महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटना, शिक्षक समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, महाराष्ट्र TET/CTET उत्तीर्ण सिनियर शिक्षक कृती समिती, महाराष्ट्र खाजगी शाळा शिक्षक संघटना, शैक्षणिक व्यासपीठ, मुख्याध्यापक संघ व अन्य समविचारी शिक्षक संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील प्राथमिक शिक्षक, विद्यार्थी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या भवितव्यासाठी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा आणि कार्यरत शिक्षकांच्या बाबतीत शासनाकडून सध्या घेतले जाणारे निर्णय हे अत्यंत जाचक आणि त्रासदायक ठरत असून, यामुळे शिक्षकांचे भवितव्य अंधकारात ढकलले जात आहे. याबाबत वारंवार लोकशाही व सनदशीर मार्गाने मागण्या शासनाकडे मांडल्या,
विस्तार अधिकारी (शिक्षण), केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक पदोन्नतीची प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्यात यावी व सदरचे वादग्रस्त पत्र अधिक्रमित (रह) करण्यात यावे. तसेच सदर पत्रामुळे ज्या जिल्ह्यात पदोन्नती प्रक्रिया झाली आहे ती रद्द व्हावी. तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा सरकारच्या धर्तीवर, सन २०१० पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या व सध्या कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांचे वय, मानसिक-शारीरिक व्याधी व प्रदीर्घ सेवा लक्षात घेता TET परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या नियमात तातडीने बदल करण्यात यावेत. कार्यरत सेवाज्येष्ठ शिक्षकांसाठी TET उत्तीर्णतेची अट सरसकट ६०/१५० (४०%) गुण अशी शिथिल करण्यात यावी, किंवा त्यांच्यासाठी ते शिकवत असलेल्या इयत्तांच्या अभ्यासक्रमावर आधारित 'TET समकक्ष पात्रता परीक्षा' आयोजित करण्यात यावी.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीची संधीसंदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रानुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीसाठी पात्रता धारण करण्यासाठी दिनांक ३१/०८/२०२८ पर्यंतचा कालावधी निश्चित केला आहे. या निर्णयाच्या अधीन राहून जे सेवाज्येष्ठ शिक्षक पदोन्नतीस पात्र आहेत आणि ज्यांनी इतर सर्व शैक्षणिक अर्हता पूर्ण केल्या आहेत, त्यांना नैसर्गिक न्यायानुसार पदोन्नतीची तात्काळ संधी देण्यात यावी. पदोन्नती दिल्यानंतर सदर शिक्षक दिनांक ३१/०८/२०२८ पर्यंत TET/CTET उत्तीर्ण झाले नाहीत, तर त्यांची पदोन्नती रद्द करून त्यांना देण्यात आलेले वेतन व भत्ते वसूल करण्यात यावेत. (यासाठी दिनांक १९ जानेवारी २०२६ चे अन्यायकारक पत्र अधिक्रमित करावे).
विद्यार्थी व शाळा विरोधी 'संचमान्यता धोरण' रद्द करणे दिनांक १५ मार्च २०२४ चे संचमान्यता धोरण हे सन १९८० च्या मूळ धोरणाशी आणि शिक्षण हक्क कायद्यातील (RTE) तरतुदींशी पूर्णपणे विसंगत आहे. माध्यमिक शाळांना विषय पदवीधर शिक्षक आणि मुख्याध्यापक पदासाठी नियमांत शिथिलता दिली जात असताना, प्राथमिक शाळांच्या बाबतीत मात्र पक्षपात केला जात आहे. यामुळे शाळांमध्ये पुरेशा प्रमाणात शिक्षक उपलब्ध राहणार नाहीत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा वाचवण्यासाठी हे जाचक संचमान्यता धोरण तात्काळ रद्द करण्यात यावे.
बीएलओ (BLO) च्या अशैक्षणिक कामातून प्राथमिक शिक्षकांची पूर्ण मुक्तता निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट निर्देशानुसार, गावात इतर कोणतेही शासकीय कर्मचारी उपलब्ध नसतील तरच शिक्षकांना बीएलओ म्हणून नियुक्त करावे, असे नमूद आहे. तरीही स्थानिक पातळीवर केवळ प्राथमिक शिक्षकांनाच या कामाला जुंपले जाते. सध्या 'SIR' चे काम सुरू असताना, बीएलओ कामाच्या अतिरिक्त ताणामुळे शिक्षकांचे मानसिक व शारीरिक खच्चीकरण होत आहे. याचा थेट विपरीत परिणाम शालेय कामकाजावर आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे. तरी प्राथमिक शुक्षकांना या अशैक्षणिक कामातून पूर्णपणे मुक्त करण्यात यावे.
वरील सर्व न्यायोचित मागण्यांवर शासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी विनंती संघटनेने शासनाला केली असून शिक्षकांच्या या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्यामुळे राज्यातील शिक्षक वर्गात जीव्र संताप आहे. शासनाने यावर तातडीने तोडगा न काढल्यास, नाईलाजाने या विरोधात तीव्र निषेध व्यक्त करण्यासाठी गुरुवार, दिनांक ९ जुलै रोजी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात 'राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन' करण्यात येईल. या आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व शैक्षणिक विस्कळीतपणाची आणि परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी शासन प्रशासनाची राहील असेही संघटनेच्या वतीने दिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
0 टिप्पण्या