मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाने विनातिकीट आणि अनियमित प्रवासाला आळा घालण्यासाठी तिकीट तपासणी मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. याचा परिणाम म्हणून, दिनांक १ जून २०२६ ते दिनांक ९ जुलै २०२६ या कालावधीत विनातिकीट किंवा अयोग्य तिकिटासह प्रवास करणाऱ्या २.१० लाख प्रवाशांकडून १३.१३ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. दिनांक १ जून २०२६ ते दिनांक १९ जून २०२६ या कालावधीत, तिकीट तपासणी पथकांनी विनातिकीट आणि अनियमित प्रवासाची १.१४ लाख प्रकरणे उघडकीस आणली आणि तत्कालीन किमान दंड असलेल्या २५० रुपयांनुसार ६.१५ कोटी रुपये वसूल केले.
मध्य रेल्वे सध्या वातानुकूलित उपनगरीय लोकलच्या १२० सेवा चालवते. वातानुकूलित लोकल आणि प्रथम श्रेणीच्या डब्यांमध्ये विनातिकीट प्रवासाला आळा घालण्यासाठी नियमित तपासणी व्यतिरिक्त विशेष तपासणी मोहीमही राबवली जाते. वसूल केलेल्या एकूण दंडामध्ये वातानुकूलित उपनगरीय लोकल मधील १८,७५६ प्रकरणांतून ७८.३१ लाख रुपये आणि प्रथम श्रेणीतील डब्यांमधील १३,१९८ प्रकरणांतून ५३.३१ लाख रुपयांचा समावेश आहे.
सातत्याने राबवलेली ही अंमलबजावणी विनातिकीट प्रवासाला आळा घालणे, रेल्वेचा महसूल सुरक्षित करणे आणि जबाबदार प्रवासाची संस्कृती रुजवणे यांबाबत मध्य रेल्वेची कटिबद्धता दर्शवते. मुंबई विभाग मेल-एक्सप्रेस आणि उपनगरीय लोकल गाड्यांमध्ये वारंवार विशेष तिकीट तपासणी मोहीम राबवतो. या मोहिमांमुळे केवळ अनियमित तिकिटांवर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना पकडून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणेच शक्य होत नाही, तर इतरांनाही विनातिकीट प्रवास करण्यापासून परावृत्त करण्यात मोठी मदत होते.
वैध तिकिटाशिवाय प्रवास करणे हा रेल्वे कायद्यांतर्गत गुन्हा आहे आणि त्यासाठी दंडात्मक कारवाई केली जाते. विनातिकीट प्रवासामुळे रेल्वेच्या महसुलावरही परिणाम होतो; हा महसूल प्रवाशांच्या सुविधा, सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांच्या सुधारणेसाठी वापरला जातो. गैरसोय आणि दंड टाळण्यासाठी योग्य व वैध तिकीट काढून सन्मानाने आणि जबाबदारीने प्रवास करण्याचे आवाहन मध्य रेल्वे प्रवाशांना करत आहे. विनातिकीट प्रवासाबाबत 'शून्य सहनशीलता' धोरण असल्याचे रेल्वे पुन्हा एकदा स्पष्ट करत आहे आणि प्रवाशांचा प्रवास सुखकर व सन्मानजनक असेल याची खात्री करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
0 टिप्पण्या