"Educate, Agitate, Organize“ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला हा संदेश केवळ दलित समाजासाठी नव्हता; “तो अन्यायाविरुद्ध उभ्या राहणाऱ्या प्रत्येक भारतीयासाठी होता.” संघर्ष म्हणजे हिंसा नव्हे, संघर्ष म्हणजे संविधानावर विश्वास ठेवून न्याय मागणे. पण आज प्रश्न असा आहे की, संविधानिक मार्गाने न्याय मागणाऱ्यांना खरंच न्याय मिळतो का, की त्यांच्या वाट्याला फक्त पोलिसांच्या लाठ्या आणि गोळ्या येतात? भारतीय लोकशाहीचा इतिहास पाहिला, तर एक कटू वास्तव पुन्हा पुन्हा समोर येते. जेव्हा जेव्हा सामाजिक न्याय, समता, आरक्षण, मानवी हक्क किंवा संविधानाच्या रक्षणासाठी आंदोलने झाली, तेव्हा अनेकदा सत्ताधाऱ्यांनी संवादाचा मार्ग सोडून दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारला. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, सत्तेचा चेहरा बदलतो; पण आंदोलनाकडे पाहण्याची मानसिकता अनेकदा बदलत नाही.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः आयुष्यभर संविधानिक मार्गाने आंदोलने केली. “महाडचा चवदार तळे सत्याग्रह” हा फक्त पाणी पिण्याचा लढा नव्हता; तो माणूस म्हणून जगण्याच्या अधिकाराचा लढा होता. त्या आंदोलनात दलितांवर हल्ले झाले, अपमान झाला, मारहाण झाली; पण बाबासाहेबांनी हिंसेने उत्तर दिले नाही. त्यांनी कायदा, संघटन आणि विचार यांची ताकद दाखवली. “काळाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन” असो किंवा अस्पृश्यांच्या नागरी हक्कांसाठीचा संघर्ष बाबासाहेबांनी प्रत्येक वेळी संविधानिक आणि लोकशाही मार्गच स्वीकारला. त्यांना माहिती होते की, विचारांवर लाठी चालत नाही. विडंबना अशी आहे की, ज्यांच्या संविधानाची शपथ घेऊन सरकारे सत्तेत येतात, त्याच संविधानाचे निर्माते आंदोलनाचा अधिकार पवित्र मानत होते; पण आज अनेकदा संविधान हातात घेऊन रस्त्यावर उतरलेल्या नागरिकांना पोलिसांच्या लाठ्यांनी उत्तर दिले जाते.
इतिहास इथेच थांबत नाही. “मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर आंदोलनात” अनेक आंबेडकरी कार्यकर्त्यांनी प्रचंड हिंसा, सामाजिक बहिष्कार आणि जीवितहानी सहन केली. समानतेच्या मागणीला अनेकदा दडपशाहीने उत्तर देण्यात आले. अलीकडच्या काळातही चित्र फारसे बदललेले दिसत नाही. “भीमा-कोरेगाव हिंसाचारानंतर” महाराष्ट्रभर झालेल्या आंदोलनांमध्ये अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अटकसत्र, पोलिस कारवाई आणि तणावाचे वातावरण पाहायला मिळाले. “मराठा आरक्षण आंदोलनात” लाठीचार्ज आणि पोलिसांशी संघर्षाच्या घटना घडल्या. “शेतकरी आंदोलन”, “सीएए-एनआरसीविरोधी आंदोलन”, “अग्निपथ योजनेविरोधातील आंदोलने”, “ओबीसी आरक्षणाची आंदोलने” विषय वेगवेगळे होते, आंदोलक वेगवेगळे होते, सरकारेही वेगवेगळ्या पक्षांची होती; पण एक गोष्ट अनेकदा समान दिसली, संवादाऐवजी पोलिसी बळाचा वापर. पण जेव्हा शांततामय आणि संविधानिक आंदोलनांवरही प्रथम प्रतिसाद म्हणून लाठी, अश्रुधूर, अटक आणि गुन्हे दाखल करण्याचा मार्ग निवडला जातो, तेव्हा लोकशाहीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.
सरकारने हे समजून घेतले पाहिजे की, आंदोलन करणारा प्रत्येक नागरिक देशद्रोही नसतो. उलट, अनेकदा तो संविधानावर सर्वाधिक विश्वास ठेवणारा नागरिक असतो. कारण ज्यांचा संविधानावर विश्वास नसतो, ते न्यायासाठी संविधानिक मार्ग निवडत नाहीत. आजची सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे विरोधी पक्षात असताना आंदोलनाला लोकशाहीचा प्राण म्हणणारे अनेक नेते सत्तेत गेल्यानंतर त्याच आंदोलनाला कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न मानू लागतात. काल ज्यांनी लाठीचार्जचा निषेध केला, तेच आज सत्तेत आल्यावर त्याचे समर्थन करतात. मग बदल नेत्यांचा होतो की सत्तेच्या मानसिकतेचा?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्ट इशारा दिला होता की, “संविधान कितीही चांगले असले तरी, जर ते राबवणारे लोक वाईट असतील, तर ते निश्चितपणे वाईट ठरेल. तसेच, संविधान कितीही वाईट असले तरी, त्याची अंमलबजावणी करणारे लोक प्रामाणिक आणि चांगले असतील, तर ते संविधान देखील चांगलेच सिद्ध होईल.“ हा इशारा आज अधिक महत्त्वाचा वाटतो. सरकारने स्वतःला एक साधा प्रश्न विचारावा, जर संविधानिक मार्गाने न्याय मागणाऱ्या नागरिकांवरच लाठी उगारायची असेल, तर संविधानाने दिलेल्या आंदोलनाच्या अधिकाराचा अर्थ काय उरतो? संवादाला पर्याय लाठी असू शकत नाही. लोकशाहीची ताकद विरोधकांना गप्प करण्यात नसते; ती विरोधकांचे ऐकण्यात असते. सरकारची खरी प्रतिष्ठा आंदोलने मोडण्यात नसते; ती आंदोलकांचा विश्वास जिंकण्यात असते.
कारण इतिहास साक्षी आहे, “लाठ्यांनी आंदोलने काही काळ दडपली जाऊ शकतात, पण विचार कधीच संपत नाहीत.” आणि बाबासाहेबांनी पेटवलेला #सामाजिक_न्यायाचा विचार तर अजिबात नाही. संविधानाने नागरिकांना आंदोलनाचा अधिकार दिला आहे. आता प्रश्न एवढाच आहे, सरकार त्या अधिकाराचा सन्मान करणार की लाठीच्या जोरावर त्याला उत्तर देत राहणार? सामाजिक न्याय, समता आणि शिक्षणाचा दीप प्रज्वलित करणारे लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन!
Er Suraj Talvatkar
0 टिप्पण्या