१ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन सुधारणेचा स्पष्ट उल्लेख आठव्या वेतन आयोगाच्या विचारार्थ अटींमध्ये नसल्याबद्दल अनेक संघटनां नाराज असून पेन्शनर्सच्या पेन्शनमध्येही आठव्या वेतन आयोगानुसार सुधारणा करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसह पेन्शन अधिनियम प्रमाणीकरण कायदा रद्द करावा, १ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या पेन्शनर्सची पेन्शन सुधारावी, ५० टक्के डीए/डीआरचा मूळ वेतन व पेन्शनमध्ये समावेश करावा आणि २५ टक्के अंतरिम राहत तातडीने द्यावी, या मागण्यांकरिता रेल्वे पेन्शनर्ससह विविध केंद्र सरकारी विभागांतील पेन्शनर्सचे संयुक्त ‘विशाल प्रदर्शन’ गुरुवार, २७ ऑगस्ट रोजी दुपारी १२ वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील मध्य रेल्वेच्या महाप्रबंधक कार्यालयासमोर आयोजित करण्यात आले आहे.
वर्ष २०२५ चा अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या दरम्यान केंद्र सरकारने, वित्तीय विधेयक भाग ४ च्या नावाखाली "पेंशन अधिनियम प्रमाणीकरण कानून " (validation of Pension Rule) संसदेत पारित करून "पेंशन " संकल्पनेच्या मुलतत्त्वावरच कुठाराघात केला आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोच्य न्यायालयाच्या संविधानिक पीठाने पेंशन संदर्भात १७ डिसेंबर १९८२ रोजी "डी एस नकारा व इत्तर विरुद्ध भारत सरकार " दाव्या संदर्भात दिलेल्या ऐतिहासिक निवाड्याला ही केंद्र सरकार ने आव्हान दिले आहे. त्यामध्ये सर्वोच्य न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले होते कि, "पेंशन " वृद्धापकाळाचा सन्मान आहे ती भिक नाही व तो कर्मचाऱ्याचा मुलभूत अधिकार आहे
तसेच सेवानिवृत्तीच्या तारखेच्या आधारे पेन्शनर्स मध्ये भेदभाव अथवा विभाजन करणे हे भारतीय संविधानाचे कलम १४ चे उल्लंघन करणारे आहे. तसेच BSNL / MTNL विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या समाहित पेन्शनर्स ना पेंशन संशोधनाच्या कायदेशीर अधिकारापासून बऱ्याच काळापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. बैंक कर्मचाऱ्यांच्या पेंशन चे ही अद्यावतीकरण निधी अभावी करण्यात आलेलं नाही. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचाऱ्याना / पेन्शनर्सना वेतन आयोगाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे, त्यामुळे तेथील कर्मचाऱ्यांना/पेन्शनर्सना वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनमानाचा लाभ दिला जात नाही.
केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी केली सोबतच वेतन आयोगाच्या विचारार्थ अटी शर्ती (Terms of Reference) ही घोषित केल्या. हे खेदकारक आहे कि त्यामध्ये २०२६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्याासहित समस्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पेंशन संशोधन करण्याचा उल्लेखच या विचारार्थ अटी शर्ती (Terms of Reference) मध्ये करण्यात आलेला नाही. याचा अर्थ हेच दर्शवितो कि, ०१.०१.२०२६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या समस्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची पेंशन, आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रस्तावित सुधारित वेतनमानानुसार संशोधित केली जाणार नाही.
वरील सर्व बाबी "पेंशन" संकल्पनेच्या मूळतत्त्वावरच कुठाराघात करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या पेन्शनर्स विरोधी धोरणाविरोधात रेल्वे, पोस्ट, आयकर, विमा, केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील इत्तर विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त संस्था, इत्यादी क्षेत्रातील पेन्शनर्स च्या जवळपास ५३ संघटना एकवटल्या असून या आंदोलनाची हाक दिली आहे. देशभरातील समस्त केंद्र सरकारी पेन्शनर्स ची राष्ट्रीय स्तरावरील शिखर संघटना " नेशनल को-ऑर्डीनेषण कमिटी ऑफ पेन्शनर्स असोसिअशन्स" (NCCPA) या संघटनेच्या प्रतिनिधी मंडळाने नुकतीच वेतन आयोगाची भेट घेऊन, त्यांच्यासमोर २०२६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या पेन्शनर्स च्या पेंशन संशोधनाचा मुद्दा उपस्थित केला असता त्यांच्या कडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले कि, केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या विचारार्थ अटी शर्ती (Terms of Reference) च्या कक्षेबाहेरचा हा मुद्दा असल्याने आम्ही त्यावर विचार करू शकत नाही. त्यामुळे या राष्ट्रीय संघटनेने प्रेस रिलीज च्या माध्यमातून देशभरातील समस्त पेन्शनर्स संघटनांना आंदोलनात्मक पावित्रा घेण्याचे आवाहन केले आहे
- प्रमुख मागण्या :
- १) पेंशन अधिनियम प्रमाणीकरण कानून रद्द करा
- २) आठव्या वेतन आयोगाच्या TOR मध्ये संशोधन करा
- ३) ०१,०१,२०२६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या पेन्शनर्स च्या पेंशन मध्ये संशोधन करा
- ४) ५० % DA / DR चा मूळ वेतन/पेंशन मध्ये समावेश करा
- ५) २५% अंतरिम राहत त्वरित देण्यात यावी
"रिटायर्ड रेल्वे पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिअशन" (RRPWA) महाराष्ट्रातील सेवानिवृत्त रेल्वे कर्मचायांच्या हितासाठी कार्यरत असणारी एक स्वतंत्र सेवाभावी व कल्याणकारी संघटना आहे.ही संघटना महाराष्ट्र राज्यातील मुख्यतः मुंबई, पुणे, सोलापूर, भुसावळ आणि नागपूर या पांच विभागांमध्ये कार्यरत असून या संस्थेचे आजमितीस जवळपास ३५००० रेल्वे पेन्शनर्स सभासद आहेत. तसेच ही संस्था राष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत असणाऱ्या समविचारी " ऑल इंडिया रिटायर्ड रेल्वेमेन्स फेडरेशन "(AIRRF) सोबत संलग्न आहे.
0 टिप्पण्या