आज इस्लाम जिमखाना येथे फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्सच्या वतीने राज्यात वाढत चाललेल्या सांप्रदायिकते विरोधात आणि राज्याच्या भेदभावपूर्ण धोरणांविरोधात एक सल्लागार बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत मुस्लिम आमदार, निवृत्त न्यायाधीश, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच विविध मशिदींचे इमाम सहभागी झाले होते. बैठकीत मुस्लिम समाजासमोरील गंभीर प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत लोकशाही मूल्यांचे संरक्षणासाठी फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्सचा सामूहिक कृती आराखडा बाबत माहिती देण्यासाठी आज मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मौलाना इलियास खान फलहीव अध्यक्ष जमाते इस्लामी महाराष्ट्र, अँड युसुफ मछला, मौलाना रोहे जफर आगा, मौलाना उमरेन मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड, मौलाना अब्दुल हलीम,डॉल्फि डीसोजा, अँड लॉरा आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी जमाअत-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्रचे अध्यक्ष मौलाना इलियास खान फलाही यांनी सांगितले की, ही बैठक सरकार किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाविरोधात नसून मुस्लिम समाजाच्या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी आयोजित करण्यात आली.मौलाना यांनी पुढे सांगितले की, राज्यात वाढत असलेल्या मुस्लिमविरोधी वातावरणामुळे मुस्लिम युवकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. केवळ प्रतिक्रिया देऊन चालणार नाही, तर आता ठोस कृती आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देणे पुरेसे नाही, प्रत्यक्ष कामही करावे लागेल.
त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, समाजाच्या भविष्यासाठी आपल्या नेतृत्वाकडे पुढील दहा वर्षांचा कोणता आराखडा आहे का? केवळ भावनांमुळे समस्या सुटत नाहीत. या बैठकीचा उद्देश फक्त समस्यांची यादी तयार करणे नसून त्यावर व्यवहार्य उपायही मांडणे हा आहे. अनेक वक्त्यांनी यावर भर दिला की, मुस्लिम समाजाने कृतीच्या क्षेत्रात उतरले पाहिजे; केवळ भाषणे आणि सूचना यांमुळे बदल घडणार नाही.
निवृत्त न्यायाधीश अभय थिपसे, आमदार अमीन पटेल, साजिद पठाण, हारून खान, अबू आसिम आझमी, माजी राज्यसभा खासदार उबैदुल्ला खान आझमी आणि रईस शेख यांच्यसह. जमाअत-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्रचे अध्यक्ष मौलाना इलियास खान, जमीयत उलेमा महाराष्ट्रचे अध्यक्ष मौलाना हलीमुल्लाह खान, एपीसीआर महाराष्ट्रचे सचिव शाकिर शेख, एमपीजेचे सिराज अहमद, अमन कमिटीचे फरीद शेख, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे प्रवक्ते उमरैन महफूज रहमानी, शब्बीर भोपाळवाला, मौलाना जहीर अब्बास रझवी यांच्यासह अनेक समाजनेते यांनी या बैठकीत आपलीं मते व्यक्त केली सर्वांनी संविधानाच्या चौकटीत राहून मुस्लिमांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
(१) महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित फ्रीडम ऑफ रिलिजन कायदा मागे घ्यावा. हा कायदा संविधानाने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्य आणि धर्मप्रचाराच्या अधिकाराच्या विरोधात आहे. या कायद्याचा गैरवापर होण्याची आणि निरपराध व्यक्तींवर कारवाई वाढण्याची शक्यता आहे. धर्मप्रचार हा संविधानिक अधिकार असून भारताच्या बहुविध समाजव्यवस्थेचा तो एक सामान्य भाग आहे. त्यामुळे अशा कायद्याद्वारे त्यावर मर्यादा आणणे असंवैधानिक आहे.
(२) महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीत मुस्लिम युवकांना सतत लक्ष्य केले जात आहे. मॉब लिंचिंगच्या घटनांमध्ये अनेकांचे जीव जात आहेत. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायदा करण्यात यावा. पोलीस आणि स्थानिक प्रशासन यांना जबाबदार धरण्यात यावे. अशा घटनांनंतर दोषींवर कठोर कारवाई होत नसल्याने त्यांचे मनोबल वाढते. सर्वोच्च न्यायालयाने द्वेषपूर्ण भाषणांविरोधात दिलेल्या निर्देशांनुसार सरकारने कारवाई करावी.
(३) बुलडोझरच्या माध्यमातून घरे आणि व्यावसायिक जागा पाडण्याची कारवाई ही मुस्लिमांना त्रास देण्याचा प्रयत्न असल्याची भावना बैठकीने व्यक्त केली. राज्यात बुलडोझर संस्कृती वाढत आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच आरोपींची घरे किंवा दुकाने बेकायदेशीर ठरवून पाडली जात आहेत. ही कारवाई अन्यायकारक, बेकायदेशीर आणि कायद्याचा अपमान करणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करून अशा कारवाया केल्या जात आहेत. त्यामुळे समाजात निराशा निर्माण होत आहे. राज्यात शांतता आणि कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी अशा कारवाया थांबवाव्यात.
(४) राज्य सरकारने समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याच्या घोषणेवर बैठकीने चिंता व्यक्त केली. यूसीसी केवळ मुस्लिमांच्याच नव्हे तर इतर धर्मीयांच्या परंपरांवरही परिणाम करणारी आहे. अशा कायद्याची आवश्यकता नसल्याचे बैठकीचे मत आहे. सरकारने समान नागरी संहिता किंवा त्याच स्वरूपाचा कोणताही कायदा करण्यापासून दूर राहावे. तसेच इतर धर्मीयांच्या जबाबदार व्यक्तींनीही याबाबत चिंता व्यक्त करून विरोधाची भूमिका घ्यावी.
(५) एसआयआर प्रक्रियेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्याचा प्रयत्न बैठकीने फेटाळून लावला. लाखो-कोट्यवधी मतदारांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकली जाणे ही गंभीर बाब आहे. सरकारने अशा कारवाया थांबवाव्यात आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, जेणेकरून मतदार यादीचे पुनरावलोकन कायदेशीर आणि पारदर्शक पद्धतीने होईल. तसेच सर्व मुस्लिम नागरिकांनी आपल्या नावाची मतदार यादीत नोंद आहे की नाही आणि आवश्यक कागदपत्रे योग्य आहेत की नाहीत याची खात्री करून घ्यावी.
0 टिप्पण्या