लोअर परळमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीची कोट्यवधी रुपये किंमतीची मोक्याची जमीन खासगी विकासकाला दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्याने देण्याच्या प्रस्तावावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. सेंच्युरी मिल, सी.एस. क्र. १५४६ या महापालिकेच्या जमिनीचा पेडर रिअॅल्टी लिमिटेडला १,३५१ कोटींमध्ये भाडेपट्ट्याने देण्याच्या प्रस्तावाला काँग्रेसचे महापालिका गटनेते अशरफ आझमी यांनी तीव्र विरोध केला आहे.“ज्या जमिनीची संभाव्य विकासक्षमता हजारो कोटी रुपयांची असू शकते, ती केवळ १,३५१ कोटींच्या बोलीवर देण्याची घाई कशासाठी?” महापालिकेच्या कागदपत्रांनुसार या जमिनीचे मूल्यांकन सुरुवातीला १,८२२ कोटी करण्यात आले होते. त्यानंतर ते १,६४१ कोटी आणि अखेरीस ₹१,३४८ कोटी करण्यात आले. विशेष म्हणजे पेडर रिअॅल्टीची यशस्वी बोली १,३५१ कोटी असून ती अंतिम राखीव किमतीपेक्षा अवघ्या ३ कोटींनी म्हणजेच ०.२२ टक्क्यांनी अधिक आहे.त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेत प्रत्यक्षात किती आर्थिक स्पर्धा झाली, हा महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे आझमी यांनी म्हटले आहे.
के. रहेजा कॉर्पोरेशन, शापूरजी पालनजी आणि कीस्टोन रिअॅल्टर्स या कंपन्यांना अपात्र का ठरवण्यात आले? त्यांनी निविदेतील नेमकी कोणती अट पूर्ण केली नाही? सर्व बोलीदारांसाठी समान निकष लागू करण्यात आले होते का? असे सवाल आझमी यांनी उपस्थित केले आहेत. तीन बोलीदार अपात्र ठरल्यानंतर केवळ पेडर रिअॅल्टी पात्र राहिली. त्यामुळे “एकच पात्र बोलीदार उरल्यानंतर झालेली प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने स्पर्धात्मक होती का?” असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
महापालिकेच्या कागदपत्रांमध्ये सुमारे १०,२९२.९५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे मनोरंजन मैदान हटवण्याची प्रक्रिया नमूद असल्याचा दावा आझमी यांनी केला आहे. सार्वजनिक वापरातील एवढी मोठी सुविधा हटविल्यामुळे अतिरिक्त विकासक्षमता उपलब्ध होत असेल, तर त्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या अतिरिक्त मूल्याचा महापालिकेच्या मूल्यांकनात कितपत विचार करण्यात आला, हे स्पष्ट करावे, महापालिकेच्या नियोजन नोंदींमध्ये तीन चटई क्षेत्र निर्देशांक नमूद आहे. दुसरीकडे लागू विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमांनुसार काही अटींच्या अधीन राहून अधिक चटई क्षेत्र निर्देशांक मिळण्याची शक्यता असल्याचे आझमी यांनी म्हटले आहे.
प्रति चौरस फूट ₹१ लाख असा उदाहरणार्थ दर आणि पाच चटई क्षेत्र निर्देशांक गृहीत धरल्यास या भूखंडातून सुमारे ₹१३ हजार कोटींची एकूण विकास व विक्री मूल्याची संभाव्य क्षमता निर्माण होऊ शकते, मात्र “₹१३ हजार कोटी हा नफा असल्याचा दावा नाही. एवढी मोठी संभाव्य विकासक्षमता असताना महापालिकेने संपूर्ण विकासक्षमेचे पारदर्शक मूल्यांकन केले आहे का?” असा सवाल आझमी यांनी उपस्थित केला.
या प्रकरणाला महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दप्तर, गणवेश आणि बूट देण्यास होणाऱ्या विलंबाची जोड देत आझमी यांनी प्रशासनावर निशाणा साधला आहे.“एका बाजूला गरीब मुलांना त्यांच्या मूलभूत शैक्षणिक गरजा वेळेवर मिळत नाहीत. दुसऱ्या बाजूला लोअर परळमधील महापालिकेची मोक्याची जमीन खासगी विकासासाठी दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर देण्याची घाई केली जात आहे. ही कसली प्राथमिकता?” मुंबईच्या सार्वजनिक जमिनीचा वापर केवळ व्यावसायिक फायद्यासाठी नव्हे, तर मुंबईकरांच्या दीर्घकालीन सार्वजनिक हितासाठी झाला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
पेडर रिअॅल्टीला देण्यात आलेला जमीन देण्याचा निर्णय तात्काळ स्थगित करून रद्द करावा, जमिनीचे स्वतंत्र व नव्याने मूल्यांकन करावे आणि प्रत्यक्ष विकासक्षमता लक्षात घेऊन पारदर्शक व खऱ्या अर्थाने स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबवावी, “₹१३ हजार कोटींपर्यंतची संभाव्य विकासक्षमता असलेल्या जमिनीचा व्यवहार करताना मुंबईकरांच्या हिताचा विचार प्रथम झाला पाहिजे. महापालिकेने जनतेला स्पष्ट उत्तर द्यावे—या जमिनीचा खरा फायदा कोणाला होणार?” असा सवाल आझमी यांनी उपस्थित केला आहे.
0 टिप्पण्या