RTO विभागातील अधिकाऱ्यांचे मोठे रॅकेट कार्यरत , सहकार्य न करणाऱ्या इतर अधिकाऱ्यांवर एसीबी ट्रॅप लावून अटक केली जाते, १५ वर्षाहून अधिक काळ कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची SIT चौकशी करा आणि कठोर कारवाई करा, विधानसभेत मागणी
RTO विभागातील भ्रष्टाचार, बेकायदेशीर वसुली, करचुकवेगिरी आणि नोंदणी प्रक्रियेतील अनियमितता या मुद्द्यांवर विधानसभेत जोरदार चर्चा झाली. काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी RTO विभागात मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचा आरोप करत अधिकाऱ्यांची नावे घेत त्यांच्या ऑडिओ क्लिप्स सभागृहात मांडल्या. विधानसभेत प्रश्नोत्तर काळात वडेट्टीवार यांनी RTO विभागातील रॅकेट आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीचा पर्दाफाश केला. नागपूर RTO मध्ये चोरीच्या वाहनांच्या नोंदणीसह मोठ्या गैरव्यवहारांचा आरोपही त्यांनी केला. परिवहन विभागात संघटित वसुली रॅकेटची कार्यपद्धती वडेट्टीवार यांनी मांडली. या रॅकेट मधील अधिकाऱ्यांना १५ वर्षाहून अधिक काळ विदर्भात पोस्टिंग देण्यात आली आहे.
बजरंग खरमाटे (निवृत्त RTO अधिकारी)
रविंद्र भुयार (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अकोला)
राजू नागरे (निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक, अमरावती)
आनंद मोहोड (मोटार वाहन निरीक्षक, गोंदिया)
योगेश खेसनार (निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक, खामगाव)
हे अधिकारी मिळून बेकायदेशीर वसुली करतात. इतकचं नाही तर वसुलीला नकार देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना टार्गेट करतात. ट्रान्सपोर्टरमार्फत तक्रारदार उभे केले जातात. ACB ट्रॅपसाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने परिस्थिती निर्माण केली जाते, अशा अधिकाऱ्यांना अडकवून मानसिक त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा खळबळजनक आरोप वडेट्टीवार यांनी सभागृहात केला. याबाबतच्या ऑडिओ क्लिप देखील वडेट्टीवार यांनी अध्यक्षांना सादर केल्या. महाराष्ट्राचा महसूल बुडत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत महागड्या आयातीत वाहनांची नोंदणी महाराष्ट्राऐवजी इतर राज्यांत करून करचुकवेगिरी होत असल्याचा आरोप केला.
सभागृहात वडेट्टीवार यांनी घेतलेल्या सर्व नावांची आणि आरोपांची चौकशी केली जाईल.सेवेत असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांची सखोल तपासणी केली जाईल. चौकशी अहवालानुसार दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल अस परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. RTO विभागातील कथित भ्रष्टाचाराचे रॅकेट कायमचे उध्वस्त करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. तसेच, महाराष्ट्रातील वास्तव्यास असूनही इतर राज्यांत वाहन नोंदणी करून करचुकवेगिरी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी नियम अधिक कडक करण्याचा विचार सुरू असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. वाहन नोंदणीवेळी कर्ज, राहण्याचा पुरावा आणि GST पडताळणीसारख्या बाबींची काटेकोर तपासणी करण्याची प्रक्रियाही मजबूत करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.सरकारने चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही आणि दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही सभागृहात दिली.
0 टिप्पण्या