मुंबईतील आमदारांच्या विधानसभेतील कामगिरीचे धक्कादायक चित्र प्रजा फाउंडेशनच्या ‘मुंबईतील आमदारांचे रिपोर्ट कार्ड २०२६’ अहवालातून समोर आले आहे. १५व्या विधानसभेतील मुंबईच्या आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या १२व्या विधानसभेच्या तुलनेत तब्बल ७२ टक्क्यांनी घटली असून, प्रश्नांची गुणवत्ताही ५० टक्क्यांवरून ३३ टक्क्यांवर घसरली आहे. त्यामुळे नागरिकांचे प्रश्न विधानसभेत मांडण्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. प्रजा फाउंडेशनने मंगळवारी हा अहवाल प्रसिद्ध केला. हिवाळी अधिवेशन २०२४ ते पावसाळी अधिवेशन २०२५ या कालावधीतील मुंबईतून निवडून आलेल्या ३३ आमदारांच्या कामगिरीचे विविध निकषांवर मूल्यमापन करण्यात आले आहे. आमदारांचा सभागृहातील सहभाग, उपस्थिती, विचारलेले प्रश्न, प्रश्नांची गुणवत्ता आणि नागरिकांच्या प्रश्नांचे प्रतिनिधित्व या बाबींचा अहवालात आढावा घेण्यात आला आहे.
सभागृहाच्या कामकाजासाठी उपलब्ध दिवसांची संख्याही कमी झाल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. १५व्या विधानसभेच्या पहिल्या वर्षात विधानसभेचे कामकाज केवळ ४० दिवस झाले. त्याच्या तुलनेत १२व्या विधानसभेत ४७ आणि १३व्या विधानसभेत ५० दिवस कामकाज झाले होते. दरम्यान, यंदाच्या रिपोर्ट कार्डमध्ये काँग्रेसचे आमदार अमिन पटेल यांनी ८२.८९ गुणांसह प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. काँग्रेसचेच आमदार अस्लम शेख ८०.५८ गुणांसह दुसऱ्या, तर काँग्रेसच्या आमदार ज्योती गायकवाड ८०.३० गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. विशेष म्हणजे २०२६च्या रिपोर्ट कार्डमध्ये ३३ आमदारांपैकी केवळ तीन आमदारांना ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळाले आहेत.
मुंबईतील आमदारांचे सरासरी वयही कालानुरूप वाढत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. १२व्या विधानसभेत हे सरासरी वय ५२ वर्षे होते. १३व्या विधानसभेत ते ५१, १४व्या विधानसभेत ५३, तर १५व्या विधानसभेत ५७ वर्षे झाले आहे. निवडणुका हा लोकशाहीचा केवळ एक भाग असून, निवडून आल्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात नागरिकांचे प्रश्न मांडणे, सरकारला जाब विचारणे आणि चर्चेत सक्रिय सहभाग घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ‘मुंबईतील आमदारांचे रिपोर्ट कार्ड २०२६’ मधील आकडेवारी आगामी काळात आमदारांच्या विधानसभेतील कार्यपद्धतीबाबत चर्चेला निश्चितच चालना देणारी ठरणार आहे.
प्रजा फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हस्के यांनी आमदारांच्या एकत्रित कामगिरीतील घसरण चिंताजनक असल्याचे नमूद केले. आमदारांच्या माध्यमातून नागरिकांचे प्रश्न्न विधानसभेच्या सभागृहात पोहोचत आहेत का? हा सर्वात मूलभूत मुद्दा कामगिरीचा विचार करताना आम्ही लक्षात घेतला आहे. यानुसार काही आमदार विधानसभेमध्ये प्रभावीपणे प्रतिनिधित्व करत चचर्चामध्ये सक्रीय योगदान देत असल्याचे दिसते. तसेच आमदारांच्या कामगिरीतील काही महत्त्वाच्या उणिवाही लक्षात येतात. 15 व्या विधानसभेतील कामगिरीचा विचार करता 33 आमदारांच्या एकत्रित कामगिरीचे चित्र चिंताजनक आहे. 12व्या विधानसभेच्या तुलनेत आमदारांच्या सरासरी गुणांमध्ये घट झालेली आहे. 12व्या विधानसभेच्या रिपोर्ट कार्डात आमदारांचे सरासरी गुण 61 होते, ते 14 व्या विधानसभेत 54 पर्यंत घसरले आणि 15व्या विधानसभेत किंचित वाहून 55 शाले आहेत. या आकडेवारीकडे केवळ क्रमांकातले चढउतार म्हणून पाहून चालणार नाही, आमदांच्या कामगिरीचे मोजमाप त्यातून होत आहे. नागरीक लोकप्रतिनिधींवर जी जबाबदारी सोपवतात ती पार पाडण्याच्या कार्यक्षमतेत झालेली पट या आकडेवारीतून लक्षात येते." मिलिंद म्हस्के म्हणाले,
प्रजा फाउंडेशनचे व्यवस्थापक असिफ खान यांनीही नागरिकांच्या जीवनावर थेट परिणाम करणारे प्रश्न विधानसभेत मांडले जाऊन त्यावर चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. सभागृहाचे कामकाज चालू असताना त्या वेळेचा प्रभावी वापर केला गेला पाहिजे. आमच्या आकडेवारीनुसार, 15 व्या विधानसभेत (हिवाळी अधिवेशन 2024 ते पावसाळी अधिवेशन 2025) 2,213 प्रश्न विचारण्यात आले. 12व्या विधानसभेतील हिवाळी अधिवेशन 2009 ते पावसाळी अधिवेशन 2010) 7,955 प्रश्नांच्या तुलनेत ही संख्या 72% ने कमी झाली. यावरून लक्षात येते की प्रश्नांची संख्या कमी होतेय, चर्चेसाठी उपलब्ध दिवस कमी होत आहेत आणि प्रत्रांची गुणवत्ताही घसरतेय. म्हणजेच नागरिकांचे प्रघ्र सरकारसमोर मांडण्याचा व त्यावर विचारविनिमय करत निर्णय घेण्याचा एक संविधानिक मार्ग तितक्या ताकदीने वापरला जात नाही आहे, हे स्पष्ट आहे. प्रश्नांची संख्या, चर्चेसाठी उपलब्ध दिवस आणि प्रश्नांची गुणवत्ता या तिन्ही बाबींमध्ये घट होत असल्याने नागरिकांचे प्रश्न सरकारसमोर मांडण्याचा संविधानिक मार्ग अपेक्षित ताकदीने वापरला जात नसल्याचे चित्र या अहवालातून दिसून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
0 टिप्पण्या