नगरसेवक ठामपा प्रशासनाच्या जाळ्यात फसणार?
२३ मार्च २०२६ रोजी मा. आयुक्त सौरभ राव यांनी ठामपाचा २०२६-२७ चा ₹६२२१ कोटींचा अर्थसंकल्प कोणतीही करवाढ / दरवाढ न करता जाहीर केला. महसूल तूट GIS पद्धतीने मालमत्ता शोधून भरून काढू, असे आश्वासन दिले. हा ठाणेकरांचा सन्मान होता. मग केवळ ४ महिन्यात असा कोणता साक्षात्कार झाला की प्रचंड दरवाढीचा घाट घातला जात आहे?
- वस्तुस्थिती अशी आहे:
- महासभेने ₹९०० ची करवाढ सुचवून केवळ नगरसेवकांच्या कामांसाठी तब्बल ₹४०० कोटींची वाढ केली. त्याच वेळी प्रशासनाने करवाढ / दरवाढीबद्दल एक ब्र सुद्धा काढला नाही.
- दिनांक १६ मार्च रोजी महापौर आणि नगरविकास खात्याला ई-मेल करून पालिकेत आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्याची मागणी धर्मराज्य पक्षाने केली होती.
- ऑगस्टच्या पहिल्याच आठवड्यात आयुक्तांनी आर्थिक शिस्तीच्या नावाखाली सर्व विभागांना मंजूर रकमेच्या केवळ ७०% रक्कमच वापरण्याचे आदेश दिले. यात अत्यावश्यक सेवांचाही समावेश आहे.
प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका: आर्थिक शिस्तीचा बडगा उभारताना दुसरीकडे पदाधिकाऱ्यांसाठी लाखो रुपयांच्या अलिशान गाड्या खरेदी केल्या जातात. तेव्हा आर्थिक परिस्थितीचे भान कुठे जाते? हा नगरसेवकांना हाताशी धरून करवाढ लादण्याचा धूर्त डाव नाही का? लेखापरीक्षणाचे घोडे कुठे अडले? धर्मराज्य पक्षाने वेळोवेळी थकबाकी वसुलीसाठी निवेदने दिली, पण पालथ्या घड्यावर पाणी.
ठामपाच्या संकेतस्थळावरील २०२२-२४ च्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार: • जुनी थकबाकी: ₹२ अब्ज ५५ कोटी २४ लाख ५३ हजार ३५८ वसूल करायची बाकी. • नावापुरती वसुली: २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या २ वर्षात त्यापैकी केवळ ०.००४% रक्कम वसूल झाली. • नवीन थकबाकी: २०२३-२४ अखेर विविध विभागांकडे ₹४ अब्ज ३१ कोटी ६८ लाख ६१ हजार ७६५ इतकी नवीन थकबाकी. म्हणजेच एकूण ₹६ अब्ज ८६ कोटी ९३ लाख १५ हजार १२३ (सुमारे ₹६८७ कोटी) वसूली बाकी आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ नुसार जुलै २०२६ संपला तरी २०२५-२६ आणि २०२४-२५ चे लेखापरीक्षण अहवाल ठामपाच्या वेबसाईटवर नाहीत. अहवालच नाहीत, तर करवाढ कशाच्या आधारावर?
आमची मागणी: - सुमारे ₹६८७ कोटींची वसूली बाकी असताना कष्टकरी ठाणेकरांवर कराचा बोजा का? ठामपाने या वसुलीबाबत श्वेतपत्रिका काढून ठाणेकरांना आश्वस्त करावे. २१ व्या शतकात ०.००४% वसुली म्हणजे कासवालाही लाज वाटेल अशी गती आहे.
- नितीन देशपांडे
- उपाध्यक्ष, धर्मराज्य पक्ष
0 टिप्पण्या