M/s R.V. Anderson Associates Ltd. या प्रकरणातील प्रस्ताव हा BMC स्थायी समितीसमोरील केवळ एक नियमित पेमेंट प्रस्ताव नाही. हे प्रकरण आर्थिक उत्तरदायित्व, अनेक वर्षे सुरू असलेली कायदेशीर लढाई, 14 टक्के व्याज, परकीय चलनाचा धोका, कायदेशीर खर्च आणि BMC च्या कायदेशीर व प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. मुंबईच्या मलनिस्सारण व्यवस्थेच्या ऑपरेशन, देखभाल आणि अपग्रेडेशनशी संबंधित सल्लागाराचे काम 20 जून 2001 रोजी पूर्ण झाले होते आणि अंतिम अहवाल BMC कडे सादर करण्यात आला होता. त्यानंतरचा वाद प्रामुख्याने सल्लागाराच्या प्रलंबित दाव्यां व पेमेंटशी संबंधित होता आणि शेवटी हे प्रकरण Arbitration पर्यंत गेले.
5 जून 2010 रोजी तीन सदस्यीय Arbitral Tribunal ने Award दिला. त्यामध्ये BMC ला इतर रकमांव्यतिरिक्त USD 2,078,349.25 आणि ₹14,76,736 अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच निर्दिष्ट रकमांवर 16 जून 2004 पासून 14 टक्के वार्षिक व्याज लागू करण्यात आले. याशिवाय Singapore Dollar आणि Indian Rupee मध्ये Arbitration Costs देखील निश्चित करण्यात आले. मात्र 2010 च्या Award नंतरही BMC ने हे प्रकरण निकाली न काढता पुढील कायदेशीर लढाई सुरू ठेवली. हे प्रकरण Bombay High Court मार्गे Supreme Court पर्यंत गेले. BMC चे आव्हान अखेर फेटाळण्यात आले आणि त्यानंतर Review Petition देखील दाखल करण्यात आली. 2001 मधील देयक 2026 मध्ये इतके मोठे कसे झाले?....या Award वर 16 जून 2004 पासून 14 टक्के वार्षिक व्याज लागू होते. म्हणजेच प्रत्येक अतिरिक्त वर्षामुळे BMC ची आर्थिक देयता वाढत गेली. त्याच वेळी या देयतेचा मोठा भाग अमेरिकन डॉलर आणि सिंगापूर डॉलरमध्ये होता.
परकीय चलनाच्या या जोखमीचा परिणाम आता स्पष्टपणे दिसत आहे.....RBI च्या प्रकाशित वार्षिक सरासरी आकडेवारीनुसार 2004 मध्ये एका अमेरिकी डॉलरची सरासरी किंमत सुमारे ₹45.3165 होती, तर सप्टेंबर 2026 मध्ये ती सुमारे ₹95.92 प्रति डॉलर आहे. Arbitral Tribunal ने दिलेल्या USD 2,078,349.25 या Award ची तुलना केली तर:.. 2004 मधील ₹45.3165/$ दराने = सुमारे ₹9.42 कोटी तर...₹95.92/$ दराने = सुमारे ₹19.94 कोटी म्हणजे केवळ USD-INR विनिमय दरातील बदलामुळे सुमारे ₹10.52 कोटींचा फरक निर्माण झाला आहे. आणि यामध्ये अजून 14 टक्के व्याज, Arbitration Costs, Tax/TDS आणि Legal Expenses समाविष्ट नाहीत.
सध्याच्या BMC प्रस्तावात सप्टेंबर 2026 च्या गणनेसाठी ₹96.05 प्रति अमेरिकी डॉलर आणि ₹75.04 प्रति सिंगापूर डॉलर या दरांचा वापर करण्यात आला आहे. मात्र ही परकीय चलनातील देयता इतकी वर्षे प्रलंबित राहिल्यामुळे एकूण आर्थिक बोजा किती वाढला, याचे स्पष्ट आणि पारदर्शक विश्लेषण प्रस्तावात दिलेले नाही. देशात Forex वाचवण्याचे आवाहन होत असताना BMC स्वतःचा Forex बोजा का वाढवत आहे? आज देशातील नागरिकांना विदेशी चलनाचा अनावश्यक वापर टाळण्याचे आवाहन केले जात आहे. पंतप्रधानांनी नागरिकांना सोने खरेदी पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले आहे, कारण सोन्याच्या आयातीमुळे मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन देशाबाहेर जाते. अशा परिस्थितीत, देश विदेशी चलन वाचवण्यावर भर देत असताना आणि रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमजोर होत असताना, BMC ने या परकीय चलनातील देयतेला इतकी वर्षे प्रलंबित का ठेवले?
असे नाही की भारताच्या एकूण Forex परिस्थितीसाठी BMC जबाबदार आहे.परंतु प्रश्न असा आहे: वेळीच आणि आर्थिकदृष्ट्या जबाबदार निर्णय घेतले असते, तर हा अतिरिक्त परकीय चलनाचा बोजा कमी करता आला असता का? जर उत्तर होय असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. सर्वात मोठा प्रश्न — BMC ला हे प्रकरण पुढे चालू ठेवण्याचा सल्ला नेमका कोणी दिला? हा या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा अनुत्तरित प्रश्न आहे. 2010 च्या Arbitral Award नंतरही न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवण्याचा सल्ला BMC ला कोणत्या अधिकाऱ्याने दिला? कोणत्या अधिकाऱ्यांनी त्याची शिफारस केली? कोणत्या अधिकाऱ्यांनी त्याला मंजुरी दिली? कोणत्या Advocates किंवा Senior Advocates यांनी BMC ला कायदेशीर सल्ला दिला? कोणते बाह्य Legal Consultants या प्रकरणात सहभागी होते?
प्रत्येक Appeal पूर्वी त्यांचे Written Legal Opinions काय होते? त्या Legal Opinions मध्ये 14 टक्के व्याज, परकीय चलनाचा धोका आणि भविष्यातील संभाव्य आर्थिक देयता यांचा विचार करण्यात आला होता का? Settlement चा पर्याय विचारात घेण्यात आला होता का? आणि सर्वात महत्त्वाचे सार्वजनिक पैशांचा वापर करून हे प्रकरण पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी कोणी दिली? BMC ने संपूर्ण Decision-Making Chain समोर आणली पाहिजे: कोणी सल्ला दिला → कोणी शिफारस केली → कोणी मंजुरी दिली → कोणी खर्च अधिकृत केला → कोणी न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवली? मुंबईकरांना हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
BMC च्या Legal Department ने Cost-Benefit Analysis केला होता का? प्रत्येक Appeal पूर्वी यशाची शक्यता; 14 टक्के व्याजामुळे वाढणारी देयता; रुपयाच्या घसरणीमुळे USD आणि SGD देयतेत होणारी वाढ; Legal Fees; Court आणि Arbitration खर्च; आणि प्रकरण हरल्यास होणारा संभाव्य आर्थिक तोटा. य बाबींचे विश्लेषण व्हायला हवे होते: मात्र असा वास्तविक Cost-Benefit Analysis करण्यात आला होता का? जर करण्यात आला असेल, तर तो सार्वजनिक करण्यात यावा. जर करण्यात आला नसेल, तर ही स्वतःमध्ये गंभीर प्रशासकीय आणि आर्थिक निष्काळजीपणाची बाब आहे.
R.V. Anderson हे एकमेव प्रकरण आहे का? आणखी एका अत्यंत महत्त्वाच्या माहितीची मागणी केली आहे. BMC विरुद्ध अशा प्रकारची किती आर्थिक प्रकरणे सध्या प्रलंबित आहेत? ही माहिती केवळ परदेशी कंपन्या किंवा परकीय चलनातील प्रकरणांपुरती मर्यादित नसावी. यामध्ये: परदेशी कंपन्या, परदेशी कन्सल्टंट आणि Foreign Currency Claims; तसेच भारतीय कंपन्या, कंत्राटदार, कन्सल्टंट, पुरवठादार, कर्मचारी आणि इतर भारतीय दावेदार यांचा समावेश असावा.
BMC ने सांगावे:
* अशी एकूण किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत;
* एकूण किती रकमेचे दावे करण्यात आले आहेत;
* किती रक्कम Awarded किंवा Admitted झाली आहे;
* किती रकमेवर Interest सुरू आहे;
* आतापर्यंत किती Interest जमा झाले आहे;
* किती Foreign Currency Exposure आहे;
* Legal आणि Arbitration वर किती खर्च झाला आहे;
* सध्याची अंदाजित देयता किती आहे;
* BMC ही प्रकरणे हरल्यास भविष्यातील संभाव्य आर्थिक देयता किती असेल;
* आणि किती प्रकरणांमध्ये Settlement चा विचार करण्यात आला आहे.
BMC आज न्यायालये आणि Tribunals मध्ये एकूण किती आर्थिक देयता लढवत आहे, हे मुंबईकरांना जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. जर अशा अनेक प्रकरणांमध्ये Interest, Foreign Exchange, Escalation किंवा दीर्घकाळ सुरू असलेल्या Litigation मुळे देयता वाढत असेल, तर R.V. Anderson हे केवळ एक जुने प्रकरण राहणार नाही. हे BMC च्या Litigation आणि Financial Risk Management Policy मधील मोठ्या व्यवस्थात्मक त्रुटीकडे निर्देश करेल.
Municipal Commissioner यांना पत्र देऊन R.V. Anderson प्रकरणाची व्यापक कायदेशीर, आर्थिक आणि प्रशासकीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. 2010 मध्ये देयता किती होती आणि 2026 मध्ये ती किती झाली आहे, याचा प्रमाणित तपशील समोर ठेवावा. या वाढीचे स्वतंत्र विभाजन करावे: 14% व्याज + Foreign Exchange Impact + Tax/TDS + Arbitration Costs + Legal Expenses + इतर खर्च. तसेच कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणता सल्ला दिला, कोणाने निर्णय घेतला आणि कोणाने मंजुरी दिली, हे स्पष्ट करावे.
खरा प्रश्न , काम 2001 मध्ये पूर्ण झाले. Arbitral Award 2010 मध्ये झाला. 14 टक्के व्याज 2004 पासून लागू होते. तरीसुद्धा BMC ने अनेक वर्षे न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवली आणि या काळात व्याज तसेच परकीय चलनाचा धोका वाढत गेला. म्हणून प्रश्न फक्त हा नाही: “BMC ला आज किती पैसे द्यावे लागणार आहेत?” खरा प्रश्न हा आहे: “BMC च्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय यंत्रणेने घेतलेल्या निर्णयांमुळे मुंबईकर करदात्यांना किती अतिरिक्त पैसा द्यावा लागत आहे?” आणि त्याहूनही मोठा प्रश्न: “BMC ला हे प्रकरण पुढे चालू ठेवण्याचा सल्ला कोणी दिला, त्या सल्ल्याला कोणी मंजुरी दिली आणि या रणनीतीवर जनतेचा किती पैसा खर्च करण्यात आला?” BMC ची कायदेशीर रणनीती योग्य होती असेल, तर संबंधित Legal Opinions, Cost-Benefit Assessments आणि Financial Calculations जनतेसमोर मांडाव्यात. रणनीती चुकीची असेल, तर जबाबदारी निश्चित करावी. टाळता येण्याजोग्या विलंबाची, चुकीच्या निर्णयांची किंवा अपुऱ्या जोखीम व्यवस्थापनाची किंमत मुंबईकर करदात्यांकडून वसूल करता येणार नाही.
- अशरफ आझमी
- ग्रुप लीडर...इंडियन नॅशनल काँग्रेस / BMC
0 टिप्पण्या