मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार गुप्ता यांनी सर्व नियमांना बगल देत मनमानी कारभार करून लोकशाही व संविधानाची हत्या केली आहे. SIR च्या नावाखाली मतदार याद्यांमधून कोट्यवधी नागरिकांची नावे वगळली आहेत. फॉर्म ६, ७ व ८ मध्ये बेकायदेशीर बदल करण्यात आला आहे. फॉर्म ६ मध्ये बदल करण्याचा अधिकार संसदेला आहे पण ज्ञानेशकुमार यांनी स्वतः बदल करून मतदारांनी नावे वगळली. ERO चे सर्व अधिकार काढून माहिती तंत्रज्ञान महासंचालक सीमा खन्ना यांना देण्यात आले. बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा व महाराष्ट्रातही वोटचोरीची पोलखोल झालेली असून लोकशाहीची हत्या करणाऱ्या भ्रष्ट ज्ञानेशकुमारांना पदावरून हटवण्यासाठी काँग्रेस व इंडिया आघाडीचा लढा सुरु आहे, असे काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते डॉ. सी. पी. जोशी यांनी सांगितले.
वोट बचाओ देश बचाओ अभियानाअंतर्गत डॉ. सी. पी. जोशी यांनी मुंबई काँग्रेसचे कार्यालय राजीव गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. यावेळी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड, प्रवक्ते आणि माध्यम समन्वयक सुरेशचंद्र राजहंस, जिल्हाध्यक्ष रवी बावकर, कचरू यादव, अर्शद आझमी, भावना जैन, राजपती यादव, केतन शाह, शितल म्हात्रे आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मुंबई काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षांनी त्यांच्या विभागात कशा पद्धतीने वोटचोरी करण्यात आली व त्याचा फायदा भाजपाला कसा झाला हे आकडेवारीसह सांगितले.
डॉ. जोशी पुढे म्हणाले की, भारतीय निवडणूक आयोगाशी संबंधित अलीकडील घडामोडी, ज्यामध्ये मतदार यादीचे 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (SIR), 'फॉर्म ६' मध्ये केलेले बदल आणि दोन निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवलेले आक्षेप यांचा समावेश आहे, यांनी निवडणूक आयोगातील पारदर्शकता, कायदेशीर नियमांचे पालन आणि सामूहिक निर्णय प्रक्रियेबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार केली जाईल असा कायदा आहे पण केंद्र सरकारने नवीन कायदा करून निवड समितीमध्ये सरन्यायाधीशांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एक मंत्री यांचा समावेश केला आणि १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ज्ञानेश कुमार यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त बनवले. ज्ञानेशकुमार भाजपाला मदत होईल असे काम करत आहेत. बिहारमध्ये SIR राबवून मतदार यादीतून सुमारे ४७ लाख नावे वगळली, पश्चिम बंगालमध्ये ९० लाखापेक्षा जास्त नावे वगळली, असाच प्रकार महाराष्ट्रातही करण्यात आला. आता भाजपा सरकार डिलिमिटेशन विधेयक आणून उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या २०० जागांमध्ये ५० टक्के वाढ करून त्या ३०० करणार आहेत, त्यासाठी त्यांचा आटापिटा सुरु आहे.
डॉ. जोशी पुढे म्हणाले की, मतदानाचा अधिकार ही भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचा पाया आहे.मतदार याद्या अचूक असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, परंतु ही अचूकता अशा पारदर्शक, कायदेशीर आणि उत्तरदायी प्रक्रियेद्वारेच साध्य केली गेली पाहिजे, जी प्रत्येक पात्र नागरिकाच्या हक्कांचे रक्षण करेल. प्रश्न केवळ किती नावे वगळली किंवा समाविष्ट केली गेली, इतकाच मर्यादित नाही. खरा प्रश्न हा आहे की, प्रत्येक पात्र मतदाराला कायद्याने दिलेले संरक्षण मिळाले का? निर्णय योग्य घटनात्मक प्रक्रियेद्वारे घेतले गेले का? आणि निवडणूक आयोग पडताळणीयोग्य नोंदींच्या आधारे हे सिद्ध करू शकेल का? भारतातील लोकशाही संस्था पारदर्शक, स्वतंत्र आणि राज्यघटनेप्रती उत्तरदायी राहणे आवश्यक आहे असेही जोशी म्हणाले.
0 टिप्पण्या