आज मी अत्यंत महत्त्वाच्या आणि आपल्या समाजाच्या भविष्याशी निगडित असलेल्या विषयावर बोलणार आहे. हा विषय केवळ मातंग समाजाचा नाही, केवळ एका जातीचा नाही, तर महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक वंचित, दुर्लक्षित आणि विकासाच्या प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या समाजघटकाच्या सामाजिक न्यायाचा विषय आहे. भारताचे संविधान आपल्याला समानतेचा अधिकार देते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून या देशातील प्रत्येक नागरिकाला न्याय, स्वातंत्र्य आणि समानतेची हमी दिली. संविधानातील कलम १४ हे कायद्यासमोर सर्वांना समानतेचा अधिकार देते. कलम २१ प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करते, तर कलम ३४१ हे अनुसूचित जातींच्या घटनात्मक चौकटीशी संबंधित आहे. या संविधानिक मूल्यांकडे पाहताना एक गोष्ट आपल्याला समजून घ्यावी लागेल-समानता म्हणजे केवळ प्रत्येकाला समान म्हणणे नाही; तर जो वर्षानुवर्षे मागे राहिला, जो संधींपासून वंचित राहिला, ज्याच्यापर्यंत व्यवस्थेचे फायदे पोहोचले नाहीत, त्याला पुढे आणण्यासाठी न्याय्य संधी उपलब्ध करून देणे, हाच खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय आहे. याच पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा विषय अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. कारण या निर्णयाकडे केवळ आरक्षणाची विभागणी म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ आजवर कोणापर्यंत पोहोचला, कोणत्या समाजघटकांना त्याचा अपेक्षित फायदा झाला आणि कोणते समाजघटक आजही मागे राहिले आहेत, या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची ही एक संधी आहे. मात्र या विषयावर आज काही ठिकाणी विरोधाची भूमिका घेतली जात आहे. आमचा विरोध करणाऱ्या सर्वांना एक प्रश्न आहे- जर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक न्यायाची लढाई या देशातील सर्व शोषित, पीडित आणि वंचितांसाठी लढली असेल, तर आज सामाजिक न्यायाचा विचार करताना तो एका विशिष्ट समाजापुरता मर्यादित कसा असू शकतो? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ एका जातीचे नेते नव्हते. त्यांचा विचार हा समता, बंधुता, स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्यायाचा विचार होता. म्हणूनच त्यांच्या विचारांचा वारसा सांगताना आपली भूमिकाही सर्वसमावेशक असली पाहिजे. कोणत्याही एका समाजाच्या हितापुरती ती संकुचित होता कामा नये. आणि म्हणूनच आम्ही कोणत्याही चर्चेपासून पळ काढत नाही. आमची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिलेला निर्णय समोर ठेवा. संविधानातील संबंधित तरतुदी समोर ठेवा. उपवर्गीकरणाच्या समर्थनातील भूमिका समोर ठेवा आणि त्याला विरोध करणाऱ्यांची भूमिकाही समोर ठेवा. आपण घटनातज्ज्ञांसमोर बसूया आणि खुली चर्चा करूया. कोण बरोबर आणि कोण चूक, हे रस्त्यावरच्या घोषणांनी ठरवण्यापेक्षा संविधान काय सांगते, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय सांगतो आणि घटनात्मकदृष्ट्या योग्य भूमिका कोणती आहे, यावर चर्चा झाली पाहिजे. त्यासाठी आम्ही एक स्पष्ट प्रस्ताव देतो. महाराष्ट्रातील नामवंत आणि निष्पक्ष घटनातज्ज्ञ डॉ. उल्हास बापट यांच्यासमोर आपण बसूया. उपवर्गीकरणाचे समर्थन करणारे आपली भूमिका मांडतील. उपवर्गीकरणाला विरोध करणारे आपली भूमिका मांडतील. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय समोर असेल, संविधान समोर असेल आणि दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घटनामक दृष्टिकोनातून चर्चा होईल. आम्ही त्यासाठी तयार आहोत. कारण आमचा विश्वास संघषपिक्षा संवादावर आहे आणि घोषणांपेक्षा ज्ञानावर आहे.
Knowledge is Power-ज्ञान हीच खरी ताकद आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला शिक्षणाचा, ज्ञानाचा आणि तर्काचा मार्ग दाखवला. त्यामुळे बाबासाहेबांचे नाव घेऊन आपण राजकारण करणार असू, तर बाबासाहेबांनी दिलेल्या संविधानाच्या आधारावर चर्चा करण्याची तयारीसुद्धा आपल्यामध्ये असली पाहिजे. प्रत्येक विषयाला केवळ विरोधाच्या राजकारणातून पाहून चालणार नाही. प्रत्येक वेळी केवळ "ब्राह्मण विरोध" हा मुद्दा पुढे करून आपण किती वर्षे राजकारण करणार? किती वर्षे त्याच आधारावर समाजाला नावं ठेवणार? आज समाजासमोर असलेल्या शिक्षण, रोजगार, प्रतिनिधित्व आणि आर्थिक विकासाच्या वास्तविक प्रश्नांची उत्तरे त्यातून मिळणार आहेत का? समाजातील तरुण पिढीला आता घोषणा नाहीत, तर उत्तरे हवी आहेत. आकडेवारी हवी आहे. घटनात्मक सत्य समजून घ्यायचे आहे. आणि आपल्या हक्काचा लाभ प्रत्यक्षात का मिळत नाही, याचे उत्तर हवे आहे.
महाराष्ट्रातील परिस्थितीकडे आपण पाहूया. महाराष्ट्राच्या अनुसूचित जातींच्या यादीमध्ये ५९ जातींचा समावेश आहे. त्यामध्ये बौद्ध-महार समाज आहे, मातंग समाज आहे, चर्मकार समाज आहे, वाल्मिकी समाज आहे आणि अशा अनेक जाती आहेत, ज्यांना संविधानाने अनुसूचित जातींच्या प्रवर्गात स्थान दिले आहे. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, संविधानाने जेव्हा या सर्व समाजघटकांना अनुसूचित जातींच्या एका घटनात्मक चौकटीत संरक्षण दिले आहे, तेव्हा त्या संरक्षणाचा आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या संधींचा लाभही सर्वांपर्यंत न्याय्य पद्धतीने पोहोचायला नको का? महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींसाठी १३ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. सामाजिक न्याय विभागासाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली जाते. विविध योजना राबवल्या जातात. शिक्षणासाठी योजना आहेत, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती आहेत, वसतिगृहे आहेत, रोजगार आणि स्वयंरोजगारासाठी योजना आहेत, आर्थिक विकासासाठी महामंडळे आहेत. पण आज आमचा अत्यंत साधा आणि स्पष्ट प्रश्न आहे- या हजारो कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रत्यक्ष लाभ कोणाला मिळाला? १३ टक्के आरक्षणामधील संधींचे वास्तवात वितरण कसे झाले? महाराष्ट्रातील सर्व ५९ अनुसूचित जातींपर्यंत या योजनांचा आणि आरक्षणाचा फायदा न्याय्य प्रमाणात पोहोचला का? की काही समाजघटक आजही शिक्षण, रोजगार, प्रशासन आणि आर्थिक विकासाच्या संधींपासून मोठ्या प्रमाणावर वंचित आहेत? हे प्रश्न कोणत्याही समाजाच्या विरोधात नाहीत.
आम्हाला कोणाचाही हक्क काढून घ्यायचा नाही. कोणत्याही समाजाला मिळालेल्या प्रगतीचा आम्हाला द्वेष नाही. उलट समाजातील प्रत्येक घटकाने प्रगती करावी, उच्च शिक्षण घ्यावे, प्रशासनात जावे, उद्योग उभे करावेत, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे, हीच आमची भूमिका आहे. पण त्याच वेळी मातंग, चर्मकार, वाल्मिकी आणि इतर वंचित अनुसूचित जातींनाही समान संधी मिळाली पाहिजे. जर एखादा समाज आजही शिक्षणात मागे असेल, सरकारी नोकरीमध्ये त्याचे प्रतिनिधित्व अत्यल्प असेल, उच्च पदांपर्यंत त्याची मुले पोहोचत नसतील आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभत्याच्यापर्यंत अपेक्षित प्रमाणात पोहोचत नसेल, तर त्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून आपण सामाजिक न्याय प्रस्थापित झाला असे म्हणू शकत नाही. म्हणूनच आम्ही उपवर्गीकरणाकडे सामाजिक न्याय अधिक प्रभावीपणे पोहोचवण्याच्या दृष्टीने पाहतो. मी मातंग समाज अभ्यास आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून काम करत असताना समाजाच्या विविध समस्या, त्याची सामाजिक परिस्थिती, शैक्षणिक स्थिती, आर्थिक परिस्थिती आणि त्याच्यासमोरील अडचणींचा अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासानंतर शासनाला ८२ शिफारशींचा अहवाल सादर करण्यात आला.
आज प्रश्न असा आहे की त्या ८२ शिफारशींचे पुढे काय झाले? त्यापैकी किती शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या किती शिफारशींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली? आणि त्या अंमलबजावणीचा मातंग समाजाच्या जीवनावर किती परिणाम झाला? फक्त आयोग नेमणे, अहवाल तयार करणे आणि तो शासनाच्या कपाटात ठेवणे म्हणजे सामाजिक न्याय नाही. आयोगाच्या अहवालातील वास्तव स्वीकारून त्यावर ठोस धोरणात्मक निर्णय घेणे आणि त्याचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. म्हणून आम्ही आणखी एक महत्त्वाची मागणी करत आहोत. महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक न्याय विभागाच्या खर्चाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये सामाजिक न्याय विभागाला किती निधी मिळाला? तो निधी कोणत्या योजनांसाठी वापरण्यात आला? त्या योजनांचा लाभकोणत्या समाजघटकांना किती प्रमाणात मिळाला? किती निधी प्रत्यक्ष खर्च झाला आणि किती निधी अखर्चित राहिला? या सर्व गोष्टी महाराष्ट्रातील जनतेसमोर आल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर या संपूर्ण खर्चाचे फायनान्शियल ऑडिट झाले पाहिजे.
कारण हा पैसा कोणत्याही व्यक्तीचा किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नाही. हा जनतेचा पैसा आहे आणि सामाजिक न्यायाच्या नावाने खर्च होणाऱ्या प्रत्येक रुपयाचा फायदा खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो आहे की नाही, हे जाणून घेण्याचा अधिकार समाजाला आहे. जर आकडेवारीतून हे स्पष्ट झाले की सर्व ५९ अनुसूचित जातींना योग्य प्रमाणात संधी आणि लाभ मिळत आहेत, तर ते वास्तवही आपण स्वीकारू, पण जर आकडेवारीतून असे समोर आले की काही समाजांना मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळाला आणि काही समाज आजही त्याच ठिकाणी उभे आहेत, तर त्या विषमतेवर चर्चा करावीच लागेल. ही चर्चा समाज तोडण्यासाठी नाही. ही चर्चा समाजामध्ये संघर्ष निर्माण करण्यासाठी नाही. आणि ही भूमिका कोणत्याही समाजाविरुद्ध द्वेष निर्माण करण्यासाठीही नाही. आम्हाला वाद नको आहे- आम्हाला संवाद हवा आहे. आणि म्हणूनच आम्ही पुन्हा सांगतो चर्चा करायची असेल, तर आम्ही तयार आहोत. संविधान समोर ठेवून चर्चा करूया. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय समोर ठेवून चर्चा करूया. आवश्यकता असेल तर डॉ. उल्हास बापट यांच्यासारख्या निष्पक्ष घटनातज्ज्ञांसमोर बसून चर्चा करूया.
प्रकाश आंबेडकर असतील किंवा उपवर्गीकरणाला विरोध करणारे इतर नेते असतील, त्यांनी आमच्यासोबत संवाद साधावा. आपण एका टेबलावर बसूया. शासनाची आकडेवारी समोर ठेवूया. शिक्षणातील प्रतिनिधित्व पाहूया. सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व पाहूया. योजनांच्या लाभार्थ्यांची आकडेवारी पाहूया. आर्थिक विकासाचे वास्तव पाहूया. आणि त्यानंतर ठरवूया की सामाजिक न्याय खरोखर सर्वांपर्यंत पोहोचला आहे की नाही. कारण भावनिक घोषणा करून वास्तव बदलत नाही. ज्ञान, आकडेवारी, संविधान आणि संवाद यांच्या आधारावरच या प्रश्नाचे उत्तर शोधावे लागेल. Knowledge is Power. ज्ञानाच्या आधारावर आपली बाजू सिद्ध करा. संविधानाच्या आधारावर आपली भूमिका मांडा. तुमची भूमिका योग्य असेल तर आम्ही ती ऐकायला तयार आहोत आणि आमची भूमिका योग्य असेल तर ती स्वीकारण्याची मानसिकता तुमच्यातही असली पाहिजे, हीच लोकशाही आहे. हीच संविधानिक मूल्यांप्रती खरी निष्ठा आहे. समाजातील शेवटच्या माणसाची परिस्थिती बदलली, त्याच्या मुलाला शिक्षण मिळाले, त्याला रोजगाराची संधी मिळाली, त्याच्या कुटुंबाला सन्मानाने जगण्याची संधी मिळाली तेव्हा सामाजिक न्याय प्रत्यक्षात उतरतो. मातंग समाजाने आजवर अत्यंत संयमाची भूमिका घेतली आहे. पण आमच्या संयमाचा अर्थ आमची कमजोरी असा कोणीही घेऊ नये.
आम्ही कोणाचा अधिकार हिसकावून घेण्याची मागणी करत नाही. आम्ही आमच्या न्याय्य हक्काची मागणी करत आहोत. आमचा प्रश्न इतकाच आहे की, जर संविधान सर्वांसाठी आहे, सामाजिक न्याय सर्वांसाठी आहे आणि आरक्षणाचे उद्दिष्ट सर्वात मागे राहिलेल्या व्यक्तीला मुख्य प्रवाहात आणणे आहे, तर त्या व्यवस्थेचा लाभ प्रत्येक पात्र वंचित समाजापर्यंत पोहोचायला हवा. आज मातंग समाजातील तरुण शिक्षण घेत आहे. तो प्रश्न विचारत आहे. तो शासनाची आकडेवारी पाहत आहे. त्याला आपल्या घटनात्मक अधिकारांची जाणीव होत आहे. त्याला संघर्ष नको आहे; त्याला संधी हवी आहे. त्याला कोणाचा वाटा नको आहे; त्याला त्याचा न्याय्य वाटा हवा आहे. त्याला कोणत्याही समाजाशी वैर नको आहे; त्याला समानतेने आणि सन्मानाने जगायचे आहे. आणि म्हणूनच अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा विषय केवळ राजकीय चष्म्यातून पाहू नका. हा सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे. हा प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न आहे. हा संधींच्या न्याय्य वितरणाचा प्रश्न आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अनेक वर्षे विकासाच्या प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या समाजघटकांच्या पुढच्या पिढीच्या भविष्याचा हा प्रश्न आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला संविधान दिले, अधिकार दिले आणि त्या अधिकारांसोबत ज्ञानाच्या आणि संविधानाच्या आधारावर न्यायासाठी संघर्ष करण्याची ताकदही दिली. म्हणूनच आम्ही पुन्हा सांगतो-विरोधासाठी विरोध करू नका. समाजासमोर तथ्य ठेवा. संविधान समोर ठेवा, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय समोर ठेवा. आणि घटनातज्ज्ञांच्या उपस्थितीत चर्चा करा. आम्ही त्या चर्चेसाठी तयार आहोत. आमची शासनाकडे मागणी आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आणि संविधानिक तरतुदींचा सखोल विचार करून उपवर्गीकरणाच्या प्रश्नावर योग्य निर्णय घ्यावा. सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी. संपूर्ण खर्चाचे पारदर्शक फायनान्शियल ऑडिट करावे. मातंग समाज अभ्यास आयोगाच्या ८२ शिफारशींवर काय कार्यवाही झाली, हे जाहीर करावे. आणि महाराष्ट्रातील सर्व ५९ अनुसूचित जातींच्या शिक्षण, रोजगार, आरक्षण आणि शासकीय योजनांमधील प्रतिनिधित्वाची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी समाजासमोर ठेवावी. त्यानंतर समाज ठरवेल की वास्तव काय आहे. शेवटी एवढेच सांगायचे आहे आमची लढाई कोणत्याही जातीविरुद्ध नाही. आमची लढाई अन्यायाविरुद्ध आहे. आमचा संघर्ष कोणाचा हक्क काढून घेण्यासाठी नाही. आमचा संघर्ष आमच्या न्याय्य हक्कासाठी आहे.
आम्हाला संघषपिक्षा संवाद महत्त्वाचा वाटतो. आम्हाला विभाजनापेक्षा बंधुता महत्त्वाची वाटते. आम्हाला अज्ञानापेक्षा ज्ञान महत्त्वाचे वाटते. आणि आम्हाला राजकारणापेक्षा संविधानाने दिलेला सामाजिक न्याय अधिक महत्त्वाचा वाटतो. कारण ज्ञान हीच खरी ताकद आहे- Knowledge is Power. आणि संविधान हा आपला मार्ग आहे. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक वंचित समाजाला शिक्षणाची संधी मिळाली पाहिजे, रोजगाराची संधी मिळाली पाहिजे, शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळाला पाहिजे आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्रत्यक्षात अनुभवता आला पाहिजे. कारण सामाजिक न्याय तेव्हाच पूर्ण होईल, जेव्हा त्याचा प्रकाश समाजातील शेवटच्या वंचित माणसापर्यंत पोहोचेल. आणि तोपर्यंत आमचा संविधानिक आणि लोकशाही मार्गाने न्यायासाठीचा संघर्ष सुरूच राहील.
- रमेश नागनाथ कदम
- (अध्यक्ष क्रांतीवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोग.)
- मोबाईल: +91 98208 87171
- ई-मेल आयडी: rameshkadam.rk@gmail.com
0 टिप्पण्या