उपवर्गीकरणाच्या विरोधात सर्व अनु.जातींची एकजूट

 अनुसुचित जातींमधील उपवर्गीकरणाला विरोध दर्शवण्यासाठी आज मुंबईत  मेट्रो सर्कल ते आझाद मैदान मोर्चा काढण्यात आला. भारतीय बौद्ध महासभेचे कार्याध्यक्ष भीमराव य.आंबेडकर तसेच रिपब्लिकन सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या या मोर्चात तब्बल 59 जातींचे हजारो बांधव सहभागी झाले होते.   सरकारनं केवळ एकाच जातीच्या मागणीनुसार उपवर्गीकरणाचा घाट घालू नये, कारण महाराष्ट्रातील अनुसुचित जातींच्या यादीतीत 59 जातींचा समावेश होतो. यांपैकी 58 जातींचा उपवर्गिकरणाला विरोध आहे. केवळ मुठभर मातंग समाजातील काही राजकीय पुढाऱयांनीच  उपवर्गिकरणाची मागणी लावून धरली आहे. याच समाजातील बहुतांश लोक याच्याविरोधातच आहेत. तेव्हा सरकारने याचा गांभिर्याने विचार करून हे उपवर्गिकरण तात्काळ रद्द करावे अशी मागणी या मोर्चाद्वारे करण्यात आली. 

यासंदर्भात 9 आमदारांनी काल (29 जुलै) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत विधानसभेत या विषयावर आम्हाला चर्चेसाठी वेळ हवा असल्याची विनंती केली होती. त्यानुसार, आज ही चर्चा सभागृहात पार पडली. यावेळी अनुसुचित जाती प्रवर्गातील आमदारांनी उपवर्गीकरणाला कडाडून विरोध दर्शवला. तसंच काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दलित समाजात दुही निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं सांगत अनुसुचित जातींमध्ये मेरिटवर निवड होत असताना हा वाद कशाला घातला जात आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला. यासंदर्भात सखोल अभ्यासाठी सरकारनं नेमलेल्या बदर समितीचा अहवाल अद्यापही आलेला नाही, तरीही सरकार उपवर्गीकरणाचं विधेयक आणून या समाजात दुही निर्माण करण्याचं काम करत आहे. म्हणून याविरोधात 5 लाख लोक आज रस्त्यावर उतरले आहेत, आंदोलन करत असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.  

यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  उत्तर देतांना म्हणाले,   हा निर्णय करत असताना सुप्रीम कोर्टानं जे निर्देश दिलेले आहेत. त्या निर्देशांचं तंतोतंत पालन होईल, कोणावरही अन्याय करण्याचा सरकारचा मानस नाही. अनुसुचित जाती समाजात जो कोणी मागे राहिला असेल त्याला पुढे आणण्यासाठी ज्या काही योग्य उपायोजना आहेत त्या केल्या जातील. मी वडेट्टीवारांना लक्षात आणून देतो की, सुप्रीम कोर्टाच्या याच आदेशानुसार, कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारनं उपवर्गीकरण केलं आणि तिथं त्याचा कायदाही झाला. तसंच तेलंगणातही काँग्रेसचं सरकारनं उपवर्गीकरण केलं आणि त्याचा कायदाही झाला. महाराष्ट्रात मात्र आम्हाला हे लादायचं नाही, आम्हाला सहमतीनं सर्वांना विश्वासात घेऊन कायद्याचं तंतोतंत पालन करुन, हे करायचं आहे. त्यामुळं कमिटी सर्वांचं म्हणणं ऐकून घेईल, विधीमंडळातील सदस्यांशी देखील चर्चा होईल. त्यानंतर यासंदर्भातील अंतिम निर्णय घेतला जाईल, त्यामुळं कोणीही गृहितकांच्या आधारे आणि अफवांच्या आधारे कुठलंही मत बनवणं योग्य होणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मांडली.  

आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. आनंदराज आंबेडकर, माजी सामाजिक न्यायमंत्री बबनराव घोलप, राजकुमार बडोले यांच्यासह अन्य पदाधिकारी या शिष्टमंडळात सहभागी होते. विविध मागण्या आणि सूचना यावेळी शिंदे यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या.याबाबत बोलताना शिंदे म्हणाले, या विषयाची सखोल माहिती घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक समाजाची लोकसंख्या, त्यांना मिळणारे लाभ आणि सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करूनच निर्णय घेतला जाईल. महायुती सरकार कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. सर्व समाजांना न्याय मिळेल, ही सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे.  
ते पुढे म्हणाले, "आज सुमारे 25 आमदारांनीही या विषयावर माझी भेट घेतली. मी आनंदराज आंबेडकर, बबनराव घोलप आणि राजकुमार बडोले यांना सांगितले आहे की, उद्याच मुख्यमंत्री यांच्याशी याबाबत चर्चा केली जाईल. कोणताही प्रश्न किंवा समस्या चर्चेतून सोडवली जाईल. यापूर्वीही अनेक प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून मार्गी लागले आहेत. कोणावरही अन्याय होणार नाही आणि न्याय्य निर्णय घेण्यात येईल असेही  शिंदे यांनी स्पष्ट केले.