बिनविरोध नगरसेविकेचा आदिवासी दावा फोल... सुलेखा चव्हाण यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध

   ठाणे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ५-अ मधील अनुसूचित जमाती (एसटी) राखीव जागेवरून बिनविरोध निवडून आलेल्या नगरसेविका सुलेखा शिवाजी सूर्यवंशी ऊर्फ सुलेखा सुधाकर चव्हाण यांना मोठा धक्का बसला आहे. धुळे येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने त्यांचे ‘कोळी मल्हार’ जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवत ते जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच त्यांच्या अपात्रतेबाबत ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुलेखा चव्हाण यांनी सादर केलेले आदिवासी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याचे धुळे जात पडताळणी विभागाने स्पष्ट केले आहे .'अखिल भारतीय विकास परिषद'चे राष्ट्रीय युवक अध्यक्ष लकी जाधव यांनी कायदेशीर पाठपुरावा करून हा प्रकार उघडकीस आणला  जात पडताळणी विभागाचा हा निर्णय ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळवण्यात येणार असून, त्यानंतर सुलेखा चव्हाण यांचे नगरसेवक पद रद्द होण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होईल  बनावट जात प्रमाणपत्राचा हा प्रकार समोर आल्यानंतर विरोधकांनी (ठाकरे गटाने) आक्रमक पवित्रा घेतला असून सुलेखा चव्हाण यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली आहे

   अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष लकीभाऊ जाधव यांनी सोमवारी ठाण्यातील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली. जाधव यांच्या तक्रारीनंतर समितीने केलेल्या चौकशीत सुलेखा चव्हाण यांनी सादर केलेले १९५० पूर्वीचे आदिवासी जमातीचे पुरावे बनावट व पुनर्लेखित असल्याचे निष्पन्न झाल्याचे त्यांनी सांगितले. समितीने दिलेल्या आदेशात, सुलेखा चव्हाण यांच्या नात्यातील व्यक्तींना मिळालेली जात वैधता प्रमाणपत्रेही समितीची दिशाभूल करून प्राप्त केलेली आहेत. तेव्हा, याप्रकरणी संबंधितांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याचे जाधव म्हणाले.   पत्रकार परिषदेत जाधव यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची पोलखोल केली. "खऱ्या आदिवासी उमेदवारांवर अन्याय करून बोगस आदिवासींना राजकीय संरक्षण दिले जात आहे," असा आरोप त्यांनी केला.

यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जिल्हाप्रमुख केदार दिघे यांनी,प्रभाग क्रमांक ५-अ मधील प्रतिस्पर्धी उमेदवार दीप्ती दिनेश जाबर यांचा अर्ज तत्कालीन निवडणुक निर्णय अधिकारी सत्वशिला शिंदे यांनी दबावाखाली बाद केल्याचाही दावा केला. तेव्हा, खऱ्या आदिवासी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत लढू, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. तर सेनेचे जिल्हा महानगर संघटक महेश कदम यांनी या निर्णयाला "भ्रष्टाचार आणि सत्तेच्या गैरवापराला बसलेली चपराक" असे संबोधले. सुलेखा चव्हाण यांच्या विरोधात तसेच संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.