सत्याग्रह महाविद्यालय आणि सत्याग्रह अध्यापक महाविद्यालय नवी मुंबईच्या संयुक्त विद्यमाने ९३ वा "पुणे करार स्मृतिदिनानिमित्त बुधवार, दि. २४ सप्टेंबर रोजी शांताबाई रामराव सभागृह, खारघर, नवी मुंबई येथे पुणे करार : त्याची मूळे आणि फलनिष्पत्ती” या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजित करण्यात आले होते. शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. डॉ. जी. के. डोंगरगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या चर्चासत्रात प्रा. हेमंत सुधाकर सामंत, डॉ. प्रीती शर्मा, जेष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ यांनी मार्गदर्शन केले. विद्यार्थी आणि शिक्षक, प्राध्यापक यांनी या विचार मंथनात सहभाग घेतला. आरक्षण हा गरिबी हटवण्याचा कार्यक्रम नाही. सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना योग्य प्रमाणात खात्रीने प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी आरक्षणाचा अधिकार संविधानाने दिला आहे, असे स्पष्ट करतानाच आता नव्याने आरक्षणाची मागणी करत असलेल्या समाजां साठी खासगीकरणा मुळे सरकारी नोकऱ्या शिल्लक तरी आहेत काय, असा सवाल प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. हेमंत सामंत यांनी यावेळी केला
त्या करारावर हिंदू समाजातर्फे हिंदू महासभेचे नेते पंडित मदन मोहन मालवीय आणि दलितांतर्फे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सह्या केल्या होत्या, असे सांगून डॉ. डोंगरगावकर म्हणाले की, आरक्षण नष्ट करणारे खासगीकरण म्हणजे पुणे कराराचा उघड भंग आहे. तसेच गांधीजी, मालवीय यांच्यासारख्या सहृदयी नेत्यांशी केलेली ती प्रतारणा आहे. ते पुढे म्हणाले की, देशात सध्या खासगी शिक्षणसंस्थांच्या अभिमत विद्यापीठांची चलती आहे. तर, महाराष्ट्रात शिक्षण सम्राटांचा सुकाळ आहे. या नव्या व्यवस्थेत कालबाह्य शिक्षण सरकारी विद्यापीठांत आणि आधुनिक व्यावसायिक अभ्यासक्रम खासगी संस्थांकडे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातून शिक्षण महाग झाल्यामुळे समान संधीला मूठमाती मिळून वंचिताची संख्या वाढत चालली आहे. भारत विश्व गुरू कसा?. आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या नव मागास समाजांची संख्या आणि आंदोलने देशात वाढत चालली आहेत. तर दुसरीकडे, देशात सव्वाशे कोटी लोकसंख्येपैकी ८० कोटी लोक सरकारच्या मोफत धान्यावर जगत आहेत, असे खुद्द पंतप्रधान सांगतात. हे वास्तव प्रगतीची की अधोगतीचे निदर्शक आहे ? मग देशाला विश्व गुरू कोणत्या अर्थाने म्हणायचे असा सवाल ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ यांनी या चर्चासत्रात मार्गदर्शन करतांना विचारला.
अनुसूचित जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळण्याच्या संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचे मूळ त्या पुणे करारात आहे. त्यातून शिक्षण, नोकऱ्या आणि संसदीय राजकारणात दलितांना खात्रीने शिरकाव मिळण्याची व्यवस्था झाली. त्यापैकी फक्त आणि फक्त राजकीय आरक्षण हे १० वर्षांसाठी ठेवले जावे, असे राज्यघटना अंमलात आली तेव्हा अपेक्षित होते. पण प्रत्यक्षात तसे न घडता त्याला दर १० वर्षांनी मुदतवाढ मिळत आली आहे. त्याला सत्ताधारी राजकीय पक्षांचे औदार्य आणि दलितांचा कळवळा मानला जातो. पण वस्तुस्थिती तशी मुळीच नाही. पुणे करारातून आपला अपेक्षाभंग, भ्रमनिरास झाल्याची भावना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची बनली होती. ' आम्ही ज्यांना निवडून देवू इच्छितो, ते निवडून येत नाहीत. अन् जे निवडून येणे आम्हाला मान्य नाही, तेच आमचे प्रतिनिधी बनत आहेत ' अशा शब्दांत त्यांनी पुणे कराराच्या फलनिष्पत्तीवर भाष्य केले होते. ते लक्षात घेतले तर राजकीय आरक्षणाला दर १० वर्षांनी दिल्या जात असलेल्या मुदतवाढीची निरर्थकता कळू शकते. अर्थात, अनुसूचित जातींची झालेली फसवणूक ही पुणे करारातून मिळालेल्या राजकीय आरक्षणापुरती मर्यादित नाही. त्यानंतर आरक्षणाच्या बाबतीत त्या कराराचा भंग करत दलितांच्या विश्वासघाताचा अध्यायच देशात सुरू झाला.
प्रारंभीच्या टप्प्यात सरकारी नोकऱ्यांमधील राखीव जागा न भरण्याचे धोरण राबवले गेले. त्याच्या अनुशेषाचा डोंगर झाला होता. पुढील काळात ' मेरिट ' च्या बाता मारत आरक्षण विरोधी आंदोलने पेटवली गेली. त्यानंतर आरक्षण समूळ नष्ट करण्यासाठी सरकारी उपक्रमाचे खासगीकरण करण्याची मोहीम उघडण्यात आली. बढतीमधील आरक्षण बंद करण्यात आले आहे. तसेच सनदी सेवेला फाटा देवून मागच्या दाराने बिगर आय ए एस लोकांची भारती करण्याची पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. थोडक्यात, हिंदू आणि अस्पृश्य या दोन समाजांमध्ये झालेला पुणे करार हा राज्यकर्त्यांनी साफ मोडीत काढला आहे. अशा परिस्थितीत किमान राजकीय आरक्षणाबाबत अनुसूचित जातींची झालेली कोंडी करणारा डेड लॉक तोडू शकणारी एक चांगली सूचना समोर आली आहे. नांदेडचे आंबेडकरवादी नेते सुरेश गायकवाड यांनी ' अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांना एकजुटीने लढून स्वतंत्र मतदासंघ मिळवता येतील काय? ' असा दिशादर्शक सवाल केला. बौध्द, चर्मकार, मातंग आदी समाज आणि ओबीसींमधील नेत्यांनी त्या दिशेने पावले उचलण्यास काय हरकत आहे.
0 टिप्पण्या