स्वातंत्र्यानंतरच्या भारताच्या लोकशाही प्रवासात प्रत्येक समाजाला समान राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणे हा संविधानाने दिलेल्या लोकशाही मूल्यांचा महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र मुस्लिम समाजाचे लोकसभा, राज्यसभा तसेच विविध लोकप्रतिनिधी संस्थांमधील प्रतिनिधित्व सातत्याने अपेक्षेपेक्षा कमी राहिल्याने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे, असे मत माजी आयपीएस अधिकारी अब्दुर्ररहमान यांनी व्यक्त केले.
मतदारसंघांची पुनर्रचना (परिसीमन), मुस्लिम समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व आणि आगामी काळातील राजकीय परिस्थिती या विषयावर पुण्यात काल विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत पुण्यातील विविध राजकीय पक्षांचे आजी-माजी मुस्लिम नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय क्षेत्रात पुढे येण्याची इच्छा असलेले कार्यकर्ते तसेच मुस्लिम धर्मगुरू मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
या वेळी अब्दुर्ररहमान (IPS) यांनी मुस्लिम समाजाच्या कमी राजकीय प्रतिनिधित्वामागील विविध कारणांचे सविस्तर विश्लेषण केले. त्यांनी सांगितले की, राजकीय पक्ष मुस्लिम समाजाला उमेदवारी देताना अनेकदा राजकीय गणितांचा विचार करतात. मुस्लिम उमेदवाराला उमेदवारी दिल्यास बिगर-मुस्लिम मतदार नाराज होतील, अशी भीती काही पक्षांच्या निर्णय प्रक्रियेत दिसून येते. त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात उमेदवारी आणि प्रतिनिधित्व मिळत नाही. ही परिस्थिती लोकशाहीच्या प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वासाठी चिंताजनक आहे.
मतांचे विभाजन हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा.....एका मतदारसंघातून अनेक मुस्लिम उमेदवार निवडणूक लढवित असतील तर मुस्लिम मतांचे विभाजन होण्याची शक्यता वाढते. त्याचा थेट परिणाम निवडणुकीच्या निकालावर होतो. त्यामुळे समाजाच्या राजकीय शक्तीचे रूपांतर प्रभावी प्रतिनिधित्वात होत नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील परिस्थितीचा संदर्भ देत या विषयाचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
FPTP पद्धतीमुळे अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व मर्यादित....भारतातील First-Past-the-Post (FPTP) निवडणूक पद्धतीमध्ये सर्वाधिक मते मिळविणारा उमेदवार विजयी होतो; त्याला एकूण मतांपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळणे आवश्यक नसते. या पद्धतीचा परिणाम असा होऊ शकतो की समाजातील मोठ्या प्रमाणावर विखुरलेल्या मतदारांचे मतसंख्येत रूपांतर झाले तरी त्याचे पुरेसे प्रतिनिधित्व निवडून आलेल्या संस्थांमध्ये दिसून येत नाही. अब्दुर्ररहमान यांनी विशेषतः स्पष्ट केले की, धार्मिक, भाषिक, प्रादेशिक किंवा राजकीयदृष्ट्या लहान गटांना निवडणूक व्यवस्थेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी अधिक व्यापक विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
परिसीमन आणि आरक्षित मतदारसंघांचा प्रश्न....परिसीमनाच्या प्रक्रियेत मतदारसंघांच्या सीमा आणि लोकसंख्येचे स्वरूप बदलते. काही मतदारसंघ SC/ST आरक्षणासाठी राखीव असतात. मुस्लिमांची लक्षणीय लोकसंख्या असलेल्या काही मतदारसंघांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. SC/ST आरक्षणाचा उद्देश वंचित घटकांना राजकीय प्रतिनिधित्व देणे हा संविधानिकदृष्ट्या महत्त्वाचा उद्देश आहे; मात्र त्याच वेळी मुस्लिम समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नावरही स्वतंत्रपणे चर्चा होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका चर्चेत मांडण्यात आली.
भौगोलिक विखुरलेपणामुळे राजकीय प्रभाव कमी.....मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या देशभर अनेक मतदारसंघांमध्ये विखुरलेली असल्यामुळे अनेक ठिकाणी मुस्लिम मतदारांची संख्या निर्णायक असली तरी स्वतंत्रपणे राजकीय प्रतिनिधी निवडून आणण्याइतकी एकत्रित नसते. त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात खासदार आणि आमदारांची संख्या निर्माण होत नाही. या पार्श्वभूमीवर “मुस्लिम समाज हा कोणत्याही एका पक्षाची कायमस्वरूपी मतपेढी नसून, त्याला समान नागरिक म्हणून राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणे हा त्याचा घटनात्मक अधिकार आहे,” असा मुद्दा चर्चेत अधोरेखित करण्यात आला.
धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली राजकीय उपेक्षा नको.....कार्यक्रमात बोलताना अब्दुर्ररहमान यांनी धर्मनिरपेक्षतेचा दावा करणाऱ्या राजकीय पक्षांनीही मुस्लिम समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. केवळ निवडणुकीच्या काळात अल्पसंख्याक समाजाच्या मतांचा विचार करून नंतर त्यांना उमेदवारी आणि निर्णय प्रक्रियेत योग्य स्थान न देणे ही लोकशाहीच्या दृष्टीने विसंगती असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.“अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय करू नये. मुस्लिम समाजाला दया किंवा उपकार म्हणून नव्हे, तर लोकशाहीतील समान हक्क म्हणून प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे,” हा बैठकीचा प्रमुख सूर होता.
राजकीय सहभाग वाढविण्याचे आवाहन......या बैठकीत मुस्लिम समाजाने केवळ निवडणुकीत मतदान करण्यापुरता राजकीय सहभाग मर्यादित न ठेवता, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा आणि धोरणनिर्मितीच्या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग वाढवावा, असे आवाहन करण्यात आले. तसेच विविध राजकीय पक्षांनी मुस्लिम समाजातील सक्षम, शिक्षित, सामाजिक बांधिलकी असलेल्या आणि जनतेशी जोडलेल्या कार्यकर्त्यांना योग्य संधी देण्याची मागणी करण्यात आली.
पुण्यातील आजी-माजी नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते, धर्मगुरू आणि राजकीय क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या तरुणांनी एकत्र येऊन या विषयावर सातत्याने अभ्यास, जनजागृती आणि घटनात्मक मार्गाने पाठपुरावा करण्याची गरज असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. लोकशाहीमध्ये संख्या महत्त्वाची असली तरी केवळ संख्या पुरेशी नसते; त्या संख्येला योग्य आणि प्रभावी प्रतिनिधित्व मिळणेही तितकेच आवश्यक आहे. मुस्लिम समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न हा केवळ एका समाजाचा प्रश्न नसून भारतीय लोकशाही अधिक प्रतिनिधिक आणि समावेशक करण्याचा प्रश्न आहे.
अल्पसंख्याकांना न्याय, समान संधी आणि संविधानिक हक्कांचे संरक्षण मिळाले पाहिजे. कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये आणि प्रत्येक नागरिकाला लोकशाहीच्या निर्णयप्रक्रियेत समान स्थान मिळावे, हीच या चर्चेची प्रमुख भूमिका होती. या चर्चासत्राला यशस्वी करण्यासाठी इकबाल शेख, अंजुम इनामदार, सुफियान कुरेशी, जुबेर मेमन, मुनव्वर कुरेशी, इक्बाल अन्सारी इत्यादी कार्यकर्त्यांनी विशेष परिश्रम घेतले
अंजुम इनामदार
अध्यक्ष : मूलनिवासी मुस्लिम मंच
पुणे
0 टिप्पण्या