प्रतिबंधित तंबाखूजन्य प्रकरणात झालेल्या कारवाईची प्रक्रिया, अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि प्रशासकीय कार्यपद्धतीतील कथित अनियमितता यांची गंभीर दखल राज्य शासनाने घेतली आहे. त्यानुसार या प्रकरणात राज्य शासनाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या चार अधिकाऱ्यांना निलंबित केले असून, आणखी २१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याची कारवाई केली आहे. त्यामुळे एकूण २५ अधिकारी प्रशासकीय कारवाईच्या कक्षेत आले आहेत. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात आल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली आहे.
ठाणे येथील M/s. High Street Impex LLP आणि मावळ तालुक्यातील M/s SOEX India Pvt. Ltd. या कंपन्यांवर केलेल्या कारवाईत अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांची अत्यंत गंभीर अनियमितता असल्याने अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यामाध्यमातून सदर प्रकरणाची चौकशी सुरु करण्यात आली होती. सदर चौकशीअंती FDAचे चार अधिकारी निलंबित करण्यात आले आहेत. निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये अन्न सह आयुक्त दिगंबर भोगावडे, अन्न सहायक आयुक्त यदुराज दहातोंडे, अन्न सुरक्षा अधिकारी अशोक इलागेर आणि सी. आर. स्वामी यांचा समावेश आहे. ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार या अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले असून, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ८ अन्वये विभागीय चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
*कारवाईसाठी दबाव; नकार देणाऱ्या अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस....High Street Impex LLP प्रकरणात संबंधित उत्पादनावर 'Not for edible use/Only for use in hookah for smoking purpose' असे स्पष्ट नमूद असतानाही अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली. या कारवाईसाठी सहायक आयुक्त पी. पी. सूर्यवंशी यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्यात आल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. सूर्यवंशी यांनी कारवाईस नकार दिल्यानंतर त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याची बाबही नोंदविण्यात आली आहे.
*SOEX India प्रकरणात अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा....मावळ तालुक्यातील टाकवे येथील SOEX India प्रा. लि. कंपनीवर २ जानेवारी २०२६ रोजी अन्न व औषध प्रशासनाच्या विशेष भरारी पथकाने कारवाई केली होती. या कारवाईत ३१ कोटी ६७ लाख २१ हजार ९८७ रुपये किमतीचा, ५ लाख ४८ हजार ४८८ किलो वजनाचा प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला होता. कंपनीची आस्थापनाही सील करण्यात आली होती.
*२१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी....दोन्ही प्रकरणांशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचा आढावा घेऊन शासनाने प्रशासकीय शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. चार अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले असून, अन्य २१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या चौकशीत संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका, कारवाईची कायदेशीर वैधता, अधिकारक्षेत्र आणि प्रशासकीय आदेशांचे पालन यांची तपासणी केली जाणार आहे.
अन्न सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित विषयांमध्ये कारवाई करताना कायद्याचे पालन आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येईल, अशी भूमिका मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी घेतली आहे.
...... माध्यम व जनसंपर्क कक्ष,..अन्न व औषध प्रशासन, विशेष सहाय्य मंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई.
0 टिप्पण्या