Mumbai साहिल वाकोडे मृत्यू प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी

 : आयआयटी मुंबई (पवई) येथील द्वितीय वर्षाचा  sc pravargatil विद्यार्थी साहिल रवींद्र वाकोडे यांच्या मृत्यू प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि सर्वंकष चौकशी करण्यात यावी. तसेच संस्थेतील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील प्राध्यापकांची रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, अशी मागणी अर्जुनी मोरगाव विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार राजकुमार बडोले यांनी केली आहे. बडोले हे २०२४ पासून अर्जुनी मोरगाव मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आहेत. 

साहिल वाकोडे यांच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर बडोले यांनी आयआयटी मुंबईच्या संचालकांसह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. या चर्चेत प्राध्यापकांची रिक्त पदे, SC, ST आणि OBC प्रवर्गांचे प्रतिनिधित्व, विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध कल्याणकारी सुविधा, वसतिगृह व्यवस्था, Students’ Wellness Centre, तक्रार निवारण यंत्रणा तसेच विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याशी संबंधित विविध प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला.

साहिल यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या मुलाला जातीय भेदभाव आणि मानसिक छळाला सामोरे जावे लागल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या तक्रारीनंतर पवई पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित तरतुदींसह अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यातील तरतुदींनुसारही गुन्हा नोंदविला आहे. पालकांकडून जातीय स्वरूपाच्या छळाचे आरोप करण्यात आल्यानंतर अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी गुन्ह्यात समाविष्ट करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. हे प्रकरण आता मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले असून, ACP दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत तपास केला जात आहे. DCP, Detection-I यांच्या देखरेखीखाली तपास सुरू असल्याचे मुंबई पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. 

या प्रकरणातील परिस्थितीजन्य पुराव्यांना विशेष महत्त्व असल्याचे बडोले यांनी नमूद केले. कुटुंबीयांच्या तक्रारीत करण्यात आलेले जातीय छळाचे आरोप आणि त्यासंदर्भात मांडण्यात आलेल्या परिस्थितीजन्य बाबी गंभीर असून त्यांची सखोल व निष्पक्ष तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. “पालकांनी जातीय छळाचे आरोप केल्यानंतर या प्रकरणात SC/ST (Prevention of Atrocities) Act मधील तरतुदींनुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे तक्रारीतील आरोप आणि त्यासोबत मांडण्यात आलेल्या परिस्थितीजन्य बाबींची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. तथापि, या आरोपांबाबतचा अंतिम निष्कर्ष हा पोलीस तपास, उपलब्ध पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच समोर आला पाहिजे,” अशी भूमिका बडोले यांनी मांडली.

केवळ संबंधित व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीची आहे म्हणून अत्याचार प्रतिबंधक कायदा आपोआप लागू होत नाही; तक्रारीत नमूद केलेल्या जातीय स्वरूपाच्या कृत्यांचा आणि कायद्यातील आवश्यक घटकांचा तपास करणे महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे या प्रकरणात नोंदविण्यात आलेल्या आरोपांची वस्तुनिष्ठ तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. साहिलच्या मृत्यूपूर्वीचा संपूर्ण घटनाक्रम तपास यंत्रणांनी बारकाईने पडताळावा, अशी मागणीही बडोले यांनी केली आहे. साहिलचे कुटुंबीयांशी झालेले संभाषण, त्याचा मोबाइल फोन, डिजिटल संदेश, ई-मेल, कॉल रेकॉर्डसंबंधी उपलब्ध कायदेशीर माहिती, सीसीटीव्ही फुटेज, परीक्षा कक्षातील घटनाक्रम, सहविद्यार्थी आणि संबंधित प्राध्यापकांचे जबाब तसेच अन्य उपलब्ध परिस्थितीजन्य पुरावे एकत्रितपणे तपासले जावेत, असे त्यांनी म्हटले.

गुन्हे शाखेकडून परीक्षा कक्ष, परिसर आणि वसतिगृहातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे साहिलच्या शेवटच्या काही तासांचा घटनाक्रम पडताळण्याचे काम सुरू आहे. परीक्षा कक्षात उपस्थित विद्यार्थ्यांचे जबाबही तपासाचा भाग असल्याचे वृत्त आहे. 

“एखाद्या एका घटनेवर किंवा एका पुराव्यावर निष्कर्ष न काढता, मृत्यूपूर्वीच्या संपूर्ण घटनाक्रमाची साखळी तपासली पाहिजे. कोणतीही बाब दुर्लक्षित राहता कामा नये,” असे बडोले यांनी सांगितले. आयआयटी मुंबईने या प्रकरणाची कोणतीही अंतर्गत चौकशी करताना साहिलच्या कुटुंबीयांना अथवा तक्रारदाराला आपले म्हणणे मांडण्याची तसेच त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले पुरावे आणि माहिती सादर करण्याची पूर्ण संधी दिली पाहिजे, अशी मागणी बडोले यांनी केली.  “तक्रारदार आणि कुटुंबीयांचे म्हणणे न ऐकता किंवा त्यांच्याकडील परिस्थितीजन्य पुराव्यांचा विचार न करता चौकशी पूर्ण झाली, तर त्या चौकशीच्या सर्वसमावेशकतेबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार सर्व संबंधित पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची समान संधी मिळाली पाहिजे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.आयआयटी मुंबईतील प्राध्यापकांच्या मोठ्या प्रमाणातील रिक्त पदांचा प्रश्नही बडोले यांनी उपस्थित केला आहे.

आयआयटी मुंबईने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला नोव्हेंबर २०२४ मध्ये दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, ३१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी संस्थेत एकूण १,२२५ मंजूर प्राध्यापक पदांपैकी ७४२ पदे भरलेली होती, तर ४८३ पदे रिक्त होती.  याच अधिकृत उत्तरात, विविध वर्षांतील रिक्त पदे भरताना SC, ST आणि OBC प्रवर्गांचे निर्धारित प्रमाणातील प्रतिनिधित्व पूर्ण होऊ शकले नसल्याचे संस्थेने नमूद केले होते.  बडोले यांच्या म्हणण्यानुसार, आयआयटी मुंबईच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या चर्चेत संस्थेतील सध्याची नियमित अध्यापक संख्या, रिक्त पदे तसेच Adjunct Faculty यांच्या माध्यमातून केले जाणारे अध्यापन याबाबतही माहिती घेण्यात आली

“राष्ट्रीय महत्त्वाच्या आयआयटीसारख्या उच्च शिक्षण संस्थेत SC, ST आणि OBC प्रवर्गांसाठी उपलब्ध असलेली पदे दीर्घकाळ रिक्त राहणे चिंतेची बाब आहे. पात्र उमेदवार मिळविण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबवावी आणि संविधानिक आरक्षणाच्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी,” अशी मागणी बडोले यांनी केली. वंचित आणि आरक्षित सामाजिक प्रवर्गांतील पात्र प्राध्यापकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व असल्यास विद्यार्थ्यांसाठी संवाद, विश्वास, शैक्षणिक मार्गदर्शन आणि संस्थेशी जोडलेपणाचे अधिक सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होऊ शकते

आयआयटी  powai मुंबईच्या Hostel Affairs Council च्या उपलब्ध माहितीनुसार परिसरात २१ निवासी hostels असून १३ हजारांहून अधिक निवासी vidyarthi आहे. एवढ्या मोठ्या निवासी विद्यार्थी समुदायासाठी मानसिक आरोग्य सेवा, समुपदेशन, तक्रार निवारण आणि आपत्कालीन सहाय्याची यंत्रणा अत्यंत सक्षम असणे आवश्यक असल्याचे बडोले यांनी म्हटले.  Students’ Wellness Centre अधिक प्रभावी करणे, प्रशिक्षित समुपदेशक आणि मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांची उपलब्धता वाढविणे, SC/ST Cell अधिक सक्रिय करणे आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ, गोपनीय व विश्वासार्ह तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.जातीय भेदभाव, अपमान, मानसिक छळ किंवा अन्य प्रकारच्या त्रासाबाबत विद्यार्थ्यांना कोणत्याही भीतीशिवाय तक्रार करता येईल आणि त्या तक्रारीवर निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही होईल, अशी संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

आयआयटी मुंबईच्या Dean of Student Affairs कार्यालयाच्या माहितीनुसार Student Wellness Centre हे विद्यार्थी कल्याण व्यवस्थेतील महत्त्वाचे अंग आहे. “साहिल वाकोडे यांच्या मृत्यूमागील संपूर्ण सत्य समोर आले पाहिजे आणि त्यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळाला पाहिजे. पोलिस आणि गुन्हे शाखेचा तपास कायद्यानुसार सुरू राहील; मात्र या घटनेशी संबंधित संस्थात्मक बाबींचीही स्वतंत्र, पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. या प्रकरणाच्या गंभीरतेबाबत मी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन सखोल चौकशीची मागणी करणार आहे,” असे आमदार राजकुमार बडोले यांनी सांगितले.

FIR मधील आरोप, कुटुंबीयांचे म्हणणे, उपलब्ध परिस्थितीजन्य पुरावे, सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाइल व अन्य डिजिटल पुरावे, विद्यार्थ्यांचे व प्राध्यापकांचे जबाब आणि आयआयटी प्रशासनाची बाजू या सर्वांचा एकत्रित आणि निष्पक्ष विचार करून वस्तुस्थिती समोर आणली पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. “तक्रारीतील प्रत्येक गंभीर आरोपाची चौकशी होणे, कुटुंबीयांना पूर्ण संधी मिळणे आणि तपास प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शक राहणे हे न्यायाच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे,” असेही बडोले यांनी स्पष्ट केले.