Mumbai सार्वजनिक आरोग्य विभागात राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत बाह्य स्त्रोत कर्मचाऱ्यांवर ठेकेदार व प्रशासनाकडून अन्याय

उपरोक्त लिखित विषयान्वये, संदर्भ क्र. १ व २ नुसार राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी १० वर्षे व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्या करिता अधिसंख्य पदे निर्माण करून आवश्यक खर्चास मान्यता देण्याच्या अनुषंगाने दि. २५-०६-२०२६ रोजी मा. मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता, त्या अनुषंगाने परिपत्रक काढले होते. सदर परिपत्रका मध्ये बाह्य स्त्रोत कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत डी. एस इन्टरप्रायजेस ठेकेदारा मार्फत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित १६७५ कर्मचारी वर्ष २०१६ पासून डॉक्टर, परिचारिका व प्रसविका, एम.एस.डब्लू, फार्मासिस्ट, लॅब टेक्निशियन, अकाउंट कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, अटेंडन्ट ह्या महत्वपूर्ण पदावर आपली जबाबदारी बजावत आहेत. यातील बहुतांश कर्मचाऱ्यांची अंदाजे 10 वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीची सेवा झालेली आहे, सदर परिपत्रकामुळे कोणत्याही प्रकारच्या लाभापासून बाह्य स्त्रोत कर्मचारी हे वंचित राहणार आहेत.

डी.एस इन्टरप्रायजेस ह्या ठेकेदारा मार्फत कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ, महिला कर्मचाऱ्यांना भरपगारी प्रसुती रजा, सानुग्रह अनुदान (बोनस), भविष्य निर्वाह निधी (PF), कर्मचारी राज्य विमा (ESIC) यासारख्या कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा दिल्या जात नाहीत, या उलट कंत्राटदार हा कंत्राट नुतनीकरण करण्याच्या नावावर कर्मचाऱ्यांकडून पैसे उकळतो. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार न देणे, ह्या मुळे कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे. बाह्य स्त्रोत कंत्राटी कर्मचाऱ्यावर होणाऱ्या अन्यायाला बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासना सोबत आरोग्य भवन, मुंबई ही जबाबदार आहे. वारंवार पत्रव्यवहार करूनही कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप विभागाकडून करण्यात आलेला नाही.

१) डी.एस कंपनीचे कंत्राट रद्द करणे व ज्या बाह्य स्त्रोत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची शासकीय सेवेत १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत, त्यांचा अंतर्गत सेवेत समावेश करणे व ज्या कर्मचान्यांची १० वर्ष पुर्ण झाली नाही आहेत, त्यांच्या हितार्थ धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा. २) कंत्राटी व बाह्य स्त्रोत कंत्राटी कर्मचान्यांची २४५ दिवसांची सेवा ही शासकीय सेवेत पूर्ण झाली असल्पास, सदर कर्मचान्याला समान काम समान वेतन ह्या अनुषंगाने योग्य ते कायदेशीर विधेयक मांडून त्याबाबतची कार्यसूचना निर्गमित करण्यात यावी. ३) शासकीय निर्णय २०१९ च्या परिपत्राका नुसार किमान वेतन ह्याची अंमलबजावणी झाली आहे का, त्या संदर्भात तपासणी करण्यात यावी. ४) स्पर्श प्रणाली च्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यात यावा. ५) बाह्य स्त्रोत कंत्राटी कर्मचान्यांच्या हितार्थ एक नवीन विधेयक विधानसभेत मांडण्यात यावे 

६) बाह्य स्त्रोत कंत्राटी कर्मचान्यांच्या संदर्भात सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अभ्यास (Social Impact Assessment Study) यासाठी एका माजी. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची नेमणूक करण्यात यावी. आरोग्य भवन, मुंबई व व्हन्मुंबई महानगरपालिका आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर वारंवार प्रश्न मांडले आहेत, पत्र व्यवहार झाले आहेत, बैठकी झाल्या आहेत, तसेच दोन वेळा आंदोलने करण्यात आली आहेत, परंतु आरोग्य भवन, मुंबई व बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासन हे न्याय देण्यास इच्छुक नाही आहेत, तसेच अद्यापी संबंधित डी. एस इन्टरप्रायजेस ह्या कंत्राटदारावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती  राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान, डी.एस इन्टरप्रायजेस कंत्राटी कर्मचारी  दिपक चव्हाण, प्रविण चव्हाण, रेश्मा कोचले, परेश मटकर, प्रणाली जठार, माया केदार यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.