तरुण पिढीला नशेच्या गर्तेत ढकलणाऱ्या आणि शासनाचा कर बुडवणाऱ्या ‘सनबर्न फेस्टिव्हलला महाराष्ट्रात परवानगी देऊ नये, तसेच हा कार्यक्रम राज्यातून व देशातून कायमस्वरूपी हद्दपार करावा, अशी ठाम मागणी नशा विरोधी संघर्ष अभियानाचे सदस्या सौ. धनश्री केळशीकर, कीर्ती महाविद्यालयाचे प्रा. विठ्ठल सोनटक्के, ‘मोकळा श्वास फाउंडेशन’चे संयोजक राजेश सावंत व हिंदू जनजागृती समितीच्या अधिवक्त्या मृण्मयी खोडवेकर यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी सौ. धनश्री केळशीकर म्हणाल्या की, नोव्हेंबर महिन्यातच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देण्यात आले असून, अद्याप अधिकृत परवानगी नसताना तिकीट विक्री सुरू आहे, हे गंभीर बाब आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्यात अवैध उत्खनन प्रकरणातील तब्बल ६० कोटी ५२ लाख रुपयांचा दंड माफ केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या प्रकरणी न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अधिवक्ता मृण्मयी खोडवेकर यांनी सांगितले की, हिंदू जनजागृती समिती गेल्या २०१३ पासून या फेस्टिव्हलला विरोध करत आहे. गोवा व पुण्यात आंदोलने करण्यात आली असून, कधीकाळी गोवा सरकारने हा कार्यक्रम रद्दही केला होता. सरकारने इतक्या मोठ्या सवलती का द्याव्यात, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. अभियानाने असा आरोप केला की, सनबर्न आयोजनकर्त्यांनी २००९, २०१४ आणि २०२० मध्ये गोवा राज्याचा ६ कोटी २९ लाख रुपयांचा कर बुडवला आहे. तसेच सप्टेंबर २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने १ कोटी १० लाख रुपयांची सुरक्षा ठेव जप्त करण्याचे आदेश दिले होते.यामुळे, तरुण पिढीला नशेच्या गर्तेत ढकलणाऱ्या आणि शासनाचा कर बुडवणाऱ्या या फेस्टिव्हलला महाराष्ट्रात परवानगी देऊ नये, तसेच हा कार्यक्रम राज्यातून व देशातून कायमस्वरूपी हद्दपार करावा, अशी ठाम मागणी याद्वारे आम्ही करत असल्याचे खोडवेकर म्हणाल्या
0 टिप्पण्या