मुंबई महानगरातील विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी फ्लेक्समुक्त मुंबई तीनशे पासष्ट दिवस"विशेष मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. मुंबईला प्लास्टिक व अनधिकृत फलकांच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी अनधिकृत पीव्हीसी फ्लेक्स, बॅनर्स, पोस्टर्स आणि स्टिकर्सविरोधात 'झिरो टॉलरन्स' (शून्य सहिष्णुता) धोरण राबवण्याचे सक्त निर्देश महापौर रितू तावडे यांनी दिले आहेत. या मोहिमेच्या संदर्भात महापौरानी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र लिहिले आहे.
सर्व राजकीय पक्षांना पत्र देऊन सहकार्याचे आवाहन करण्यात येणार असले तरी, या धोरण अंतर्गत कारवाईदरम्यान कोणताही राजकीय भेदभाव केला जाणार नाही. कायदा सर्वांसाठी समान असेल. मुंबई महानगरपालिका कायदा कलम ३२८ / ३२८(अ) आणि महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रूपीकरण प्रतिबंध अधिनियम, १९९५ अंतर्गत दोषींवर थेट दंडात्मक कारवाई केली जाईल. आवश्यकता भासल्यास पोलिसांत गुन्हे (FIR) नोंदवले जातील.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने रीतसर परवानगी दिलेल्या अधिकृत जाहिरातींवर परवाना क्रमांक, मुदत, मुद्रकाचे (प्रिंटरचे) नाव आणि अधिकृत 'QR कोड' छापणे बंधनकारक राहील. गस्ती पथके किंवा सामान्य नागरिक हा QR कोड स्कॅन करून परवान्याची सत्यता तपासू शकतील. QR कोड नसलेला कोणताही फलक, बॅनर, पोस्टर्स आदी अनधिकृत मानून त्वरित जप्त केला जाईल.
वारंवार अनधिकृतपणे फ्लेक्स, बॅनर्स व पोस्टर्स आदी छापणारे प्रिंटर्स, कंत्राटदार आणि एजन्सींवर केवळ दंड न आकारता त्यांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकले जाईल. तसेच एजन्सींना पीव्हीसीऐवजी कापडी, इको-फ्रेंडली साहित्य व डिजिटल एलईडी पर्यायांचा वापर करण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाईल.
सध्याच्या 'आऊटडोअर जाहिरात धोरण' अंतर्गत कालबद्ध सुधारणा करून सर्व परवानग्या एकल खिडकी (Single Window) डिजिटल प्रणालीद्वारे दिल्या जातील. यामुळे अनधिकृत फलकांमुळे महानगरपालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा बुडणारा परवाना महसूल वाचवून महानगरपालिकेच्या महसुलात भर पडेल.
जप्त केलेले पीव्हीसी आणि प्लास्टिक साहित्य पुन्हा रस्त्यावर किंवा नाल्यांमध्ये जाणार नाही, याची दक्षता घेऊन घनकचरा व्यवस्थापन (SWM) विभागामार्फत त्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया (Recycling) केली जाईल.
अनधिकृत फलकांची तक्रार करण्यासाठी नागरिकांना महानगरपालिकेची १९१६ हेल्पलाईन, अधिकृत संकेतस्थळ आणि 'mybmc' ॲपचा वापर करता येईल. प्राप्त तक्रारींवर कमाल ७२ तासांत कारवाई करावी लागेल. प्रत्येक प्रभागातील कारवाई, वसूल केलेला दंड आणि दाखल गुन्ह्यांचा साप्ताहिक डॅशबोर्ड माननीय महापौर यांना सादर करण्यात येईल.
0 टिप्पण्या