- राज्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेला दुष्काळी संकटातून सावरण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अत्यंत तातडीने आणि गांभीर्याने पावले उचलली आहेत. सन २०२६ च्या खरीप हंगामातील पर्जन्यमानातील तूट आणि पिकांची स्थिती विचारात घेऊन मदत व पुनर्वसन विभागाने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ‘प्रथम कळ’ (Trigger-१) अंतर्गत दुष्काळ जाहीर केला आहे. २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर क्र. समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२) जारी करण्यात आला असून बाधित भागांसाठी १२ मोठ्या सवलती व तातडीच्या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत.
तर दुसरीकडे, ठाणे जिल्ह्यासाठी दिलासादायक बाब म्हणजे ठाणे जिल्ह्यातील एकाही तालुक्यात ‘Trigger-१’ लागू झालेला नसून तालुक्यांची संख्या 'निरंक' (शून्य) आहे.
*दुष्काळग्रस्तांसाठी शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या १२ कलमी प्रमुख सवलती...*
* जमीन महसुलात पूर्ण सूट.
* पिक कर्जाचे पुनर्गठन.
* शेतीशी निगडीत सर्व प्रकारच्या कर्जवसुलीस स्थगिती.
* कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत: ७.५ हॉर्सपावरपर्यंतचे वीजबिल अगोदरच माफ असून, त्यावरील क्षमतेच्या वीजपंपांना चालू वीजबिलात विशेष सूट.
* विद्यार्थ्यांना दिलासा: शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात संपूर्ण माफी.
* रोजगार हमी योजना (MGNREGA): निकषांमध्ये शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश.
* पाणीपुरवठा: टंचाईग्रस्त भागात आवश्यकतेनुसार तातडीने पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर्सची सोय.
* वीज जोडणी संरक्षण: टंचाईग्रस्त गावांमधील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित करण्यास मनाई.
* अन्नसुरक्षा: शेतीवर अवलंबून असणारे शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये यासाठी विशेष अन्नधान्य वितरण व्यवस्था.
* पशुधनाचे रक्षण: जनावरांसाठी मुबलक चारा व छावण्या/व्यवस्था उभारणे.
* जलसंधारण: टंचाई निवारणासाठी जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर सुरू करणे.
* पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन: शासन निर्देशांनुसार पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन.
*जीपीएस आणि छायाचित्रांसह पंचनामे करण्याचे कडक आदेश...*
शासन दुष्काळ निवारणासाठी किती गांभीर्याने काम करत आहे, हे प्रशासनाला दिलेल्या कार्यपद्धतीवरून स्पष्ट होते. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ च्या निकषांनुसार, कृषी आयुक्तांच्या २४ सप्टेंबर २०२६ च्या अहवालानंतर अवघ्या २४ तासांत शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
संबंधित सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना बाधित क्षेत्रातील पिकांचे पंचनामे तात्काळ सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पारदर्शकता राहावी म्हणून सर्व्हेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांचे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स (GPS Coordinates) आणि थेट छायाचित्रे संकलित करून वस्तुनिष्ठ अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनास तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, प्रत्यक्ष पीक नुकसानीची आर्थिक मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे लवकरच वितरित केली जाणार आहे.
*ठाणे जिल्ह्याची स्थिती....:* समाधानकारक पाऊस, दुष्काळापासून मुक्त!
शासनाच्या आकडेवारीनुसार, कोकण महसूल विभागातील ठाणे जिल्ह्यासाठी अत्यंत दिलासादायक चित्र समोर आले आहे:
* ठाणे जिल्हा: निरंक (० तालुके).
* शेजारील पालघर जिल्ह्यातही एकाही तालुक्यात दुष्काळ नाही.
* मात्र, कोकणातील रायगड (१ तालुका), रत्नागिरी (३ तालुके) आणि सिंधुदुर्ग (८ तालुके) या जिल्ह्यांमधील काही भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने तिथे उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील समाधानकारक पावसामुळे शेती व पाणीसाठ्याची स्थिती नियंत्रणात असल्याचे या अहवालावरून स्पष्ट होते.
*राज्यातील एकूण दुष्काळग्रस्त तालुक्यांचा आढावा...*
राज्यातील एकूण २६५ तालुक्यांमध्ये ही परिस्थिती असून छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे, अमरावती आणि नागपूर विभागातील बहुतांश तालुक्यांचा यात समावेश आहे. बीड (११), अहिल्यानगर (१४), जळगाव (१५), यवतमाळ (१६), अमरावती (१४), नागपूर (१४), सोलापूर (११) या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तालुके बाधित झाले आहेत.
दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या बळीराजाला आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला शासनाने अत्यंत संवेदनशीलपणे आणि तत्परतेने मोठा आधार दिला आहे.
00000000000
0 टिप्पण्या