नवी दिल्ली... अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेऊन शालेय व उच्च शिक्षणाशी संबंधित विविध महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा केली. शिक्षक समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांबरोबरच उच्च शिक्षणातील धोरणात्मक मुद्द्यांवर महासंघाने आपली भूमिका मंत्र्यांसमोर मांडली.
बैठकीत सन २०१० पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांवर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्याच्या विषयाला विशेष प्राधान्याने उपस्थित करण्यात आले. या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये निर्माण झालेली चिंता, कायदेशीर पैलू, नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे तसेच दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकांच्या हितांचे संरक्षण होईल, असा न्याय्य, व्यावहारिक व संवेदनशील निर्णय घेण्याची विनंती महासंघाच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांकडे केली.
याशिवाय, ‘विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक-२०२५’ संदर्भात महासंघाच्या सूचना व अपेक्षा सादर करण्यात आल्या. उच्च शिक्षणातील संस्थात्मक स्वायत्तता, गुणवत्तावृद्धी, शिक्षक हितसंरक्षण, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, संशोधन व नवोपक्रमांना प्रोत्साहन तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भातील विविध विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली. प्रस्तावित विधेयक भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्थेला अधिक सक्षम, सर्वसमावेशक व राष्ट्रहितकारी बनविणारे असावे, अशी महासंघाची भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्नांमध्ये कॅरिअर अॅडव्हान्समेंट स्कीम (सीएएस) मधील अडचणी, पीएच.डी. करणाऱ्या शिक्षकांच्या समस्या, संशोधन प्रकल्प व अनुदानाची उपलब्धता, महाविद्यालये व राज्य विद्यापीठांतील संशोधनाच्या संधींचा विस्तार, रिक्त पदांची तातडीने भरती, पायाभूत सुविधांची उभारणी तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक धोरणात्मक हस्तक्षेप करण्याची मागणीही शिष्टमंडळाने केली.
या शिष्टमंडळात महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. नारायण लाल गुप्ता, महामंत्री प्रा. गीता भट्ट, संघटन मंत्री महेंद्र कपूर, सहसंघटन मंत्री जी. लक्ष्मण, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार, विद्यालय शिक्षण प्रभारी शिवानंद सिंदनकेरा तसेच अतिरिक्त महामंत्री मोहन पुरोहित यांचा समावेश होता अशी माहिती महासंघाचे प्रांत कार्यवाह पुरुषोत्तम काळे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
0 टिप्पण्या