बुद्धभूमी फाऊंडेशनचा दावा आहे की कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील सुमारे ३२ एकर जागेवर त्यांचा सन १९८५ पासून प्रत्यक्ष ताबा आहे. या जागेवर गेल्या चार दशकांत बौद्ध समाजाचे विविध धार्मिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक उपक्रम पार पडले आहेत. हजारो लोकांच्या भावना या भूमीशी जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे या जागेकडे केवळ मालमत्ता म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. कल्याण शहरातील बुद्धभूमीचा प्रश्न आज एका महत्त्वाच्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेले साखळी आंदोलन, त्यामध्ये सहभागी होत असलेले बौद्ध समाजाचे कार्यकर्ते, भिक्खू संघ आणि बुद्धभूमी फाऊंडेशनचे पदाधिकारी यामुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा जनतेच्या चर्चेचा विषय बनला आहे. मात्र या संपूर्ण विषयाकडे पाहताना एक गोष्ट स्पष्टपणे समजून घेतली पाहिजे की, हा संघर्ष विकासाला विरोध करण्यासाठी नाही, तर विकासासोबत न्याय मिळविण्यासाठी आहे.
३० मे रोजी उड्डाणपुलाच्या कामासाठी मार्गातील बुद्धमूर्ती आणि काही बांधकामे हटविण्यात आली. या कारवाईमुळे बौद्ध समाजामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. मुख्य ट्रस्टी भन्ते गौतम रत्न यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेले साखळी आंदोलन ही त्याच अस्वस्थतेची अभिव्यक्ती आहे. आंदोलनकर्त्यांचा दावा आहे की त्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आणि त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. मात्र या आंदोलनाचा खरा उद्देश कोणाविरुद्ध वैयक्तिक संघर्ष उभा करणे नसून, शासन आणि प्रशासनाचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधणे हा आहे. त्यामुळे आंदोलनादरम्यान कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध द्वेष निर्माण होईल, अशा भूमिका टाळल्या गेल्या पाहिजेत. विशेषतः स्थानिक खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याविरोधात घोषणाबाजी होत असल्याच्या चर्चा समोर येत आहेत. ही परिस्थिती कोणाच्याही हिताची नाही.
कारण वस्तुस्थिती अशी आहे की, बुद्धभूमीच्या प्रश्नावर तोडगा निघायचा असेल तर त्यासाठी लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य आवश्यक आहे. डॉ.श्रीकांत शिंदे हे या मतदारसंघाचे खासदार आहेत. शहराच्या विकासासाठी उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्याचबरोबर बुद्धभूमी संदर्भातील भविष्यातील प्रकल्प, सामाजिक न्याय विभागाशी समन्वय आणि शासन पातळीवरील पाठपुरावा यामध्येही त्यांचे योगदान निर्णायक ठरू शकते. म्हणूनच आंदोलनकर्त्यांनी त्यांच्याविषयी वैयक्तिक विरोधाची भूमिका न घेता, त्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन या प्रश्नावर मध्यस्थी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करणे अधिक योग्य ठरेल. एखाद्या लोकप्रतिनिधीवर टीका करणे हा लोकशाहीचा भाग आहे; परंतु त्यांच्यासोबत संवादाचे दरवाजे कायम उघडे ठेवणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.
आज गरज आहे ती आरोप-प्रत्यारोपांची नाही, तर विश्वास निर्माण करण्याची. जर डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी बुद्धभूमी फाऊंडेशनचे प्रतिनिधी, भन्ते गौतम रत्न, प्रशासन आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक बोलावली, तर या प्रश्नाच्या समाधानाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या ऐकून घेणे, उड्डाणपुलामुळे बाधित झालेल्या जागेबाबत भूमिका स्पष्ट करणे, तसेच बुद्धगया धर्तीवरील प्रकल्पाबाबत शासनाची भूमिका जाहीर करणे, ही काळाची गरज आहे. त्याचप्रमाणे खासदार समर्थकांनीही या आंदोलनाकडे राजकीय चष्म्यातून पाहू नये. प्रत्येक आंदोलन हे विरोधकांचे षडयंत्र असतेच असे नाही. अनेकदा आंदोलनांच्या माध्यमातून समाजातील वेदना, अपेक्षा आणि न्यायाच्या मागण्या व्यक्त होत असतात. बुद्धभूमी आंदोलनाकडे देखील त्याच दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे.
जर एखादा समाज चार दशकांपासून जपलेल्या जागेबाबत प्रश्न उपस्थित करीत असेल, जर त्यांनी विकासाला विरोध न करता न्याय मागितला असेल, तर त्यांचे म्हणणे किमान ऐकून घेण्याची जबाबदारी लोकशाही व्यवस्थेची आहे. त्याचवेळी आंदोलनकर्त्यांनीही संयम, शांतता आणि संवादाचा मार्ग सोडता कामा नये. आज बुद्धभूमीचा प्रश्न हा केवळ एका संस्थेचा प्रश्न राहिलेला नाही. तो विकास आणि सामाजिक न्याय यांचा समतोल साधण्याच्या आपल्या सामूहिक क्षमतेची परीक्षा आहे. या प्रश्नावर संघर्ष वाढवून कोणाचाही लाभ होणार नाही. मात्र संवाद, समन्वय आणि परस्पर विश्वासाच्या आधारावर मार्ग काढला, तर तो संपूर्ण समाजासाठी आदर्श ठरू शकतो.म्हणूनच आजची गरज आहे ती आंदोलन दडपण्याची नाही, तर त्यामागील भावना समजून घेण्याची. टीका करण्याची नाही, तर संवाद घडवून आणण्याची. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, विकासाच्या मार्गावर पुढे जाताना न्यायाचा हात सोडला जाणार नाही, याची खात्री देण्याची. बुद्धभूमीचा प्रश्न हा कोणाच्या विजयाचा किंवा पराभवाचा प्रश्न नाही. तो न्याय, सन्मान आणि विश्वास पुनर्स्थापित करण्याचा प्रश्न आहे. आणि या प्रक्रियेत प्रशासन, समाज, आंदोलनकर्ते या सर्वांनी सकारात्मक भूमिका घेतली, तर तोडगा नक्कीच निघू शकतो.
आनंद गायकवाड
0 टिप्पण्या