मृद व जलसंधारण विभागाच्या नवीन आकृतिबंधातील स्थापत्य व कृषी अभियंत्यांसाठी निश्चित केलेला ६०:४० कोटा रद्द करून ३१ मे २०१७ चा मूळ आकृतिबंध लागू करावा, या मागणीसाठी सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ सरळ सेवा प्रविष्ट (वर्ग-२) अभियांत्रिकी अधिकारी संघटनेने आंदोलन सुरू केले आहे. संघटनेचे कर्मचारी आझाद मैदानात उपोषणाला बसले असून, मागण्या मान्य न झाल्यास टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
२७ मे २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार लागू करण्यात आलेल्या ६०:४० कोट्यामुळे स्थापत्य अभियंत्यांच्या पदोन्नतीच्या संधी आणि सेवाज्येष्ठतेवर परिणाम होण्याची भीती राम अग्रवाल यांनी व्यक्त केली आहे. विभागातील तलाव, बंधारे, धरण सुरक्षा, संरचनात्मक आराखडे आणि गुणवत्ता नियंत्रणाची बहुतांश कामे स्थापत्य अभियंते करीत असल्याने त्यांच्या पदांमध्ये कपात करणे अन्यायकारक असल्याचे विकास याचवाड यांचे म्हणणे आहे.शासनाने मूळ आकृतिबंध लागू करून कृषी संवर्गाची स्वतंत्र पदे भरावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. २ नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार असून, त्यानंतरही निर्णय न झाल्यास ३ नोव्हेंबरपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा अध्यक्ष इंजि. प्रमोद माने व साईनाथ उप्पटपेल्ली यांनी दिला आहे. पूरस्थिती व आपत्कालीन कामे आंदोलनातून वगळण्यात येणार आहेत.
दिनांक ३१/०५/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे शासनाने पूर्वीच्या जलसंपदा विभागातून नवीन मृद व जलसंधारण विभागाची निर्मिती केली. या विभागाच्या स्थापनेच्या वेळी जलसंधारणाची कामे स्थापत्य अभियांत्रिकी संवर्गातील अधिकाऱ्यांमार्फत, तर मृदसंधारणाची कामे कृषी शाखेतील अधिकाऱ्यांमार्फत करण्याच्या उद्देशाने दोन स्वतंत्र यंत्रणा प्रस्तावित करण्यात आल्या. त्यानुसार अनुक्रमे ६,४९६ व ९,९८३ अशी एकूण १६,४७९ पदे असलेला आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला. यासाठी कृषी विभागाकडून ९,९६७ पदे मृद व जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरित करणे अपेक्षित होते.
मात्र, कृषी विभागाकडून अपेक्षित पदे हस्तांतरित न झाल्याने मृदसंधारणाची स्वतंत्र यंत्रणा प्रत्यक्षात कार्यान्वित होऊ शकली नाही. अशा परिस्थितीत शासनाने दिनांक २७/०५/२०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे विभागाच्या आकृतिबंधात बदल केला. या निर्णयानुसार स्वतंत्र मृदसंधारण यंत्रणेतील ९,९८३ पदांची तरतूद रद्द करून त्यातील २,२८४ पदांचा जलसंधारण शाखेच्या स्थापत्य संवर्गाच्या आकृतिबंधात समावेश करण्यात आला. त्याचबरोबर, एकूण तांत्रिक पदांपैकी ४० टक्के म्हणजेच २,३९५ पदे कृषी अभियांत्रिकी पदवीधारकांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.या निर्णयामुळे २०१७ पासून विभागात कार्यरत असलेल्या स्थापत्य अभियंत्यांच्या पदोन्नतीवर प्रतिकूल परिणाम होणार असून.परिणामी, सारख्याच पदावर सेवेत आधीपासून कार्यरत असलेल्या स्थापत्य अभियंत्यांच्या अगोदर नवनियुक्त कृषी अभियंत्यांना पदोन्नतीची संधी मिळणार आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, स्थापत्य संवर्गासाठी उपलब्ध पदांमध्ये ६४७ पदांची घट होत असल्याचा आक्षेप संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून घेण्यात येत आहे. एकाच विभागातील समान स्वरूपाच्या पदांसाठी केवळ शैक्षणिक पात्रतेच्या आधारे स्वतंत्र पदसंख्या निश्चित केल्यामुळे स्थापत्य अभियंत्यांच्या पदोन्नतीच्या संधी संपुष्टात आल्या आहेत. त्यामुळे सेवाज्येष्ठता, पदोन्नतीतील समान संधी आणि प्रशासकीय न्याय या बाबींचा फेरविचार करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
विभागाच्या स्थापनेपासून जलसंधारणाची कामे सांभाळणाऱ्या स्थापत्य अभियंत्यांच्या पदोन्नतीच्या संधींचे संरक्षण करणे, सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि पदांचे वाटप करताना संबंधित संवर्गाची तांत्रिक पात्रता व कामाचे स्वरूप विचारात घेणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर, दिनांक २७/०५/२०२६ च्या शासन निर्णयातील कृषी अभियांत्रिकी संवर्गासाठी ४० टक्के पदे राखीव ठेवण्याची तरतूद रद्द करावी, स्थापत्य अभियांत्रिकी संवर्गातील कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या संधींचे संरक्षण करावे आणि विभागाच्या तांत्रिक कामांचे स्वरूप विचारात घेऊन कृषी अभियंत्यांना स्वतंत्र कोट्याऐवजी खुल्या स्पर्धेमार्फत समान संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी स्थापत्य अभियंता अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

0 टिप्पण्या