भारताचे सरन्यायाधीश यांना खुलं पत्रं

डिअर सर,
आमच्या पसंतीच सरकार निवडून यावं म्हणून मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूका घेण्याचं काम ज्या संस्थेचं आहे, त्या इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया (ECI) सोबत संगनमत करून मी केलेल्या मतदानाची चोरी केली गेलीय, या धास्तीपोटी एक नागरिक म्हणून मी आपणास पत्र लिहीत आहे.
आजच्या घडीला या परिस्थितीत मध्यस्थी करणारी या देशातील एकमेव व्यक्ती कोणी असेल तर ती आपण आहात. एक नागरिक म्हणुन संविधानाने आम्हाला जे हक्क दिलेत, त्या हक्कांचे संरक्षण करणारी एक स्वतंत्र संस्था या स्वरुपात संविधान, सर्वोच्च न्यायालयाला पाहतं आणि आपण या संस्थेच्या शीर्षस्थानी विराजमान आहात.

जर वृत्तपत्र व टेलिव्हिजनच्या संपादकांनी आपलं काम इमानदारीने करत, बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना जाब विचारला असता तर मला तुमच्यापर्यंत येण्याची आवश्यकताच भासली नसती. सहा महिने संपूर्ण चौकशी करून विरोधी पक्षानं, निवडणूक प्रक्रियेत झालेल्या गडबडींबाबत जे निष्कर्ष काढलेत त्याची रिपोर्टिंग जर प्रत्येक वृत्तपत्र व टेलिव्हिजन चॅनल्सनी व्यवस्थित केली असती तर भारताच्या निवडणूक आयोगाला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास भाग पाडता आलं असतं. मात्र, आपली सद्सद्विवेक बुद्धी गहाण ठेवलेल्या मोठमोठाल्या मिडिया च्या संपादकांकडून अशी अपेक्षा करणं चुकीचं होय.

तर, लोकशाही उचलून धरण्याची अपेक्षा असलेल्या संस्थांपैकी आज फक्त न्यायव्यवस्थेवरच आम्हाला आशा उरलीय. 75 वर्षांपूर्वी आम्ही स्विकृत केलेल्या संविधानाने आम्हा प्रत्येकाला एका मताचा अधिकार दिलाय. मताच्या या अधिकाराने लिंग, जात, वर्ग, धर्म वा प्रदेश यातील भेद नाकारून आम्हा सर्वांना एकसमान बनवलंय. देशातील सरकार बदलण्यासाठी, सर्वात श्रीमंत अन सर्वात गरीब या दोघांकडे समान ताकद आहे. मतदानाचा हा अधिकार, आमच्या गरिबांतील गरीब व शेकडो वर्षांपासून 'अस्पृश्य' ठेवलं गेलेल्या सर्वात मागास असलेल्यांना सक्षम बनवतो. या अधिकारामुळे प्रत्येक महिलेला तिच्या वडील, भाऊ, पती व मुला समान 'आवाज' मिळालाय. हा अधिकार आपल्याला 'लोकांची, लोकांद्वारा, लोकांसाठी निर्मित' अशी प्रातिनिधिक लोकशाही बनवत आहे.

निवडणूकीत सर्वसामान्यांच्या तोंडून जेंव्हा,_'सरकार बदल देंगे '_ हे वाक्य निघते, तेंव्हा ते त्याला एका वेगळ्याच उंचीवर नेत असतं. निवडणूकीत सर्वसामान्य नागरिक विद्यमान सरकार बदली करतील वा नाही, पण त्यांच्याकडे सरकार बदलण्याचा मार्ग तर उपलब्ध असतो. ते निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना जबाबदार धरू शकतात व देशासाठी काम न केल्यास उखडून फेकू अशी तंबी त्यांना देवू शकतात. यालाच लोकशाही म्हणतात.
ऑगस्ट 1947 मध्ये, दोन देशांचा जन्म झाला, भारत व पाकिस्तान. फक्त डोळे उघडुन पाहिलं की आज पाकिस्तान कुठं आहे अन आपण कुठे तर लक्षात येईल की आपण किती नशीबवान आहोत की आपल्या देशातील विविध संस्था या स्वतंत्र व प्रामाणिक राहिल्या व त्यांनी संविधानाने आखून दिलेलं काम चोखपणे बजावलं.

भारतीय सैन्यानं शौर्याने सीमेवरील युद्धं लढली व स्वतःला राजकारणापासून चार हात लांब ठेवलं, मिडियाने सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारले व आणिबाणीच्या काळात विरोधात भूमिका घेतली,  देशाच्या कानाकोपऱ्यात मतदान पेट्या पोहचवून इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया (ECI) ने निर्भयपणे लोकांचा कौल जाणून घेतला. निश्चितपणे, यात देखिल काही अनियमितता होती. प्रत्येक निवडणुकीत, मतांमध्ये हेराफेरी  केल्याच्या वा हिंसाचाराच्या तक्रारी दाखल होत. मात्र, निवडणूक आयोग (ECI) या तक्रारींची दखल घेत, फेरनिवडणुका घेवून आम्हाला आमच्या पसंतीचं सरकार मिळो याची काळजी घेत असे.
हे सर्व आता धोक्यात आलंय. मतदानाचा आमचा अधिकार, जो आपल्या लोकशाहीचा पाया आहे तोच संपुष्टात येतोय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आपल्याला ठावूक आहेच की, लोकसभेत विरोधी पक्षनेते असलेले राहुल गांधी यांनी गुरुवारी दुपारी एक पत्रकार परिषद घेतली. लाखों सहकारी नागरिकांनी पाहिल्याप्रमाणे आपण देखिल सदर पत्रकार परिषदेतील त्यांचं प्रेझेंटेशन पाहिलं असणारच. मी त्याचा थोडक्यात इथं सारांश मांडते.

2024 सालच्या लोकसभा निवडणूकीत बंगलोर सेंट्रल मतदार संघात काँग्रेसचा पराभव झाला. या लोकसभा मतदारसंघात येत असलेल्या माधवपुरा या विधानसभा क्षेत्राच्या मतदार यादीचा काँग्रेसने अभ्यास केला. यात त्यांना खालिल बाबींचा उलगडा झाला:
* 11,965 डुप्लिकेट मतदार ज्यांनी वेगवेगळ्या निवडणूक केंद्रात मतदान केलं.
*  40,009 बनावट वा अवैध असलेले घराचे पत्ते, यात असे ही पत्ते आहेत ज्यावर घर क्रमांक '0' लिहिलंय. 
* 4,132 मतदार ज्यांच्या नावासोबत अवैध फोटो आहेत.
* 33,692 मतदार हे Form 6 (नविन मतदार नोंदणी साठी लागणारा फॉर्म) चा गैरवापर करून नोंदले गेलेत.
अशाप्रकारे, माधवपुरा विधानसभा मतदारसंघात सर्व मिळून 100,250 बनावट मतदार सापडलेत. या मतदारसंघात भाजपाला 114,046 मतं पडलीत. बंगलोर सेंट्रल लोकसभा मतदार संघ, ज्यात हा माधवपुरा विधानसभा मतदारसंघ येतो, यात भाजपा 32,707 मतांच्या फरकाने विजयी झालंय.

वरील निष्कर्ष हे स्वतः निवडणूक आयोग (ECI) ने दिलेल्या डाटा ची छाननी करूनच समोर आलेत. हे निष्कर्ष काढण्यासाठी 6 महिन्याचा अवधी लागलाय कारण, आजच्या डिजिटल युगातही, हा डाटा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देण्यास निवडणुक आयोगाने (ECI) नकार दिला व त्याऐवजी कागदी मतदार याद्या काँग्रेसच्या स्वाधीन केल्या.
हाच मतदार याद्यांचा डाटा जर निवडणूक आयोग (ECI) ने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्वरूपात दिला असता तर जे निष्कर्ष काढण्यास 6 महिने लागले ते चुटकीसरशी मिळाले असते, असं राहुल गांधी म्हणाले.

पत्रकार परिषदेत वरील निष्कर्ष मांडतांना, निवडणुक आयोगाने गेल्या 10-15 वर्षांच्या देशभरातील मतदार याद्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात उपलब्ध करून द्याव्यात ही मागणी ही राहुल गांधींनी केली. संपूर्ण देशाच्या मतदार याद्यांची छाननी केल्यानेच हे समजू शकेल की माधवपुरात पाहिली गेलेली 'व्होट चोरी', देशभर व्यापक प्रमाणात पसरलीय का, असंही विरोधीपक्ष नेता म्हणाले.
ही खरंतर, अत्यंत वाजवी अशी मागणी आहे कारण निवडणूक आयोगाने दिलेल्या डाटा नुसारच हे सिद्ध झालंय की बंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट चोरली गेलीय. हे जर खरं नसेल तर निवडणूक आयोगानं (ECI) आपल्याला हे दाखवून द्यायला हवं की हे कसं खोटं आहे. निवडणुक आयोगाची प्रतिक्रिया ही विनाविलंब, तात्काळ यायला हवी होती कारण आयोगाकडे सर्व डाटा एका क्लिक वर उपलब्ध आहे. आपण डिजिटल इंडियात जगत आहोत.
असं करण्याऐवजी निवडणूक आयोग (ECI) ने, राहुल गांधी यांना त्यांचं स्टेटमेंट, प्रतिज्ञापत्रात शपथेवर मांडण्यास सांगितलंय. आता यानं काय फरक पडणार. यातून आयोगाची कशा प्रकारे मदत होणार?

राहुल गांधीने सादर केलेले पुरावे जर खरे नसतील, तर आज निवडणुक आयोगाला एव्हढंच करण्याची आवश्यकता आहे की तो सर्व डाटा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात सार्वजनिक करावा, जेणेकरून आमच्या सारख्या मतदारांना कळेल सत्य काय आहे ते. सत्य जाणून घेणं हा आमचा अधिकार आहे.
अनुभवातून पाहिलं तर निवडणूक आयोग (ECI) अजिबात असं करणार नाही. पण आपण, सर, आपल्याला ही अथॉरिटी आहे की आपण निवडणुक आयोगाला हे करण्यास सांगू शकता. मी आपणास विनंती करतेय की आपण आपल्या अथॉरिटीचा वापर करावा.
ते सुप्रीम कोर्टाचे आदेशच होते ज्यानं निवडणूक आयोगाला electoral bond बद्दल डाटा सार्वजनिक करण्यास बाध्य केलं, अन ज्यातून अत्यंत थक्क करणारी अशी भयावह माहिती समोर आलीय.
बऱ्याच काळापासून निवडणुक प्रक्रियेतील प्रामाणिकपणा बद्दल धास्ती दाखवली जात आहे. निवडणुक आयोगाने EVM बद्दल उपस्थित केल्या गेलेल्या संशयांना तिलांजली देत, व्होटिंग मशिन मधील मतांची गोळाबेरीज पेपर ट्रेल स्लिप्स बरोबर करण्याची विनंती देखिल धुडकावून लावली आहे.

करदात्यांच्या पैशातून पेपर ट्रेल मशिनी का विकत घेतल्या गेल्या? आपलं मत EVM मध्ये विश्वासूपणे नोंदलं जात आहे याची खात्री व्हावी म्हणूनच ना. मग मतांची टॅली करण्यास निवडणूक आयोग (ECI) ने नकार का दिला. निवडणूकीत घोळ झाल्याची भीती कदाचित चुकीची असेलही, मात्र या भीतीचं निरसन होणं तेव्हढंच महत्त्वाचं. यामुळं कदाचित निकाल देण्यास विलंब झाला असता, मात्र निकाल लावण्याची घाई एव्हढी महत्वाची आहे का? काही झालं तरी, निवडणूका इतक्या वेगवेगळ्या वेळी घेतल्या जातात की देशातील बऱ्याच भागातील मतदारांना, मतदान झाल्यावर कित्येक आठवड्यानंतर निकाल मिळतो. आपण आणखिन काही दिवस वाट पाहिली असती.

गेल्या हिवाळ्यात, महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांनंतर, राज्यातील एका गावातून उठाव झाला. मारकडवाडी मधील ग्रामस्थ निवडणुकांच्या निकालामुळे चिडले होते. गावकऱ्यांचं म्हणणं होत की त्यांनी उत्तमराव जानकर यांना मतदान केलं होतं मात्र निकालात ते दिसलंच नाही. मारकडवाडीने निषेध नोंदवला अन जेंव्हा निवडणुक आयोगाने पुढे येवून पेपर ट्रेल स्लीप आधारे मतदानात काही घोळ झाला नसल्याचं वा फेरनिवडणुकी बाबत काहीच भूमिका घेतली नाही तेंव्हा गावकऱ्यांनी स्वतच्या समाधानासाठी, मतपत्रिकेवर 'माॅक मतदान' घेण्याचा निर्णय घेतला. स्वतःचे पैसै खर्च करून त्यांनी सर्व व्यवस्था उभी केली खरी मात्र प्रशासनाने कर्फ्यू लावून, गावकऱ्यांवर पोलीस केस लावण्याची भीती दाखवत त्यांचा प्रयत्न हाणून पाडला.

महाराष्ट्रातील याच विधानसभा निवडणूकीत विरोधी पक्षाला खालील, अस्वस्थ करणारी तथ्यं निदर्शनास आलीत:
* 2019 सालची विधानसभा निवडणूक व 2024 ची लोकसभा निवडणूक या पाच वर्षांच्या काळात, महाराष्ट्रात 32 लाख नवीन मतदारांची नोंद झाली. परंतु 2024 उन्हाळ्यात झालेली लोकसभा निवडणूक ते याच वर्षातील नोव्हेंबर महिन्यात झालेली विधानसभा निवडणुक या 5 महिन्यांत तब्बल 39 लाख नविन मतदार जोडले गेलेत.
* महाराष्ट्रातील मतदारांची संख्या ही राज्यातील एकूण प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा जास्त आढळली. भारत सरकारच्या डाटा नुसार महाराष्ट्रातील प्रौढ लोकांची लोकसंख्या ही 9.54 करोड आहे. पण, निवडणुक आयोगाच्या (ECI) माहितीनुसार 9.7 करोड लोकांनी मतदान केलंय.
* निवडणुक आयोगानुसार मतदानाची वेळ संपल्यावर 75 लाख मतदान झालंय. मात्र, पोलिंग एजंट्सनी मतदानाची वेळ संपल्यावर, बूथवर मतदान करण्यासाठी लांब रांगा लागल्याची कसलीच नोंद केलेली नाही.
* लोकसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाने निर्णायक विजय मिळवला मात्र विधानसभा निवडणूकीत त्यांचा झाडून पराभव झाला.

 येणाऱ्या हिवाळ्यात बिहार राज्यात विधानसभा निवडणूका आहेत. काहीच ध्यानी मनी नसतांना, जून महिन्याच्या अखेरीस अचानकपणे निवडणूक आयोगाने राज्यातील मतदार याद्यांची सखोल उजळणी (intensive revision) करत असल्याचं जाहिर केलं. हा विषय सुप्रीम कोर्टात आहे अन आपल्याला यातील तपशिलांची जाणीव असणारच. रोजच, मेहनती पत्रकार, आपल्यावर FIR दाखल होण्याच्या धमक्यांचा सामना करत, सत्य बाहेर आणण्यासाठी झटत आहेत. कॅमेरा समोर मतदार आम्हाला सांगत आहेत की त्यांच्या मृत नातेवाईकांची नावं मतदार यादीचा जो कच्चा खर्डा (draft list) आहे, त्यात दिसतात. फॉर्म भरल्याशिवाय मतदार यादीत अशी नावं जोडली जात नाहीत. मग या मृत व्यक्तींचे फॉर्म भरलेत कोणी? मतदार यादीच्या या कच्च्या खर्डात असामान्यपणे मोठ्या संख्येनं मतदारांची मृत व्यक्ती म्हणुन नोंद झालेली दिसतेय. यावर देखिल प्रश्नं उपस्थित केले गेलेत. मात्र, हा विषय न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे, आम्हाला खात्री आहे की SIR च्या नावानं बिहारच्या मतदारांची फसवणूक सुप्रीम कोर्ट होवू देणार नाही.

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांनंतर विरोधी पक्षांनी, निवडणुक आयोगाने त्यांना केंद्रीकृत मतदारांचा डाटा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात द्यावा यावा असं आवाहन वारंवार केलं. आयोगानं मात्र हे केलं नाही.
मात्र आता, एका विधानसभा मतदारसंघातील मतदार यादीच्या छाननीतून विपक्षानी जे निष्कर्ष काढलेत ते पाहता, निवडणुक आयोगाने किमान गेली लोकसभा व विविध राज्यातील विधानसभा निवडणुकीतील मतदारांचा डाटा आपल्या सर्वांना पाहण्यासाठी, आपल्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देणं अत्यावश्यक झालं आहे. लोकहिताच्या दृष्टीनं ही हे महत्वाचं आहे.
असं ही शक्य आहे की निवडणुकात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार घडले नाहीत. अशा स्थितीत सदर डाटा मुळे आमचा निवडणूक प्रणाली वरचा उडालेला विश्वास पुनर्स्थापित होईल व निवडणूक आयोग (ECI) देखिल अधिक मजबुतीने समोर येईल.
सीझरची पत्नी संशयाच्या पलीकडे असली पाहिजे. आपण अशा देशात राहतो जिथे  सीतेच्या अग्नीपरिक्षेची प्रशंसा केली जाते. म्हणूनच, निवडणूक आयोगानं आपणहून चौकशीला सामोेरं जायला हवं. मात्र आयोगानं तसं न केल्यास, सर, मी आपणास विनंती करतेय की संविधानाने आपणास दिलेल्या ताकदीचा वापर करा व त्याच संविधानाने तुमच्या उच्चपदावर टाकलेल्या जबाबदारीला जागून, निवडणूक आयोगाला विनाविलंब चौकशीला समोरं जाण्याचा आदेश द्या.

• धन्यवाद 
• आपली विश्वासू 
• हर्षिता कल्याण
• एक मतदार

-------------------------------

दिनांक 8 ऑगस्ट 2025 रोजी _'The Wire'_ मध्ये छापून आलेल्या पत्रकार हर्षिता कल्याण यांच्या इंग्रजी भाषेतील पत्राचा हा मुक्त अनुवाद. -  मिलिंद भवार... _पँथर्स_
9833830029.... 10 ऑगस्ट 2025