राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपल्या स्थापनेचं शतक साजरं करत असतानाच, संघाच्या आर्थिक व्यवहारांवरून एक जुना वाद पुन्हा नव्याने पेटला आहे. कर्नाटकचे गृहमंत्री प्रियांक खरगे यांनी थेट संघप्रमुख मोहन भागवत यांना पत्र लिहून संघाच्या कायदेशीर नोंदणी, फंडिंग, कर भरणा आणि पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आणि हा वाद देशभर पसरला.
प्रियांक खरगे संघाच्या कायदेशीर स्थितीबाबत प्रश्न विचारत आहेत. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये त्यांनी हा मुद्दा अधिक तीव्र केला — संघावर थेट "मनी लाँड्रिंग रॅकेट" चालवल्याचा आरोप केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संघाशी सुमारे २,५०० संघटना जोडलेल्या आहेत, ज्यांना अमेरिका आणि इंग्लंडसारख्या देशांतून मोठ्या प्रमाणात निधी येतो, पण त्याचा हिशेब पारदर्शक नाही. खरगे यांनी विचारलं की संघाकडून पैशांच्या स्रोताबाबत विचारलं की ते नेहमी "गुरु दक्षिणा" असं उत्तर देऊन विषय टाळतात मग हा पैसा नेमका कुठून येतो आणि त्यावर कर का भरला जात नाही? त्यांनी उपरोधाने असंही म्हटलं की गुरु दक्षिणा म्हणजे फक्त ध्वजाला अर्पण केलेली रक्कम असेल, तर उद्या तेही निळा झेंडा फडकावून पैसे गोळा करतील का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. संघ हे अनोंदणीकृत संघटन असल्याचा आणि म्हणून कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
खरगे यांच्या पत्रानंतर संघाच्या बचावासाठी हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी सांगितलं की गुरु दक्षिणेवरील कर प्रश्न १९६७-६८ आणि १९७५-७६ सालीच आयकर अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित झाला होता आणि त्यावर तेव्हाच निर्णय झाला होता . त्यामुळे हा "जुना, निकाली निघालेला" मुद्दा नव्याने उकरून काढला जातोय, असं त्यांचा दावा आहे. संघाचे विचारवंत एस. गुरुमूर्ती आणि माजी भाजप राज्यसभा खासदार महेश जेठमलानी यांनीही खरगे यांच्या आरोपांना कायदेशीरदृष्ट्या निराधार ठरवलं. संघप्रमुख मोहन भागवत यांनी स्वतः जून २०२६ मध्ये स्पष्ट केलं की, "आम्ही वर्षातून एकदा गुरु दक्षिणा गोळा करतो. संघाबाहेरील व्यक्तींकडून पैसे घेत नाही. गुरु दक्षिणा ही ती रक्कम स्वीकारणाऱ्या शाखेचं स्वतःचं उत्पन्न असते." संघाच्या समर्थकांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की जोपर्यंत पैसा संघटनेच्या स्वतःच्या सदस्यांकडून, स्वखुशीने आणि अंतर्गत येतो, तोपर्यंत त्याला बाहेरील "फंडिंग" किंवा "देणगी" म्हणणं दिशाभूल करणारं आहे.
काँग्रेसच्या बाजूने मात्र हा युक्तिवाद अपुरा मानला जातो. काँग्रेस नेत्यांचं म्हणणं आहे की, संघटनेचा आकार, तिचा प्रभाव आणि तिच्याशी संलग्न हजारो संस्था बघता, इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील आर्थिक व्यवहार केवळ "अंतर्गत देणगी" म्हणून सूट मिळण्याइतपत लहान राहिलेले नाहीत — त्यामुळे स्वतंत्र लेखापरीक्षण (ऑडिट) आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व आवश्यक आहे, अशी मागणी होते आहे.
संघ परिवाराकडे भरपूर पैसा आहे. त्याच्याच भरवशावर सुमारे पाच हजार पुर्ण वेळ अविवाहित प्रचारक जगतात.१९४२ पासून संघ स्वयंसेवक असलेले आणि पुढे भारताचे उपपंतप्रधान झालेले लालकृष्ण अडवाणी यांनी कराचीत संघाचे काम करत असताना संपर्कासाठी त्यांना संघाने मोपेड दिल्याचा उल्लेख केला होता.या आणि त्याच ऑडिट व्हावं ही मागणी योग्यच आहे.
गुरु दक्षिणेची सुरुवात प्रत्यक्षात संघाच्या स्थापनेनंतर अवघ्या तीन वर्षांत, १९२८ साली झाली. के. आर. मलकानी यांच्या 'The RSS Story' या पुस्तकानुसार, त्या पहिल्या कार्यक्रमात एकूण केवळ ८४ रुपये जमा झाले होते. पण याच लहान सुरुवातीने पुढे संघाच्या संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेचा पाया घातला. दरवर्षी गुरुपौर्णिमेला स्वयंसेवक भगव्या ध्वजाला "गुरु" मानून ऐच्छिक दक्षिणा देतात . ही रक्कम कोणत्याही बाहेरील देणगीदारापेक्षा वेगळी, स्वयंसेवकांचीच स्वतःची वर्गणी मानली जाते.
या मॉडेलवर कर आकारणीचा प्रश्न पहिल्यांदा १९७० मध्ये उपस्थित झाला. आयकर विभागाने संघाच्या नागपूर मुख्यालयाकडून मिळणाऱ्या गुरु दक्षिणेवर कर लावता येईल का, याची चौकशी सुरू केली. यावर तोडगा म्हणून संघाने १९७२ मध्ये आपल्या घटनेत सुधारणा केली. प्रत्येक शाखेला मिळणारी गुरु दक्षिणा ही त्या शाखेचीच स्वतंत्र मालमत्ता मानली जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली, ज्यामुळे कराचं दायित्व केंद्रीय संघटनेऐवजी हजारो लहान-लहान शाखांमध्ये विभागलं गेलं. या आधारावर २६ जुलै १९८० रोजी आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या मुंबई खंडपीठाने निर्णय दिला की स्वयंसेवकांकडून मिळणाऱ्या गुरु दक्षिणेला परस्पर सहकार्य तत्त्व लागू होतं . म्हणजे संघटन आणि सदस्य यांच्यातील अंतर्गत व्यवहार करपात्र उत्पन्न मानला जात नाही. यानंतर पाटणा उच्च न्यायालयानेही याच तत्त्वाला दुजोरा दिला, तर मद्रास उच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये संघाला शांततापूर्ण मोर्चा काढण्याची परवानगी देताना संघटन स्वातंत्र्याचा उल्लेख केला.
संघाची स्थापना १९२५ मध्ये, ब्रिटिश राजवटीत झाली. मोहन भागवत यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या वेळी नोंदणीची सक्ती नव्हती आणि स्वातंत्र्यानंतरही अशी कोणतीही कायदेशीर बंधनकारक अट लागू झाली नाही. १९५० साली संघाने आपली लिखित घटना सरकारकडे सादर केली होती, असा दावाही संघाकडून केला जातो. सरकारी लाभ घेणाऱ्या संस्थांना नोंदणी बंधनकारक असते, पण संघ असा कोणताही थेट सरकारी लाभ घेत नसल्याने नोंदणीची गरज नाही, असं संघाचं म्हणणं आहे.
कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते संघ सध्या "बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स" या स्वरूपात कार्यरत आहे — म्हणजे व्यक्तींचा एक स्वयंसेवी समूह, जो सोसायटी नोंदणी कायदा किंवा कंपनी कायद्याखाली औपचारिकरीत्या नोंदणीकृत नाही. भारतीय कायद्यानुसार असं स्वरूप बेकायदेशीर नाही, पण त्यामुळे बाह्य लेखापरीक्षण किंवा सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचं थेट बंधनही त्यावर लागू होत नाही. आणि नेमका हाच मुद्दा खरगे यांच्या टीकेचा केंद्रबिंदू आहे. आणि त्यात तथ्य आहे.
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये मोहन भागवत यांनी सार्वजनिक व्याख्यानात गुरु दक्षिणा मॉडेलचं पुन्हा स्पष्टीकरण दिलं. पण फेब्रुवारी २०२६ नंतर वाद अधिक तीव्र झाला असून, आता हा विषय केवळ कर व नोंदणीपुरता मर्यादित न राहता थेट "मनी लाँड्रिंग" च्या आरोपापर्यंत पोहोचला आहे. संघाकडून हे आरोप निराधार आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचं सांगितलं जात आहे, तर काँग्रेसकडून पारदर्शक चौकशीची मागणी होते आहे. हे प्रकरण सध्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पातळीवर आहे . कोणतीही औपचारिक तपास यंत्रणा ED, आयकर विभाग यात अद्याप सक्रियपणे उतरलेली दिसत नाही. इथेच दुटप्पी धोरण पतित होते.जसे राम मंदिरासाठी दिल्या गेलेल्या सर्व देणग्याचं ऑडिट व्हावं तसाच संघ परिवाराच्या आर्थिक स्रोतांच ऑडिट व्हावं.
तूर्तास इतकेच!
जयंत माईणकर
0 टिप्पण्या