मुंबईतील भाजप-शिवसेना महायुतीच्या सत्तेची १०० दिवसांची कामगिरी.

मुंबईतील भाजप-शिवसेना महायुतीच्या सत्तेची १०० दिवसांची कामगिरी.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत महायुती सरकारची १०० दिवसाची कारकीर्द पूर्ण. 

महायुती सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसात मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आता. मात्र, सताधारी पक्षासह जवळपास सर्व २३७ नगरसेवकांनी या अर्थसंकल्पावर टीका केली. मुंबईकरांना अपेक्षा होती की महायुतीचा पहिला अर्थसंकल्प हा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" या पंतप्रधानांच्या विचारावर आधारित असेल. मात्र, प्रत्यक्षात भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या काही निवडक नगरसेवकांना मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला, महापौरांना सुमारे २५० कोटी रुपयांचा सर्वात मोठा विवेकाधीन निधी देण्यात आत्ता. महानगरपातिका आयुक्तांनी विविध विकासकामांसाठी सुमारे ८०० कोटी रुपयाचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, महायुतीने त्यात कपात करून काही मोजक्या लोकांना त्याचा लाभ दिला. पावरून मुंबईकरांना असे वाटते की सामाचे महायुती सरकार हे काही लोकांचे, काही लोकांद्वारे आणि काही लोकांसाठी चालणारे सरकार आहे.

"स्वतः प्रथम, पक्ष नंतर आणि मुंबईकर शेवटी."

पहिल्या १०० दिवसांत महायुतीचे नेते आणि भाजप मुंबई अध्यक्ष यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्वच्छ आणि पारदर्शक प्रशासन दिल्याचा दावा केला. त्यांनी सुमारे १००० कोटी रुपयांचे टेंडर रद्द केल्याचे श्रेयही घेतले.  यामध्ये श्रेय घेण्यासारखे काय आहे. हे सर्व टेंडर त्या प्रशासकाच्या काळात काढण्यात आले होते, जो महायुती सरकारच्या अखत्यारीत काम करत होता. प्रशासकाचे सर्व निर्णय राज्य सरकारच्या माहितीत होते.  जर या टेंडरमध्ये गैरप्रकार झाले असतील, तर राज्य सरकारला त्याची माहिती नव्हती का? भायखळा प्राणीसंग्रहालय विस्तार, फुटपाथ रेलिंग टेंडर, शैक्षणिक साहित्य खरेदी टेहर आणि इतर मोठे प्रकल्प सरकारच्या माहितीस शिवाय मंजूर झाले होते का?  जर तसे असेल, तर गेल्या पाच वर्षांत प्रयास कांनी मंजूर केलेल्या सर्व प्रस्तावांची फेरतपासणी व्हावी.  सर्व मंजुरी, समित्यांचे अजेंडे, चर्चा, निर्णय आणि फाईलवरील नोंदी सार्वजनिक कराव्यात, महापालिकेचे प्रशासन खन्या अर्थाने पारदर्शक आणि उत्तरदायी कराने, जर महायुती टेंडर रद्द केल्याचे श्रेय घेत असेल, तर अशा चुकीच्या टेंडरांना परवानगी दिल्याची जबाबदारीही स्वीकारावी.

महायुतीने गाई प्रकल्प परत पाठवून जनतेचे पैसे वाचविल्याचे रूप घेतले. हा प्रस्ताव प्रशासनाने आणला होता आणि प्रशासन सत्ताधारी पक्षाच्या धोरणांनुसार काम करत असते.  जर महापुतीने सत्तेत येताच अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त खर्चाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली असती, तर असे प्रस्ताव चर्वेसाठीच आले नसते. सामान्य मुंबईकरही सगळू शकतो की प्रथम गोठ्या रकमेचा प्रस्ताव आणायचा, नंतर तो परत पाठवायचा आणि त्यानंतर त्याच प्रस्तावाला मंजुरी देऊन बचतीचा दावा करायचा. हे सर्व केवळ दिखावा वाटतो, कारण प्रशासन संताधारी पक्षाच्या निर्देशांनुसार काम करते. लोकांना काही काळ फसवता येते, काही लोकांना कायम फसवता येते, पण सर्व लोकांना कायम फसवता येत नाही.

शैक्षणिया साहित्य खरेदीसाठी महापोर्टलवरील टेंडर रद्द करून GeM पोर्टलवर खरेदी करण्याचा दाता दलालांना दूर ठेवले जाईल. मात्र, प्रत्यक्षात GOM वरील टेंडरमध्येही दलालांना सहभागी होण्याची परवानगी दिली जात आहे. करण्यात आला. भाजप मुंबई अध्यक्षांनी जाहीर केले होते की आता सर्व वस्तू घेट उत्पादकांकडून खरेदी केल्या जातील आणि टेहरच्या अटी जवळपास पूर्वीप्रमाणेच आहेत. GOM च्या सर्वसाधारण अटी न स्वीकारता महापालिका स्वतःच्या अटी घालत आहे, ज्यामुळे स्पर्धा कमी होत आहे. परिणामी अनेक बोली येतात, पण शेवटी फक्त एकच कंपनी पात्र ठरते.  मंजूर झालेल्या तीन टेहरपैकी दोन पुरवठादार हे दलाल आहेत. महाराष्ट्रात तयार होणान्या छत्र्या कोलकात्यातील वितरकामार्फत खरेदी केल्या जात आहेत.  हा विनोद नाही का?  कॅनव्हास बुटांच्या टेंडरमध्ये उत्पादक आणि दत्तात दोघांनीही बोली लावली होती. मात्र उत्पादकाला तांत्रिक कारणांवरून अपात्र ठरवून दलालाला काम देोग्यात आले. पूर्वी भाजप स्वतःला मध्यमवर्गीयांचा पक्ष म्हणवून घेत असे. आता त्यांनी स्वतःला दलालांचा पक्ष" म्हणण्याचा विचार करावा.

महायुतीने पीपीपी (PPP) प्रकल्प आणि महापालिकेच्या मालमत्ता खासगी कंपन्यांना देण्याच्या धोरणाबाबत घेतलेली भूमिका ही चिंतेची बाब आहे. पहिल्या १०० दिवसांत अनेक महापालिका मालमत्ता विकास आणि पीपीपीच्या नावाखाली खासगी कंपन्यांना दिल्या जात आहेत. जनतेच्या पैशातून उभारलेली जमीन आणि सुविधा खासगी हातात दिल्या जात आहेत. महायुतीच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात नवीन रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालये राज्य सरकारच्या मदतीने सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र सतेत आल्यानंतर रुग्णालये आणि रुग्णालयांच्या जागा खासगी संस्थांना देण्याचे प्रयन सुरू झाले. तसेच, निवडणूक जाहीरनाम्यात खुल्या जागांची देखभाल खासगी संस्थांकडे दिली जाणार नाही असे सागितले होते. परंतु निवडणूक जिंकल्यानंतर लगेच कोस्टल रोडवरील १०३ एकर खुली जागा रिलायन्सकडे देण्यात आली. तसेच ७५ हून अधिक उद्यानांच्या देखभालीचे काम खासगी संस्थांना देण्याची तयारी सुरू आहे. यासाठीच का मुंबईकरांनी तुमच्या सरकारला निवडून दिले होते?

अत्तीकडेच एका आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाच्या अहवालात कोजूर डंपिंग ग्राऊंडमधून होणा-या प्रदूषणामुळे मुंबईची हवा अत्यंत प्रदूषित झाल्याचे नमूद करण्यात आले. मुंबईकरांना अपेक्षा होती की सत्तेत आल्यानंतर शहराबाहेर नवीन कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी जागा शोधली जाईल. मात्र, सध्या मुलुंड डंपिंग ग्राऊंड खासगी कंपन्यांना देण्याबाबत चर्चा होत असल्याचे वृत्तपत्रांतून समोर येत आहे. हाच का तुमवा विकासाचा आराखडा?

मुंबईकरांना नवीन सरकारकटून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, पहिल्या १०० दिवसांनंतर एक सामान्य मुंबईकर असेच म्हणू शकतो की महायुती सरकार जनतेच्या अपेक्षांवर उत्तरलेले नाही. सरकारच्या प्रत्येक कृतीवर जनतेचे लक्ष आहे. मुंबईकर फका एवढीच आशा करू शकतात की ठेकेदार, गोठ्या कंपन्या आणि दलाल यांच्यावरील महायुतीचे प्रेग अर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेला कमकुवत करणार नाही.

अशरफ आझमी (गटनेते । नगरसेवक, प्रभाग क्र. १६५।