळवळीशी जोडल्या गेल्या. या जातींच्या हिंदू धर्मविरोधी आंदोलनाने दलित समुदायाला स्वतंत्र सामाजिक ओळख दिली, शैक्षणिक प्रगती घडवुन आणली आणि उद्योजकतेची प्रेरणा निर्माण केली. 

प्रगतीचा भिन्न दृष्टिकोन

आंबेडकरी चळवळीशी जोडलेल्या अनुसूचित जातींचा प्रगतीविषयक दृष्टिकोन हिंदू दलित जातींच्यापेक्षा पूर्णत: भिन्न आहे. पंजाबमधील दलित जातींमध्ये हे ठळकपणे दिसून येते. पंजाबमधील रविदासी आणि रामदासी समुदाय आंबेडकरी चळवळीत अत्यंत सक्रिय आहेत. या जाती शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या, स्वतंत्र व्यवसाय आणि परदेशात स्थलांतर या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात पुढे आहेत. यामुळे त्यांनी अधिक आर्थिक प्रगती साधली आहे.

याउलट मजहबी शीख आणि बल्मिकी समुदाय हीन दर्जाचे समजले गेलेले पारंपरिक व्यवसाय, नगर पालिकांमधील सफाईकाम, कृषी मजुरी आणि सरंजामी जात शीख शेतकऱ्यांच्या शेतातील वार्षिक बंधीलकीने केली जाणारी शेतमजुरी यात गुंतून राहिले. यामुळे आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या रविदासी आणि रामदासी समुदायांच्या तुलनेत ते मागे राहिले. आरक्षणाच्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक क्षमता त्यांच्यामध्ये निर्माण होऊ शकली नाही. परिणामी, अनुसूचित जाती या एकाच प्रशासकीय वर्गवारीत समाविष्ट असूनही या समुदायामध्ये अंतर्गत आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणात कायम राहिली. याच आर्थिक विषमतेच्या पार्श्वभूमीला कॉँग्रेसने आपल्या राजकीय लाभाचा आधार बनवून दलित उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुढे आणला.

राजकीय फायद्यासाठी उपवर्गीकरण

उपवर्गीकरणाचे मूळ ज्या पंजाब राज्यात उद्भवले तेथील राजकीय आणि सामाजिक स्थितीचे विश्लेषण केल्यास   पंजाबमधील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण (sub-classification) हा केवळ प्रशासकीय किंवा सामाजिक न्यायाचा मुद्दा नव्हता;तर  तो पंजाबच्या जातीय, धार्मिक आणि निवडणूक-आधारित राजकारणाशी जोडलेला मुद्दा होता हे दिसून येईल. अनुसूचित जातींमध्ये विद्यमान असलेले वर उल्लेखित तीनही गट राजकीय बाबतीत अकाली दल, कॉँग्रेस आणि जनसंघ या तीन राजकीय पक्षांशी संलग्न होते. मजहबी शीख अकाली दलाशी संलग्न होते. कारण मजहबी समुदायाची शीख धार्मिक ओळख शिखांच्या राजकरणांशी जोडली गेली होती. दुसरीकडे, रविदासी-आदिधर्मी समुदाय मोठ्या प्रमाणावर काँग्रेसकडे झुकलेला होता तर शहरी भागात राहणारा व नगर परिषदा इत्यादीमध्ये सफाई कामगार म्हणून काम करणारा बाल्मिकी समुदाय हिंदुत्ववादी जनसंघाशी जोडला गेला होता. काँग्रेसला मजहबी शीखांचा अकाली दलाकडे असलेला ओढा कमी करायचा होता. त्याचप्रमाणे शहरी बाल्मिकी समुदाय हिंदुत्ववादी जनसंघाशी जोडला जाणार नाही यासाठी उपाययोजना करायची होती. त्यामुळे काँग्रेसने मजहबी शीख आणि बाल्मिकी या तुलनेने मागास समुदायांना स्वतंत्र कोटा देऊन त्यांना स्वतःकडे आकर्षित करण्यासाठी उपवर्गीकरण धोरण लागू केले. या उपवर्गीकरणामुळे मजहबी आणि बाल्मिकी समाजामध्ये झैलसिंग यांची प्रतिमा “मसिहा” म्हणून निर्माण झाली. कारण भारतात प्रथमच पंजाब राज्याने अनुसूचित जातींतील अंतर्गत आर्थिक विषमता हा आधार मानून आरक्षणाचे विभाजन केले.

दलित ऐक्याचे विभाजन

पंजाबमधील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण दलित समाजातील सामाजिक ऐक्याला बाधक ठरले. सामाजिक व आर्थिक प्रगतीच्या भिन्न दृष्टिकोणामुळे त्यांच्यामध्ये आर्थिक विषमता निर्माण झाली असली तरी सामाजिक अत्याचार व अन्यायाच्या घटनांच्या वेळी संपूर्ण दलित समाज एकवटुन अशा घटनांचा प्रतिकार करत होता. पंजाबमधील भूमिसुधारणा, ग्रामीण रोजगार, शैक्षणिक पायाभूत सुविधा, आरोग्य, निवास आणि भांडवलाची उपलब्धता या प्रश्नांवर दलीतांनी एकत्रितरीत्या प्रभावशाली,लढे उभारले होते. आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मुद्दयामुळे हे सामूहिक महत्वाचे प्रश्न दुर्लक्षित झाले. धार्मिक आणि जातीय विषमतेचे बळी म्हणून सामाजिक व आर्थिक विषमतेविरुद्ध एकत्रित संघर्ष करणाऱ्या समुदायांना “आरक्षणाचा कमी-अधिक लाभ मिळालेले एकमेकांचे स्पर्धक” म्हणून एकमेकांविरुद्ध उभे केले गेले.बाल्मिकी-मजहबी समुदायाला असे वाटू लागले की चमार आणि आदधर्मी समुदाय आरक्षणातील बहुतांश फायदे घेत आहेत. दुसरीकडे चमार-रविदासी समुदायाने उपवर्गीकरणाकडे त्यांच्या प्रतिनिधित्वावरील हल्ला म्हणून पाहिले. परिणामी, अनुसूचित जातींमध्ये “सामूहिक दलित ओळख” निर्माण होण्याऐवजी “जात-आधारित स्पर्धा” तीव्र झाली.याचा परिणाम पंजाब राज्यात 32 टक्के लोकसंख्या असूनही अनुसूचित जातींचे राजकीय उपद्रवमूल्य शून्य ठरले. आज पंजाब राज्यातील राजकीय सत्तेत दलीतांचा वाटा कमालीचा घटला आहे.

उपवर्गीकरणामुळे झालेला लाभ अत्यल्प

गुरनाम सिंग आयोगाच्या अहवालानुसार उपवर्गीकरणानंतर हरियाणातील  बाल्मिकी-मजहबी समूहांचा सरकारी नोकऱ्यांतील सहभाग वाढल्याचे नमूद केले गेले आहे. या अहवालानुसार वर्ग एक च्या नोकऱ्यात त्यांचे प्रमाण 17.6% होते ते आता 46.4 टक्के झाले आहे. वर्ग 2 च्या नोकऱ्यात त्यांचे प्रमाण 8% होते ते आता 48 टक्के झाले आहे.वर्ग 3 च्या नोकऱ्यात त्यांचे प्रमाण 10% होते ते आता 49 टक्के झाले आहे.असे हां अहवाल सांगतो. वरवर पाहता उपवर्गीकरणामुळे या जातींचे नोकरीतील प्रमाण वाढल्याचे दिसते.  मात्र या समुदायाची आर्थिक प्रगती आणि शिक्षणाची अवस्था उपवर्गीकरणानंतर सुद्धा अत्यंत मागास आहे. लुधियाना सारख्या शहरात मागील अनेक दशकांत बाल्मिकी-मजहबी समुदायाचे फक्त दोन विद्यार्थी डॉक्टर बनू शकले.हरयाणा राज्यातील तसेच दिल्ली राज्यातील झाडूवाले आणि सफाई कामगार यापैकी 60 टक्के कामगार बाल्मिकी-मजहबी जातीचे आहेत. पंजाब राज्यातील 2021-22 सालातील आर्थिक उत्पन्नाचा अभ्यास सांगतो की, अनुसूचित जातीतील आदिधर्मी-रामदासी कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न रुपये 247862.3 इतके होते. रामदासी कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न रुपये  206788 इतके होते. मजहबी कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न रुपये  157779.8 इतके होते. तर बाल्मिकी कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न रुपये  152464.88 इतके होते.(संदर्भ-AN ANALYSIS OF INCOME OF SCHEDULED CASTE HOUSEHOLDS IN RURAL PUNJAB. Dr. Rupinder Kaur Gurdeep Singh, International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR) May 2024) शिक्षण आणि आर्थिक उत्पन्नातील ही तफावत पहिली तर बाल्मिकी-मजहबी जातीच्या आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीत उपवर्गीकरणामुळे फारसा फरक पडल्याचे दिसून येत नाही.

सुनील खोबरागडे

https://www.facebook.com/share/p/14dNw5wzrK8/