शिक्षणाचे राष्ट्रीयकरण.... KG ते PG पर्यंत समान व मोफत शिक्षण द्या....

लोकशाही भारतामध्ये वरकरणी पाहता केंद्र व राज्य शासन प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर खर्च करते, असे शासकीय आकडेवारीवरून दिसते. परंतु दुसरीकडे शिक्षणाच्या प्रसारासाठी उपलब्ध निधी अत्यंत तोकडा असल्याची वस्तुस्थिती आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी शिक्षणासाठी भरीव तरतुदी करण्याची आश्वासने दिली आहेत; मात्र प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही.देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नापैकी किमान ६ टक्के निधी शिक्षणासाठी निर्धारित करण्याची मागणी सर्वच स्तरांतून केली जाते. परंतु प्रत्यक्षात अनेक राज्यांच्या अर्थसंकल्पापैकी ५ टक्क्यांपेक्षाही कमी रक्कम शिक्षणावर खर्च केली जाते. 

 भारतीय शिक्षण व्यवस्थेसंदर्भातील विविध अहवालांमधून असे स्पष्ट झाले आहे की, आज शालेय शिक्षणाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. खासगीकरणाच्या रेट्यामुळे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण इतके महाग झाले आहे की, मध्यमवर्गीय कुटुंबांनाही एका मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च पेलणे कठीण होत आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांची अवस्था तर अधिकच गंभीर आहे. सरकारच्या शिक्षण धोरणांचा आणि आर्थिक धोरणांचा आढावा घेतला असता, शिक्षणाच्या क्षेत्रात सरकारची जबाबदारी अधिक व्यापक असणे आवश्यक असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते.

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ जीवनाच्या अधिकाराची हमी देतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांनुसार जीवनाचा अधिकार म्हणजे केवळ जिवंत राहण्याचा अधिकार नसून सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. सन्मानाने जगण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाला गुणवत्तापूर्ण व समान शिक्षण, उत्तम आरोग्य, योग्य रोजगाराच्या संधी आणि सामाजिक-आर्थिक न्याय मिळणे आवश्यक आहे. म्हणून शिक्षणाची मूलभूत जबाबदारी सरकारची असली पाहिजे. शिक्षण हा नफेखोरीचा विषय न बनवता तो सार्वजनिक जबाबदारीचा आणि सामाजिक न्यायाचा विषय म्हणून पाहिला पाहिजे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे. या परिस्थितीचा सखोल आढावा घेऊन सरकारी शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्याऐवजी शिक्षणाच्या खासगीकरणाला आणि बाजारीकरणाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. अशा प्रकारच्या धोरणांमुळे भविष्यात सामान्य व गरीब कुटुंबातील मुलांना उच्च शिक्षण तर दूरच, पण दर्जेदार शालेय शिक्षण घेणेही कठीण होण्याची शक्यता आहे.

• समान शिक्षणासाठी आमच्या प्रमुख मागण्या
• देशातील सामाजिक व आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी शिक्षणव्यवस्थेत मूलभूत बदल करणे आवश्यक आहे.
• १) ० ते १८ वर्षांपर्यंत प्रत्येक मुलाला मोफत, सक्तीचे, समान आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे हा मूलभूत अधिकार प्रभावीपणे लागू करण्याची जबाबदारी सरकारची असावी.
• २) इयत्ता १ ली ते १२ वीपर्यंत एकदाच प्रवेश पद्धती असावी.
• ३) ० ते १८ वर्षांपर्यंत सर्व मुलांना समान शिक्षण सरकारी शाळांमधून मोफत मिळावे.
• ४) प्रत्येक मुलाला घराजवळच समान, गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावे.
• ५) बारावीपर्यंतचे शिक्षण केवळ पुस्तकी न राहता व्यावसायिक, शेती, राष्ट्रनीती, तंत्रज्ञान, व्यवसायाभिमुख आणि व्यवहारकुशल असावे.
• ६) शिक्षण व्यवस्था ‘कमवा आणि शिका’ या संकल्पनेला प्रोत्साहन देणारी असावी. उच्च शिक्षणातून केवळ नोकरदार नव्हे, तर देशाच्या प्रत्येक क्षेत्रात तज्ज्ञ आणि कुशल मनुष्यबळ निर्माण झाले पाहिजे.
• ७) KG ते PG पर्यंत सर्वांना समान आणि मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे.
• ८) मंत्री, लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी शिक्षक, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत—सर्वांच्या मुलांना एकाच सक्षम सरकारी शिक्षण व्यवस्थेत शिकण्याची समान संधी मिळाली पाहिजे.

यामुळे शिक्षणव्यवस्थेत समानता निर्माण होईल, सरकारी शाळांचा दर्जा उंचावेल आणि समाजातील आर्थिक व सामाजिक विषमता कमी करण्यास मदत होईल. आपण सर्वजण चळवळीतील अभ्यासू, चौकस आणि सक्रिय कार्यकर्ते आहोत. त्यामुळे केवळ चर्चा न करता या विषयावर व्यापक जनजागृती, विचारमंथन आणि संघटित आंदोलन उभे करणे आवश्यक आहे. 

• शिक्षण हा बाजारातील माल नाही; तो प्रत्येक मुलाचा अधिकार आहे.
• शिक्षणाचे राष्ट्रीयकरण करा!
• सरकारी शिक्षण व्यवस्था मजबूत करा!
• KG ते PG पर्यंत समान व मोफत शिक्षण द्या!
• सर्वांसाठी समान शिक्षण — हाच सामाजिक न्यायाचा पाया! .....
  शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबवून सर्वांना समान शिक्षण मिळावे, यासाठी इंडियन्स सोशल मुव्हमेंट सन २००३ पासून संघर्ष करत आहे - आनंदा होवाळ