एकल वार्ड पद्धतीद्वारेच ठाण्यासह इतर महानगर पालिकेच्या निवडणुकांबाबत महाआघाडी आग्रही - डॉ.सुरेश माने

 

 येत्या काही दिवसात ठाणे महानगर पालिकेच्या होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ठाण्यातील काही अग्रणी नेते पॅनलद्वारे निवडणुका घेण्यास आग्रही आहेत. मात्र याबाबत महाविकास आघाडीने आधीच निर्णय जाहिर केलेला आहे. सिंगल प्रभाग किंवा वार्ड पद्धतीद्वारेच या निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत यामध्ये कोणताही बदल संभवत नाही असे स्पष्ट मत बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाचे अध्यक्ष डॉ.सुरेश माने यांनी आज ठाण्यात व्यक्त केले. राजर्षी शाहू महाराज यांच्या २६ जून जयंतीदिनानिमित्त  नवनिर्माण बहुजन फोरम या संघटनेच्या वतीने ठाण्यात बहुजन आरक्षण परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेला प्रमुख व्याख्याते, मार्गदर्शक म्हणून बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष आणि प्रसिद्ध घटनातज्ञ डॉ.सुरेश माने  होते. या कार्यक्रमाच्या आधी डॉ.माने यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला त्यावेळी त्यांनी येणाऱ्या निवडणुकांबाबत आपले मत व्यक्त केले. 

 ठाणे महानगर पालिकेच्या निवडणुका पॅनल पद्धतीनेच व्हाव्यात यासाठी ठाण्यातील शिवसेनेसह भाजपही आग्रही आहे. त्यासाठी मंत्र्यांनीही शिफारस केली आहे. मात्र पॅनल पद्धतीने निवडणुका झाल्यास छोट्या छोट्या पक्षांना याचा तोटा होतो. याबाबत नुकतेच निवडणुक आयोगाने ठाणे महानगर पालिकेकडे अभिप्राय नोंदवण्यास सांगितले आहे. याबाबत चर्चा करताना डॉ.माने म्हणाले. कोणी कितीही यासाठी आग्रही असले तरी या निवडणुका सिंगल वार्ड पद्धतीनेच होणार असल्याचे महाआघाडीने आधीच ठरवले आहे. मात्र तरीही कोणी यासाठी धावपळ करीत असेल तर त्याचा कोणताही फायदा होणे शक्य नाही. याबाबत माने यांनी मुंबई महानगर पालिकेचे उदाहरण देत म्हणाले, आजपर्यंत मुंबई महानगर पालिकेची निवडणुक पॅनल पद्धतीने का होत नाही.  येणारी नवी मुंबई महापालिकेची निवडणुक देखील सिंगल वार्ड पद्धतीनेच होणार आहे. मग ठाण्यातील निवडणुकीकरिताच पॅनल पद्धत का? असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. आणि त्यावर पुन्हा त्याला चॅलेन्ज होऊ शकतो. म्हणून याबाबत आपण निश्चित असले पाहिजे की, यापुढील सर्व महापालिकांच्या निवडणुका या सिंगल वार्ड पद्धतीनेच होणार.

सध्या कोरोना महामारीच्या येणाऱ्या नवीन लाटेचा बाऊ करून निवडणुका पुन्हा टाळण्याचा सरकारचा विचार असू शकतो का या प्रश्नाला उत्तर देतांना डॉ.माने म्हणाले, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, पालघर इत्यादी निवडणुका या घेणे सरकारला आता भागच आहे. कारण आणखी किती दिवस प्रशासकाच्या हाती यांचा कारभार देणार हा प्रश्न आहे. येवढ्या मोठ्या महापालिकांचा कारभार एकट्या प्रशासकाद्वारे नीटसा सांभाळलाही जात नाही. त्यामुळे अनेक विकासाची, नागरिकांच्या सोयी-सुविधांच्या कामांना विलंब होत आहे तर काही होतच नाही. मात्र जनता विचारणार कुणाला? त्यामुळे आता या निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबर मध्ये घ्याव्याच लागणार आहेत. त्या अजून पुढे ढकलता येणे शक्य नाही. त्यानंतर मग मुंबईसह ठाणे आणि इतर जिल्हापरिषद, नगरपरिषदा इत्यादीच्या निवडणुका या फेब्रुवारी अखेर पर्यंत घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता हा कार्यक्रम पुढे ढकलणे शक्य नाही.  मात्र कोरोनाच्या येणाऱ्या लाटेचा  बाऊ करीत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुढे ढकलल्या गेला. त्याचाच परिणाम नागपूर आणि विदर्भातील जिल्हा परिषदाच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या. याच दरम्यान ओबीसीं आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिल्या गेले. याबाबत आता ज्यांचे प्राबल्य आहे ते मात्र आता निवडणुकांसाठी आग्रही राहतील. मात्र निवडणुक आयोग निपक्षपातीपणाने भूमिका घेत आहे की कोणाच्या दबावाखाली हे पाहणे आता गरजेचे आहे.  असे मत डॉ.माने यांनी व्यक्त केले.