वसतिगृहाच्या प्रवेश जाहिरातीत उपवर्गीकरण... ? आ.राजकुमार बडोले यांची जाहिरात रद्द करण्याची विधानसभेत मागणी

 शासकीय वसतिगृह प्रवेश जाहिरातीतील उपवर्गीकरणाबाबत संपूर्ण महाराष्ट्रात विरोधाचे वातावरण निर्माण झाले असतानाच तसेच  विधानसभेत उपवर्गीकरणाची कायदेशीर अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसतानाच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाद्वारे अनुसूचित जाती, जमाती, विजाभ व इतर मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी चालवण्यात येणाऱ्या शासकीय वसतिगृहासाठी देण्यात आलेल्या प्रवेशाच्या जाहिरातीमध्ये जागांचे विभाजन करताना ‘मांग’, ‘मेहतर’ आणि इतर एससी अशा प्रकारे करण्यात आले आहे.  संबंधित जाहिरात तात्काळ रद्द करून सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत औचित्याच्या मुद्याद्वारे केली.

सदर जाहिरातीमध्ये अनुसूचित जाती या प्रवर्गाचे मुख्य वर्गीकरण करण्यात आल्याचे दिसून येते तर जाहिरातीमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विविध गटांसाठी स्वतंत्रपणे जागांचे वाटप झाल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्यात असे संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेनुसार अनुसूचित जातीचे उप वर्गीकरण अद्यापरीत्या लागू करण्यात आलेले नाही. या संदर्भात शासनाचा कोणताही स्पष्ट शासन निर्णय अधिसूचना अथवा वैधानिक आदेश अस्तित्वात नसताना अशा प्रकारे वर्गीकरणाचा आधार घेऊन जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आल्यामुळे अनुसूचित जाती समाजामध्ये संभ्रम असंतोष निर्माण होत असल्याचे बडोले यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच सदर जाहिरात कोणत्या शासन निर्णय, सूचना किंवा कायदेशीर तरतुदीच्या आधारे प्रसिद्ध करण्यात आली असल्याचा प्रश्नही बडोले यांनी सभागृहास विचारला.  अनुसूचित जातीच्या उप वर्गीकरणासंबंधी अंतिम निर्णय अथवा कायदेशीर अंमलबजावणी झालेली नसल्यामुळे सदर जाहिरात तात्काळ रद्द करावी. आवश्यक असल्यास सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात यावी. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा विचार करून या गंभीर बाबीकडे शासनाने तातडीने लक्ष देऊन योग्य ती कारवाई करावी.  संबंधितावर चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई निश्चित करावी अशी मागणी आमदार राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत केली. 

 या निर्णयामागील कायदेशीर आधार व आदेश सार्वजनिक करण्यात यावे तसेच संबंधित अधिकारी व विभागाकडून याबाबत स्पष्टीकरण मागवून जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी युवा ग्रॅज्युएट फोरमने देखील सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्तांना निवेदनाद्वारे केली आहे. मात्र  जाहिरातीत कुठल्याही प्रकारची चूक नाही. सरकारी परिपत्रकानुसार अनेक वर्षांपासून असेच प्रवेश होत आहे. १९८४, २०१४ आणि २०२५ मधीस शासन निर्णयात याबाबतचे स्पष्ट निर्देश आहेत. मागच्यावर्षीही याच पद्धतीने जाहिरात काढण्यात आली होती. नव्या शैक्षणिक सत्रासाठीचे हे प्रवेश आहेत. यात विभागाची कुठलीही वेगळी भावना नाही. असे प्रादेशिक समाजकल्याण उपायुक्त आणि सहायक आयुक्त यांनी स्पष्ट केले आहे.