प्रवाशांना वेठीला धरत...इंडिगोच्या 'Blackmailing Tactics'

 'Dash Down' From "AIR TO GROUND"...DOWN DOWN WE COME, Both Indigo and NDA....
इंडिगोची इलेक्टोरल-बाॅण्ड्सद्वारे (टेबलावरुन) तब्बल ३१ कोटींची भाजपला भरभक्कम देणगी (विरोधी पक्षांच्या पाचसहा पट)...टेबलाखालून किती, त्याची गणतीच नाही! वैमानिक व अन्य कर्मचाऱ्यांवरचा ताण कमी करणारी; पर्यायाने, विमान-प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणारी DGCAची नवी-नियमावली गेल्यावर्षीच जाहीर व इंडिगोकडून अंमलबजावणीबाबत अतिरिक्त मुदतवाढीची मागणी...पायलट/क्रू-मेंबर्सची वाढवावी लागणारी संख्या व त्यातून घटणारा 'नफा' पाहून, पंधरा महिन्यांच्या गुन्हेगारी-विलंबानंतरही इंडिगोचा नवी-नियमावली अंमलबजावणीस कथित नकार...'

नवी-नियमावली' रद्द होत नसल्याचं पाहून प्रतिशोध म्हणून, (केंद्र-सरकारला मोठा निवडणूक-निधी दिलेला असल्याने 'गृहीत धरुन'), प्रवाशांना वेठीला धरत...इंडिगोच्या  'Blackmailing Tactics' बिनधास्त सुरुच असल्याचा  कालपरवापर्यंत मोदी-सरकारचे अंधभक्त'  असलेल्या संत्रस्त व संतप्त प्रवाशांचा उघड आरोप! ...अर्थातच, एवढे असे असंख्य संतापजनक व घृणास्पद घटनाक्रम अवतीभवती घडत असताना, ज्यांचे डोळे कधि उघडले नाहीत ते; स्वतःच्या पार्श्वभागाला चटके बसल्यावर तरी उघडतील का, हा यक्षप्रश्न असला...तरीही, ते जरी पूर्ण उघडले नाहीत, तरी 'किंचित किलकिले' होण्याची आशा मात्र बाळगायला हरकत नसावी!

एकूणात तात्पर्य : भाजप-संघीय NDA सरकारच्या काळ्या कारकिर्दीतील 'अंबानी-अदानी' टाईप 'MONOPOLY OR DUOPOLY'मुळे बेलगाम झालेली भांडवली-व्यवस्था, नफ्याच्या राक्षसी हव्यासापोटी कुठल्या थराला जाऊ शकते, हे गेल्या चार दिवसांच्या देशभरातल्या विविध विमानतळांच्या रंगमंचावर झालेल्या भांडवली-तमाशातून प्रतिकरुपाने दिसले...हाच रंगमंच, देशभरातल्या औद्योगिक व सेवा क्षेत्रात सर्वत्र विस्तारलेला आहे आणि वेळीवेळी जेव्हा जेव्हा कंपन्या-कारखान्यांतून असंख्य कामगारांचे क्रूरपणे जीव घेणारे रासायनिक विस्फोट होतात वा आग लागण्यासारखे अनेक अपघात होत रहातात...तेव्हा तेव्हा, प्रशासकीय-भ्रष्टाचाराच्या पडद्याआड, भांडवली-उत्पातातून घडलेली रौद्रभीषण नाट्ये, सहजी लपवता येतात.

आणि आता तर,  कामगारांचं 'माणूसपण'च मुळातूनच नाकारणाऱ्या 'काळ्या कामगार-संहिता' व त्याअंतर्गत, राजमान्य झालेलं 'कंत्राटीकरण'...  भाजप-संघीय सरकारकडून कामगारांवर लादलं गेल्यानंतर तर, नव्या कामगार-कायद्यांनुसार  कंपन्यांतील कंत्राटी-कामगार,  हे आता एकप्रकारे नोंदी नसलेले  'मि. इंडिया'सारखे 'अदृश्य' गुलाम असणार...  अपघात झाला, कामगार मेले; तर,  मेलेले कामगारच जर 'अदृश्य'; तर मग, नुकसानभरपाई द्यायची गरजच काय आणि ती द्यायची तरी कुणाला...??? __लक्षात ठेवा,  कामगार म्हणजे, सीमेवर लढायला गेलेले सैनिक नव्हेत, ते कंपन्या-कारखान्यांमधून उदरनिर्वाहाचं एक साधन म्हणून 'पोट भरायला आलेले' असतात...  तेव्हा, बेसुमार नफे कमावण्यासाठी त्यांच्यावर अन्याय-अत्याचार कराल, त्यांचं जिवीत धोक्यात टाकाल...तर, खबरदार!_

• राजन राजे
• (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष व धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघ)