उपवर्गीकरणाच्या आडून नेमका कोणता राजकीय खेळ...

 साधारण १५ वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट आहे. दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात पत्रकारिता करत असताना काही काळासाठी माझ्याकडे 'भारतीय जनता पक्ष' हे बीट होते. सत्ताकारणाच्या केंद्रस्थानी वावरत असताना वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या आणि क्षेत्रातील लोकांच्या गाठीभेटी होत असत. त्याच दरम्यान ईशान्य भारतात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काम करणाऱ्या एका प्रचारक महोदयांशी माझी ओळख झाली. सदर गृहस्थ मूळचे महाराष्ट्रातील आणि त्यातही गावाकडचे मराठी असल्यामुळे आमच्यात बऱ्यापैकी गप्पाटप्पा रंगू लागल्या. प्रांतिक जवळीक आणि विशेषतः माझ्या मूळ गावाच्या जवळचे असल्यामुळे आम्ही राजकीय विषयांसह विविध विषयांवर मोकळेपणाने बोलत असू. अनेकदा ते मला बातम्याही देत, थोडक्यात ते माझ्यासाठी एक चांगला सोर्स होते.

तर एकदा अशाच एका गप्पांच्या ओघात त्यांनी महाराष्ट्राच्या समाजकारणावर बोलताना एक 'खडा' टाकून पाहिला. ते म्हणाले, "महाराष्ट्रात दलित चळवळीचा आणि समाजकारणाचा विचार केला, तर प्रामुख्याने महार आणि मांग या दोन मोठ्या जाती समोर येतात. यात महार समाजाने बाबासाहेबांच्या प्रेरणेने शिक्षणात आणि नोकऱ्यांमध्ये आपली खूप चांगली प्रगती करून घेतली, आरक्षणाचा त्यांनी खऱ्या अर्थाने लाभ घेतला. परंतु, त्या तुलनेत मातंग समाज आजही मागे राहिला आहे, त्यांना आरक्षणाचा योग्य तो लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे मातंगांना एका वेगळ्या आरक्षणाची गरज आहे. याबद्दल एका मराठी पत्रकाराच्या नात्याने तुला काय वाटते?"

मी थोडा विचार करुन उत्तर दिले, "जर आपण असा विचार करायला लागलो, तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक जातीला तिचे वेगळे आरक्षण द्यावे लागेल. पण त्यापूर्वी शासनाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्या वाढवाव्या लागतील. प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाचे प्रमाण नेमके कोणत्या जातीमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात किती आहे, याचे वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण करावे लागेल आणि त्यानुसार धोरणे आखावी लागतील. याखेरीज, माजी लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार म्हणतात त्याप्रमाणे, केवळ सरकारी क्षेत्रावर विसंबून न राहता खाजगी नोकऱ्यांमध्ये देखील आरक्षणाचे सूत्र राबवावे लागेल. जेव्हा नोकऱ्यांचा टक्का वाढेल आणि खाजगी क्षेत्रात आरक्षण येईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने आरक्षणाचे लाभ तळागाळातील सर्व जातींपर्यंत पोहोचू शकतील.

माझ्या या उत्तरावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली नाही, पण थेट एक प्रस्ताव माझ्यासमोर ठेवला. ते म्हणाले, "महाराष्ट्रात मातंग समाजाला वेगळे आरक्षण मिळावे आणि त्यांच्यात जागृती व्हावी यासाठी एक मोठी मोहीम आमचे काही मित्र सुरू करीत आहेत. तुमच्यासारख्या सुशिक्षित, अभ्यासक आणि पत्रकार लोकांनी या मोहिमेत हिरीरीने सहभागी झाले पाहिजे. तुम्ही यात यावे, तुमची योग्य ती 'किंमत' दिली जाईल आणि सर्व व्यवस्था केली जाईल.

RSS हा एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर वेगवेगळ्या रूपांत काम करणारा 'हजार तोंडांचा हायड्रा राक्षस' आहे, याची त्यावेळेपर्यंत प्रचिती आली होती. एका बाजूला समरसतेच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे बहुजन-दलित समाजात अंतर्गत फूट पाडायची, हा त्यांचा जुनाच डाव आहे. त्यामुळे मी त्या प्रचारक महोदयांना स्पष्टपणे सांगितले की, 'मी पत्रकारितेत प्रामाणिकपणे मिळणाऱ्या पगारात अत्यंत सुखी आणि समाधानी आहे. मला तुमच्या या मोहिमेत रस नाही आणि तुम्हीही असले उद्योग करू नका.' यानंतर अपेक्षेप्रमाणे आमच्यातील भेटीगाठी कमी झाल्या आणि मी दिल्लीहून महाराष्ट्रात परत आल्यानंतर तर आमचा संपर्क पूर्णपणे तुटला.

हा किस्सा आज सांगण्याचे कारण असे की, अलिकडच्या काळात जेंव्हा अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणावर महाराष्ट्रात चर्चा सुरू झाली, तेंव्हा काही लोकांनी जाणीवपूर्वक ठिकठिकाणी बैठका घ्यायला सुरुवात केली. मला हे पाहून नवल वाटले नाही, कारण याचे प्लॅनिंग किती जुने आणि किती खोलवर होते, याचा अनुभव मी स्वतः १५ वर्षांपूर्वी दिल्लीत घेतला होता. या नव्या मोहिमेत संघधार्जिणे मातंग अधिकारी आघाडीवर होते. त्यांनी आधी सरकारी अधिकाऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रलोभनांना बळी पाडून किंवा दबावाखाली आणून आपल्या कह्यात घेतले. आणि आता हे 'उपवर्गीकरणाचे पिशाच्च' सर्वसामान्य जनतेच्या डोक्यावर नाचविले जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच मला समजले की, माझ्या एका अत्यंत जवळच्या मित्राला देखील या मोहिमेचा प्रचार करण्यासाठी आणि वातावरण निर्मिती करण्यासाठी मोठ्या रकमेची ऑफर देण्यात आली होती. रकमेचा आकडा वैयक्तिक पातळीवर इकडे-तिकडे असू शकतो, पण उपवर्गीकरणाच्या आडून RSS नेमका कोणता राजकीय खेळ खेळतोय, हे समजायला फारसे कठीण नाही.

भाजपची आजवर भारतातील ज्या ज्या राज्यांमध्ये सत्ता दीर्घकाळासाठी स्थिरावली आहे, तिथले त्यांचे एकच राजकीय मॉडेल राहिले आहे – तिथल्या प्रादेशिक पातळीवर प्रभावी असणाऱ्या आणि लोकसंख्येने मोठ्या असणाऱ्या 'बहुसंख्याक' जातींना राजकीयदृष्ट्या पराभूत करणे किंवा त्यांना परिघाबाहेर फेकणे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार येथे त्यांनी राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या जागरूक असणाऱ्या 'यादव' समाजाला शह देण्यासाठी अत्यंत छोट्या, विखुरलेल्या अति-मागास आणि अति-दलित जातींची मोट बांधली. गुजरातमध्ये 'पटेल' (पाटीदार) आणि राजस्थानात 'गुर्जर-मीणा' या बहुसंख्याक आणि सत्ताधारी जातींची बार्गेनिंग पॉवर कमी करण्यासाठी भाजपने हेच सोशल इंजिनिअरिंगचे सूत्र वापरले.

महाराष्ट्रात गेली १०-१२ वर्षे भाजप कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सत्तेत असला, तरी त्यांचा सत्तेचा खुंटा येथे अद्याप बळकट झालेला नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे, महाराष्ट्रातील दलितांमधील बहुतांश जाती, विशेषतः राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रचंड सजग असणारा महार समाज आजही भाजपच्या विचारसरणीसोबत पुर्णतः गेलेला नाही. डॉ बाबासाहेबांच्या विचारांचा वारसा सांगणारा हा समाज भाजपच्या तथाकथित हिंदुत्ववादी अजेंड्यासमोर मोठा अडथळा ठरत आला आहे.

गावगाड्यातील आणि दलित चळवळीतील 'महार' आणि 'मांग' या दोन बहुसंख्याक जातींमध्ये जर उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून कायमची फूट पाडली, तर त्याचे राजकीय गणित अत्यंत सोपे आहे.  या फुटीमुळे राजकीयदृष्ट्या सजग आणि लढाऊ असणारा महार समाज पूर्णपणे एकटा पडेल. पर्यायाने, निवडणुकांमध्ये किंवा सत्तेच्या सारीपाटावर असणारी त्यांची सामूहिक घासाघिशीची ताकद संपुष्टात येईल. यासंदर्भात विचार करा की, गेल्या अनेक वर्षांपासून रामदास आठवलेंना भाजप का पोसतेय? केवळ महार समाजाची मते आपल्याकडे वळवण्यासाठी किंवा त्या समाजाचा रोष कमी करण्यासाठी हा एक चेहरा वापरला जात आहे. परंतु, ज्या दिवशी या उपवर्गीकरणामुळे महार समाजाची सामूहिक राजकीय ताकद संपेल, त्या दिवशी रामदास आठवलेंना अंगाला चिकटलेला गोचीड चिमटीत धरून डेटॉलच्या पाण्यात टाकावा, तशा पद्धतीने सत्तेतून काढून फेकले जाईल.

मराठ्यांमध्ये मनोज जरांगे विरुद्ध छगन भुजबळ (मराठा विरुद्ध ओबीसी) अशी फूट पाडण्यात आली आहे, ओबीसी जातींचा वापर करून घेतला जात आहे, आणि दलितांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर 'उपवर्गीकरणाचे पिल्लू' मुद्दाम सोडून देण्यात आले आहे. यासाठी दोन्ही बाजूच्या (महार आणि मांग) बुभुक्षित आणि संधीसाधू नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना सुपाऱ्या देण्यात आलेल्या आहेत. एकाच माणसाच्या सुपारीवर नाचणारे दोन्हीकडचे कलाकार समाजात काय करू शकतात, हे पाहायचे असेल तर गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये जातीजातींमध्ये पेटलेले वाद आठवून बघा. महाराष्ट्रातील या दोन मोठ्या दलित जातसमूहामध्ये लावलेली ही झुंज अपघाती नाही, तर ती पुर्वनियोजित, विचारपूर्वक आखलेली दीर्घकालीन योजना आहे.

 या झुंजीतून जर दलित मतांमध्ये केवळ २ टक्क्यांची जरी फूट पडली आणि ती भाजपच्या झोळीत गेली, तरी त्यांचा महाराष्ट्राच्या भूमीत राजकीय खुंटा कायमचा बळकट होईल. उपवर्गीकरणावरुन सुरू असलेल्या राड्यात उतरलेले नरपुंगव आणि त्यांची वैचारीक पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर हे अधिक ठळकपणे लक्षात येईल. ही माणसं प्रत्यक्षात तथाकथित हिंदुत्वाचे फुटसोल्जर किंवा स्लीपर सेल आहेत. ज्यांची गरज संपली की त्यांना कचराकुंडीत फेकून दिले जाईल.  हे एकीकडे तर दुसरीकडे उपवर्गीकरणाच्या या कथित लढाईत दोन्ही समाजाचे तरुण रस्त्यावर उतरत असताना, मूळ आर्थिक वास्तवाकडे सर्वांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. ज्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळतो, त्या नोकऱ्याच केंद्र आणि राज्य सरकारने पद्धतशीरपणे मोडीत काढल्या आहेत.

The Times of India* मध्ये केंद्र सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीच्या आधारे प्रसिद्ध झालेल्या Central PSU jobs down 2.7 lakh over past decade या वृत्तानुसार, गेल्या दशकभरात सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील सुमारे २.७ लाख नियमित सरकारी नोकऱ्या संपुष्टात आल्या आहेत. शासकीय तिजोरीवरील पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि भत्त्यांचा बोजा तब्बल ४० ते ६० टक्क्यांनी कमी करणे, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे असे सांगितले जात आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती खालील मुद्द्यांनुसार अत्यंत चिंताजनक आहे.

१. केंद्र सरकारने ५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ रिक्त असणारी पदे सरसकट रद्द करण्याचे कडक धोरण राबवले आहे. यामुळे दरवर्षी हजारो मंजूर पदे कायमची नष्ट होत आहेत.

२. संपुष्टात आलेल्या नोकऱ्यांव्यतिरिक्त, सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये मिळून तब्बल ६० लाखांपेक्षा जास्त पदे रिक्त ( आकडा मागेपुढे असू शकतो ) आहेत, मात्र ती भरण्याची सरकारची कोणतीही मानसिकता नाही. कायमस्वरूपी नोकऱ्यांऐवजी कंत्राटी पद्धतीने आणि बाह्यस्त्रोतांद्वारे भरती करण्यावर भर दिला जात असल्याने नियमित सरकारी नोकऱ्या कमालीच्या कमी झाल्या आहेत.

३. रेल्वे बोर्डाच्या नव्या धोरणानुसार, दरवर्षी एकूण मंजूर पदांपैकी सुमारे २% पदे रद्द किंवा पुनर्रचना केली जात आहेत. या अंतर्गत केवळ २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या दोन आर्थिक वर्षांत मिळून जवळपास ६०,००० नियमित पदे संपुष्टात आणली गेली आहेत. तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली टायपिस्ट, क्लार्क आणि इतर तांत्रिक नसलेली पदे पूर्णपणे इतिहासजमा केली जात आहेत. याहून भयंकर म्हणजे, पॉइंट्समन, गेटमन आणि ट्रॅकमन यांसारख्या लेव्हल-१ च्या मैदानी आणि कष्टाच्या कामांसाठी आता माजी सैनिकांची 'कंत्राटी पद्धतीने' भरती केली जात आहे, ज्यामुळे सामान्य तरुणांच्या नियमित नोकऱ्या संपल्या आहेत.

४. २०१७ ते २०२० दरम्यान देशातील १० मोठ्या सरकारी बँकांचे ४ मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. यामुळे देशभरातील हजारो शाखा बंद झाल्या किंवा एकत्र आल्या, परिणामी नवीन नोकरभरती कमालीची घटली. त्यातच मोबाईल बँकिंग, डिजिटल पेमेंट्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मुळे क्लेरिकल आणि डेटा एंट्रीच्या कामांची गरज खूप कमी झाली आहे. ग्रामीण भागात नियमित बँक कर्मचाऱ्यांऐवजी कंत्राटी किंवा कमिशन तत्त्वावर काम करणाऱ्या 'बिझनेस करस्पॉन्डंट्स' म्हणजेच 'बँक मित्रांची' नियुक्ती वाढली आहे, जिथे आरक्षणाचा कोणताही नियम लागू होत नाही.

५.  सैन्यदलातील नियमित १५ वर्षांच्या नोकरीऐवजी आता ४ वर्षांच्या कंत्राटी स्वरूपाची 'अग्निवीर योजना' राबवली जात आहे. ४ वर्षांनंतर ७५% तरुणांना कोणतीही पेन्शन किंवा कायमस्वरूपी नोकरी न देता घरी पाठवले जाणार आहे. यामुळे सैन्यातील निवृत्तीवेतन आणि कायमस्वरूपी नोकऱ्यांची संख्या मर्यादित झाली असून, आरक्षणाचे महत्त्वच संपुष्टात आले आहे.

६. संरक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाचे ७ सार्वजनिक कंपन्यांमध्ये  रूपांतर करण्यात आले. यामुळे तेथील हजारो कर्मचाऱ्यांचे थेट 'सरकारी कर्मचारी' हे पद जाऊन ते केवळ 'कंपनी कर्मचारी' बनले आहेत.

७. 'ॲन्युअल सर्व्हे ऑफ इंडस्ट्रीज' च्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात कंत्राटी कामगारांची संख्या वेगाने वाढून सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे.

८. मुंबई पोलीस आणि इतर विभागांमधील पोलिसांची कमतरता भरून काढण्यासाठी चक्क तात्पुरत्या स्वरूपात ३,००० कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांची भरती 'महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून' करण्यात आली होती. पोलीस दलासारख्या अत्यंत संवेदनशील विभागात जर कंत्राटीकरण होत असेल, तर यापेक्षा दुर्दैव ते काय?

९. एसटी महामंडळ, आरोग्य विभाग आणि जिल्हा परिषदांमध्ये सरळ सेवेऐवजी खाजगी एजन्सीमार्फत कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ घेण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे.

१०. लॅटरल एन्ट्रीच्या नावावर महत्वाच्या पदांवर झालेल्या संघपरिवारातील किंवा त्यांच्याशी संबंधित लोकांचा झालेला प्रवेश केवळ लिटमस टेस्ट आहे. हा पॅटर्न गल्ली ते दिल्ली राबविला गेल्यास उपवर्गीकरणासाठी भांडणाऱ्यांच्या हातात खुळखुळाच येणार हे उघड आहे. 

या पार्श्वभूमीवर, उपवर्गीकरणासाठी भांडणाऱ्या तरुणांनी विचार केला पाहिजे की, जर सरकारी नोकऱ्याच उरणार नसतील, तर आरक्षण घेऊन तुम्ही नेमक्या नोकऱ्या कुठे करणार आहात? जी परिस्थिती नोकऱ्यांची आहे, तीच परिस्थिती आज शिक्षणाची झाली आहे. आरक्षण मिळवून जर दर्जेदार शिक्षणच मिळाले नाही, तर त्या आरक्षणाचा उपयोग काय? 

देशातील एकही विद्यापीठ आज जागतिक दर्जाच्या पहिल्या १०० किंवा २०० विद्यापीठांच्या यादीत मानाचे स्थान मिळवू शकलेले नाही. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये तर शैक्षणिक बट्ट्याबोळ उडाला आहे. एकेकाळी ज्या पुणे शहराला 'पूर्वेचे ऑक्सफर्ड' म्हटले जायचे, त्याच पुण्यात आज विद्यापीठाच्या नावात 'सावित्रीबाई फुले' यांचे नाव जोडले गेले, पण दुर्दैवाने त्याच सोबतीने विद्यापीठाचा शैक्षणिक दर्जा खालावण्याची प्रक्रिया जाणीवपूर्वक सुरू करण्यात आली. तुम्ही कोणत्याही विद्यापीठाच्या ज्ञानशाखेत डोकावून बघा, तिथे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कित्येक पदे रिक्त दिसतील. कंत्राटी शिक्षकांवर विद्यापीठे चालवली जात आहेत. काही पारंपारिक विद्याशाखा तर अशा करून ठेवल्या आहेत की, आगामी काळात तिथे विद्यार्थी देखील मिळणार नाहीत अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत, शैक्षणिक संस्थांचे खाजगीकरण होत असताना आणि सरकारी महाविद्यालयांचा दर्जा खालावत असताना, आरक्षण घेऊन तरुण काय शिकणार आणि त्यांना कोण शिकवणार? याचाही विचार दोन्ही जातींनी अत्यंत गांभीर्याने करायला पाहिजे.

अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा असा की, ज्या राज्यांनी आतापर्यंत उपवर्गीकरणाचा प्रयोग केला आहे त्या राज्यांनी आपल्या या कृतीचे काय सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम झाले, याचे कधी 'सोशल ऑडिट' केले आहे का? बिहारमध्ये बऱ्याच वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी दलित मतांचे राजकारण करण्यासाठी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून 'महादलित' हा प्रवर्ग तयार केला होता. परंतु, आज इतक्या वर्षांनंतरही बिहारी मजुरांचे, विशेषतः महादलित असणाऱ्यांचे पोटासाठी होणारे स्थलांतर (पलायन) अद्यापही थांबलेले नाही. उपवर्गीकरणामुळे त्यांच्या जीवनात कोणताही क्रांतिकारी बदल झाला नाही किंवा त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावला नाही, हे आज उघड गुपित आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, उपवर्गीकरण हा दलितांच्या आर्थिक किंवा सामाजिक प्रगतीचा मार्ग नसून, तो केवळ त्यांना राजकीयदृष्ट्या विभागण्याचा आणि एका समूहाची ताकद कमी करण्याचा एक 'पॉलिटिकल स्टंट' आहे.

सध्या महार आणि मांग या दोन्ही जातींमध्ये ठरवून सुरू असणारी साठमारी, एकमेकांवर होणारी चिखलफेक आणि सोशल मीडियावरील वाद हे अत्यंत क्लेशदायक आहेत. ही साठमारी दलितांचा राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अवकाशाचा संकोच करणारी आहे. आपण आपापसात लढत राहिलो, तर मुख्य प्रवाहातून पूर्णपणे फेकले जाऊ, हाच यामागचा छुपा अजेंडा आहे. खरेतर, महार आणि मांग या दोन्ही जातींतील शहाण्यासुरत्या, सुशिक्षित आणि विचारवंत माणसांनी संघपरिवाराचा हा छुपा डाव वेळीच ओळखला पाहिजे. हा डाव हाणून पाडण्यासाठी आणि आपले संविधानिक हक्क टिकवून ठेवण्यासाठी दोन्ही समाजांनी एकमेकांसमोर उभे ठाकण्याऐवजी खांद्याला खांदा लावून एकत्र आले पाहिजे. जर आपण आज एकत्र आलो नाही, तर येणारा इतिहास आपल्याला कधीही माफ करणार नाही!

• जेष्ट पत्रकार गिरीश लता अवघडे