फेरीवाला कायदा 2014 च्या अन्वये क्यूआर कोड प्राप्त फेरीवाल्यांवरील कारवाई थांबवण्याची मागणी

फेरीवाला कायदा 2014 च्या अन्वये क्यूआर कोड प्राप्त फेरीवाल्यांवरील कारवाई थांबवण्याची तसेच फेरीवाला कायदा 2014 अन्वये "तक्रार निवारण व विवाद निर्णय समिती" स्थापन करण्याची मागणी जनवादी हॉकर्स सभेच्या वतीने महापालिकेकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.  जनवादी हॉकर्स सभा सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीआयटीयू) शी संलग्न फेरीवाल्यांमध्ये काम करणारी संघटना आहे. संपूर्ण मुंबईत संघटनेचे सक्रिय काम असून 5000 फेरीवाले संघटनेशी जोडलेले आहेत..16 सप्टेंबर रोजी शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन जनवादी हॉकर्स सभेने मागण्याचे निवेदन दिले. 

1) मां. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 23 मार्च 2026, 6 मे 2026 व 10 जून 2026 च्या आदेशाने संरक्षित असलेले अर्थात 2014 च्या सर्व्हेत सहभागी असलेले, 99435 फेरीवाले यांच्यावर देखील कारवाई केली जात आहे आपण आम्हाला दिलेल्या पत्रांनुसार 2014 च्या सर्व्हेत सहभागी या फेरीवाल्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्याकरिता त्यांची ओळख पटावी या उद्देशाने ही क्यूआर ओळखपत्रे दिली जात आहेत असे आपण नमूद केले आहे. तरी देखील या फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जात असून ती त्वरित थांबवावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.  मा. उच्च न्यायालयाच्या दिनांक 8 मे 2026 च्या आदेशापासून काल दिनांक 15 सप्टेंबर पर्यन्त एकूण किती फेरीवाल्यांना क्यूआर कोड ओळखपत्रे दिली गेली याची माहीत तसेच त्यांची यादी मुंबई पोलिस प्रशासनास दिली याचे पत्र  देण्यात यावे.

मुंबई तील, मुख्य नगरपथविक्रेता समिती, परिमंडळ स्तरीय नगर पथ विक्रेता समिति यांच्या वं-तक्रार निवारण समितीच्या स्थापनेची सद्य अर्थात आजची स्थिती सांगावी. दिनांक 20 एप्रिल 2026 नुसार स्थापन करण्यात आलेल्या मुसदा समितीने अंतिम केलेला व 18 मे 2026 रोजी शासनास सादर केलेली पथविक्रेता योजना 2026 चा मसुदा तसेच त्यावर हरकती अथवा सूचना देण्यासाठी असलेला अर्जाचा नमूना देण्यात यावा. 2014 साली फेरीवाला म्हणून ज्या ठिकाणी सर्व्हे झाला अर्थात आज फेरीवाला ज्या ठिकाणी व्यवसाय करीत आहे त्याच ठिकाणी फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करण्यात यावे अशी मांगणी देखील निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.